मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Tuesday, 01 April, 2025
Invalid date format १o:५२:oo
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

दुई हजार मेगावाटका विद्युत् परियोजनामा लगानी गर्ने अडानी ग्रुपको घोषणा

सन् ०२५ मा दुई हजार मेगावाट र भविष्यमा थप तीन हजार मेगावाटका परियोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १o:५२:oo

विश्व अर्बपतिमा सूचीकृत भारतीय धनाढ्य गौतम अडानीको व्यावसायिक घराना अडानी ग्रुपले सन् ०२५ मा नेपालमा दुई हजार मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना विकास गर्न सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।  

भारतस्थित नेपाली राजदूतावास र इन्डियन फिड्रेसन अफ ग्रिन इनर्जीले संंयुक्त रूपमा नयाँदिल्लीमा आयोजना गरेको नेपाल–भारत इनर्जी समिटमा अडानी ग्रुपले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो । अडानी ग्रुपका उपाध्यक्ष जयरमन पुनिधानले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न राम्रा आयोजनाको खोजी गरिरहेको जानकारी दिए । यसै वर्ष नेपालमा दुई हजार मेगावाटका आयोजना विकास गर्ने तथा भविष्यमा नेपालमै पाँच हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ । 

नेपालका सरकार वा निजी क्षेत्र जोसुकैसँग पनि पार्टनरसिप गरेर अडानी ग्रुप लगानी गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । नेपालबाट विद्युत् निर्यात नै गर्ने गरी आयोजना बनाउने र त्यसका लागि सरकारी स्वामित्वका आयोजना पनि हेरिरहेको समेत उनले बताए । अडानी ग्रुपले नेपालका ठुला जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ । 

नेपालमा पम्प स्टोरेज आयोजना बनाउन पनि अडानी समूह सकारात्मक रहेको उनले बताए । नेपालमा ६ देखि आठ वर्षमा एउटा राम्रो पम्प स्टोरेज आयोजना विकास गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । विश्वभर २७ हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि अडानी ग्रुपले लक्ष्य लिएको बताउँदै उनले छिमेकी र क्षेत्रीय ऊर्जा बजार प्राथमिकतामा रहेको बताए । 

यस्तै, भारतका अन्य ठुला कम्पनी नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न तयार रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले जानकारी दिएको छ । इप्पान कार्यक्रममा संस्थागतमा सहभागी छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न भारतीय ठुला व्यापारिक घरानाले लगानी र प्रतिफलको नीतिगत सुरक्षासहित तीनवटा ठुला समस्या समाधानमा सरकारको साथ खोजेको इप्पानको भनाइ छ । 

भारतका ठुला व्यावसायिक घरानाले नेपालमा नीतिगत सुरक्षामार्फत भारतीय लगानीको सुरक्षा हुनुपर्ने, प्रतिफलको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने र सहज रूपमा लगानी फिर्ता लिन पाउनुपर्नेलगायत विषययमा ग्यारेन्टी खोजेका छन् । जलविद्युत् आयोजनाले सामना गर्नुपरेका तीन–चारवटा समस्या समाधानका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा आफूहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

नेपालमा नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन)का आयोजना निर्देशक सुशील शर्माले नेपालमा काम गर्नका लागि वन, जग्गा प्राप्ति, भन्सार र सडकको समस्या रहेको बताए । यद्यपि, समस्या समाधानका लागि सरकारले सहजीकरण पनि गरिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारी सहयोग रहेकाले तीन वर्षमा परियोजनाको भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत पुगेको उनले बताए । उक्त परियोजा २५ वर्षपछि सरकारलाई नै हस्तान्तरण हुने भएकाले यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो फरक पार्ने उनको दाबी थियो । यो आयोजनाले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्ने पनि उनले बताए ।

यस्तै, भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठीले नेपाल र भारतबिच एक हजार मेगावाट विद्युत् आदान–प्रदानका लागि संरचना तयार भइसकेको बताए । 

यस्तै, आठ हजार मेगावाट विद्युत् आदान–प्रदान गर्न सक्ने क्षमताका चारवटा प्रसारणलाइन निर्माणमा गइसकेकाले नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यातका लागि कुनै समस्या नहुने बताए । उनले नेपालबाट भारतमा मात्रै नभएर बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेकाले नेपालमा उत्पादित विद्युत् खपत नहुँदा भारत वा बंगलादेशमा जहाँ पनि बिक्री गर्न सक्ने वातावरण बनिसकेको बताए ।

तर, नेपालमा निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजनाले सरकारलाई दिनुपर्ने फ्री इनर्जीको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र वन, जग्गा प्राप्ति, भन्सारलगायतका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए ।

आइएफजिईका वरिष्ठ कार्यसमिति सदस्य तथा उत्तर भारत हाइड्रोपवार कम्पनीका सिइओ नरेश गोयलले नेपाल सरकारले प्रशासनिक अवरोध हटाएर लगानीको वातावरण बनाइदिने हो भने भारतीय लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए ।

सरकारले अघि सारेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यलाई वास्तविकतामा बदल्ने हो भने नेपाल सरकारले केही बोल्ड डिसिजन गरेर भारतीय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले नेपाल सरकारले अघि सारेको सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि दूतावासले यो समिट आयोजना गरेको बताए । उनले भारतीय लगानीकर्ताले नेपालमा आयोजनाको स्वामित्व किनेर वा जोइन्ट भेन्चरमा पनि काम गर्न 
सक्ने बताए ।

भारतले राति ११–४ बजेसम्म पनि ६ सय मेगावाट विद्युत् दिने
भारतले रातिको समयमा पाँच घण्टा ६ सय मेगावाट विद्युत् दिने भएको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले राति ११ देखि बिहान ४ बजेसम्म ६ सय मेगावाट विद्युत् दिने स्वीकृति नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाएको हो । योसँगै अब प्राधिकरणले उक्त समयमा भारतको इनर्जी एक्सजेन्च मार्केटबाट सोबराबरको विद्युत् खरिद गर्न सक्नेछ ।

पूर्वस्वीकृतिअनुसार भारतले ३ चैतदेखि इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटबाट रातिको समयमा विद्युत् खरिद गर्न दिएको थिएन । दिउँसो सोलार आवर (सूर्याेदयदेखि सूर्यास्तसम्म) मात्रै विद्युत् खरिद गर्न दिएको थियो । त्यसले गर्दा रातिको समयमा उद्योगमा विद्युत् कटौतीसमेत भएको अवस्था थियो । नयाँ स्वीकृतिअनुसार अब राति ५–११ बजेसम्म र बिहान ४–६ बजेबाहेकको समयमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न पाइन्छ ।

नेपालमा अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित परियोजना छन् । त्यो अवस्थामा बर्खामा खोलामा पानी बढी हुँदा पूर्ण क्षमता विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ, जुन वेला भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । तर, हिउँदमा खोलामा पानी कम भएपछि यहाँको विद्युत् उत्पादन पनि कम हुन्छ । त्यसवेला आन्तरिक माग धान्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्छ । तर, पछिल्लोपटक भारतले रातिको समय विद्युत् दिएको थिएन ।