प्राधिकरणलाई घाटा हुने गरी बिचौलियाको स्वार्थअनुसार ४८०० मेगावाट किन्न पिपिए गर्ने निर्णय 

बिचौलियाको बलमा सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएलगत्तै विद्युत् प्राधिकरण उनीहरूकै  स्वार्थमा चल्न थालेको छ । शाक्यले शपथ लिएकै दिन मंगलबार रातारात प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखेर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले निजी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाउने निर्णय गरेका छन् । 

जबकि प्राधिकरणलाई घाटा हुने देखेपछि कुलमानले दुई वर्षदेखि पिपिए रोक्दै आएका थिए । प्राधिकरणले पिपिए गरेर विद्युत् खरिद गर्न सकेन भने आयोजनालाई जरिवाना तिर्नुपर्छ । विद्युत् खपत गर्न नसक्ने अवस्थामा जरिवाना मात्रै तिर्नुपर्ने भयो भने प्राधिकरणले ठुलो आर्थिक क्षति भोग्नुपर्ने जोखिम मूल्यांकन गरेर कुलमानले पिपिए रोक्दै आएका थिए । तर, शाक्यले मंगलबार कार्यकारी निर्देशकको शपथलगत्तै पदभार ग्रहण गरेपछि राति नै सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्री खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पहिलो बैठक राखेर पिपिए खुलाउने ठाडो निर्णय गराए ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्काले गत पुसमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई देखाएर ठाडो निर्णय गराएका हुन् । उक्त मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । बैठकमा उपस्थित प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख राजन ढकालले आर्थिक दायित्वसँग जोडिएको विषय भएको भन्दै केही समय लिएर सरकारसँग पनि समन्वय गरी निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, मन्त्री खड्काले ‘मन्त्रिपरिषद्ले साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी कार्यविधि स्वीकृत गरिसक्यो, किन थप स्वीकृति चाहियो ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गर्दै पिपिए खुलाउने निर्णय गराएको स्रोतले बतायो । बैठकको माइन्युट भने हुन बाँकी छ । 

प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक सदस्य कपिल आचार्य यस्तो निर्णय गलत भएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले पिपिए गरेर विद्युत् किन्न सकेन भने पनि भुक्तानी दिनुपर्छ । अर्थात्, प्राधिकरणलाई आर्थिक दायित्व थपिन्छ । त्यसैले, मन्त्रिपरिषद्बाट कोटा निर्धारण गरेर पिपिए गर्ने अभ्यास हो । आर्थिक दायित्वसँग जोडिएको विषय भएका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मात्रै पिपिए गर्ने कोटा दिन्थ्यो । यसअघि ०७५ को लक्ष्यअनुसार कायम १५ हजार मेगावाटको कोटा पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै तोकेको हो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य त लिएको छ । तर, पिपिए नै खुलाउने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छैन । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पिपिए खुलाउने निर्णय गरेको हो भने पूर्वअभ्यासअनुसार भएन । भविष्यमा यसबाट पर्ने जोखिममा वर्तमान सञ्चालक समिति नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ 

मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर पिपिए खोल्नुपर्ने विगतका अभ्यासले पनि देखाउँछ । पछिल्लोपटक दुई वर्षअघि ०७९ माघमा १५ सय मेगावाटका पिपिए खोल्दा प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत लिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले ०७९ असारमा स्वीकृति दिएपछि प्राधिकरणले त्यसको सात महिनापछि पिपिए खोलेको थियो । तर, यसपटक भने मन्त्री खड्काले सिधै सञ्चालक समितिबाट पिपिए खोल्ने निर्णय गरेका छन् । बैठकले प्राधिकरणसँग ग्रिड कनेक्सन गरेका निजी जलविद्युत् परियोजनाको पिपिए खुलाउने निर्णय गरेको हो । 

हाल ग्रिड कनेक्सन गरेर पिपिए हुन बाँकी परियोजना झन्डै चार हजार आठ सय मेगावाटका छन् । जसमा स्वयं मन्त्री खड्का र उनीनिकट व्यवसायीका परियोजना पनि छन् । १२० मेगावाटको लाङटाङ–भोटेकोशी र ४.७२ मेगावाटको मन्छियाम जलविद्युत् परियोजनामा उनको लगानी छ । खड्का मन्छियाम हाइड्रोपावरको अध्यक्षसमेत हुन् । कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा नै मन्त्री खड्काले व्यवसायी पवन गोल्यानको ५४ मेगावाटको लोयर अप्सुवा जलविद्युत् परियोजनालगायतको पिपिए गर्न दबाब दिइरहेका थिए । पिपिए खुलाउने नाममा अधिकांश परियोजनाबाट मन्त्री खड्काले अतिरिक्त लाभ लिएको स्रोतको दाबी छ । उनले निर्माण ढिलाइ गरिरहेका परियोजनाको पनि अतिरिक्त लाभ लिएर विद्युत् उत्पादन मिति थप्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । 

१० मेगावाटभन्दा साना परियोजनाको भने नियमित पिपिए हुन्छ । यस्ता परियोजनामा कोटा प्रणाली लागू हुँदैन । ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयमै यस्ता परियोजनाको पिपिए गर्ने अभ्यास छ । प्राधिकरणले पछिल्लोपटक २४ माघ ०८० मा यस्ता परियोजनाको पिपिए खोलेको थियो । 

हालसम्म प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका १० हजार ३०१ मेगावाटका ४५५ परियोजनासँग पिपिए गरेको छ । त्यस्तै, ९६० मेगावाट विद्युत् सोलार परियोजनाबाट खरिद गर्ने गरी टेन्डर गरेर कम्पनीसमेत छनोट गरिसकेको छ । यसरी प्राधिकरणसँग अहिले ११ हजार २६१ मेगावाटको पिपिए छ । मंगलबारको सञ्चालक समिति बैठकले गरेको निर्णयअनुसार अब चार हजार आठ मेगावाट थप गर्दा प्राधिकरणसँग निजी क्षेत्रतर्फ मात्रै १६ हजार ६१ मेगावाटको पिपिए हुनेछ । प्राधिकरणको आफ्नै परियोजना थप गर्दा त्यो अझै बढ्नेछ । यो अवस्थामा विद्युत् व्यवस्थापन गर्न नसके समस्या हुनेछ । त्यसो त भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने गरी सम्झौता गरेको छ । यसबाहेक विद्युत् बिक्री गर्न प्राधिकरणले बजार खोज्नुपर्छ । प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्न सकेन भने सम्बन्धित परियोजनालाई जरिवाना तिर्नुपर्छ, जसले प्राधिकरणको आर्थिक दायित्व बढाउँछ । 

प्राधिकरणले हालसम्म ऊर्जा मिश्रण नीतिसहित कोटा प्रणालीमा पिपिए गर्दै आएको थियो । यसअघि ०७५ मा सरकारले ०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले १५ हजार मेगावाटको कोटामा पिपिए गरिरहेको थियो । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेजबाट २०–२५ प्रतिशत, अर्धजलाशयबाट २५–३० प्रतिशत, नदीप्रवाहबाट ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५–१० प्रतिशतको अनुपातमा विद्युत् उत्पादन गर्ने र सोहीअनुसार पिपिए गर्ने नीति थियो । पहिला जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज र नदीको बहावमा आधारित आयोजना (आरओआर)को ३०–३५ प्रतिशत (५२५० मेगावट) कै कोटा थियो । २४ असार ०७९ मा मन्त्रिपरिषद्ले जलाशययुक्तको १० प्रतिशत विन्दु घटाएर आरओआरमा १० प्रतिशत विन्दु कोटा थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा ०७९ माघमा प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनाको पिपिए १० प्रतिशत (१५ सय मेगावाट) थप गरेको थियो । 

पछिल्लोपटक सरकारले पुरानो लक्ष्य विस्थापित गर्दै सन् २०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यो अवस्थामा सोहीअनुसार पिपिए खुलाउनुपर्ने आवश्यकता भने थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको अवस्था छैन । त्यसमा ऊर्जा मिश्रण नीतिअनुसार पिपिए खुलाउनुपर्ने थियो । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मंगलबारको सञ्चालक समितिको बैठकले पिपिए खुलाउने ठाडो निर्णय गरेको एक सञ्चालकले बताए । 

‘पिपिए नभएसम्म बैंकले परियोजनामा ऋण लगानी गर्दैनन् । त्यसैले पिपिए रोकिँदा निजी जलविद्युत् परियोजनाहरूको विकास निर्माण रोकिएको थियो । त्यो अवस्थामा पिपिए खुलाउनु आफैँमा राम्रो हो । तर, यो उत्तिकै गम्भीर पनि छ,’ एक सञ्चालकले भने, ‘ऊर्जा मिश्रण नीतिलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ । कति विद्युत् जलाशययुक्त परियोजनाबाट ल्याउने ? अर्धजलाशय र आरओआरबाट कति विद्युत् ल्याउने भनेर स्पष्ट नीति चाहिएको थियो, तर सिधै ग्रिड कनेक्सन गरेका सबै परियोजनाको पिपिए गर्ने निर्णय भएको छ । यसमा शंका गर्ने ठाउँ पनि उत्तिकै छ ।’

अहिले अधिकांश परियोजना नदी प्रवाहमा आधारित हुँदा बर्खामा आवश्यकभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएको छ । बढी भएको विद्युत् निर्यात भए पनि कतिपय अवस्थामा खेर जाने गरेको छ । बर्खाको पानी जम्मा गर्न सकिएको छैन । हिउँदमा भने खोलामा पानी घट्दा नेपाललाई पुग्ने पनि विद्युत् उत्पादन हुँदैन । भारतले आफ्नो अनुकूलमा मात्रै विद्युत् दिँदा नेपालमा विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भइरहेको छ । त्यो अवस्थामा ऊर्जा मिश्रण अवधारणामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थात्, अर्धजलाशय र जलाशय परियोजना बनाउनुपर्नेछ । 

‘ग्रिड कनेक्सन गरेका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमै आधारित छन् । केही समय लिएर ऊर्जा मिश्रण नीति बनाई पिपिए खुलाउनुपर्ने हो । बजार पनि खोज्नुपर्ने थियो । तर, हतारमा निर्णय गरियो,’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘बर्खामा धेरै विद्युत् हुने, तर खपत गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने प्राधिकरणलाई आर्थिक भार पर्न सक्छ ।’ पिपिए खुलाउन कतिपयसँग त ‘लेनदेन’समेत भइसकेको स्रोत बताउँछ । खड्काले निरन्तर दबाब दिए पनि कुलमानले पिपिए गर्न मानेका थिएनन् । 

कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार पनि आफैँमा ल्याउँदै खड्का
कुलमानका कारण प्राधिकरणमा मनमौजी गर्न नपाएका ऊर्जामन्त्री खड्काले शाक्यको प्रवेशसँगै प्राधिकरणका कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार पनि आफैँमा ल्याउन सुरु गरेका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारीको सरुवा, बढुवादेखि काज खटाउनेसम्मका अधिकार सञ्चालक समिति अर्थात् आफूमा ल्याउने गरी मंगलबारकै बैठकबाट ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०७५’ को १३औँ संशोधन गर्ने निर्णय गरेका हुन् । जसको प्राधिकरणकै कर्मचारीले पनि विरोध गरिसकेका छन् ।

कुलमान छँदै प्राधिकरणमा आफूअनुकूलका कर्मचारी सरुवा गर्न चाहेका उनको प्रयास सफल भएको थिएन । मन्त्री खड्काले पछिल्लोपटक कुलमान हुँदै दुधकोशी जलविद्युत् परियोजनाका सिइओ विमल गुरुङलाई हटाउन लिखित पत्र पठाएका थिए । तर, त्यसमा कुलमानले सहयोग नगरेपछि उनी थप रुष्ट बनेका थिए । स्रोतका अनुसार अब कार्यकारी निर्देशक शाक्यले नै सोहीअनुसार विनियमावली संशोधन गरेर सञ्चालक समितिमा पेस गर्नेछन् । 

त्यसलाई सञ्चालक समितिबाट पास गरेर लोकसेवा आयोग पठाइनेछ । लोकसेवाले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । ‘कर्मचारी सरुवाको अधिकार सञ्चालक समितिमा ल्याउने गरी विनियमावली संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । जुन गलत हो । सञ्चालक समितिले त नीतिगत निर्णय गरेर व्यवस्थापनलाई काम गर्न सहज बनाइदिने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘कार्यकारी निर्देशकमा हिजो कुलमान थिए, अहिले हितेन्द्रदेव छन्, भोलि अरू कोेही आउलान् । सञ्चालक समितिमा पनि अहिले मन्त्री खड्का छन् । भोलि अरू कोही आउलान् । व्यक्ति हेरेर सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने होइन । नीतिगत निर्णय गरेर कार्यकारी निर्देशकलाई काम गर्न बलियो अधिकार दिने हो ।’

प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालक सदस्य कपिल आचार्य यस्तो प्रस्ताव लोकसेवा आयोगले स्वीकृत नगर्न सक्ने बताउँछन् । ‘कार्यकारी निर्देशकलाई काम गर्न सहज हुने गरी कर्मचारी परिचालनको पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ । अन्यथा संस्थाकै लक्ष्यअनुसार काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी परिचालन गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिमा लैजाने प्रस्ताव लोकसेवा आयोगले स्वीकृत नगर्न पनि सक्छ ।’ मन्त्री खड्काले कर्मचारी सरुवा–बढुवाको अधिकार आफूमा खिचेपछि बुधबार विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई पत्र लेख्दै विनियमावली संशोधन नगर्न आग्रह गरेका छन् । अन्यथा विरोधको कार्यक्रम गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । 

कुलमान हटाएको विरोधमा बुधबार पनि प्रदर्शन जारी
कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध बुधबार पनि प्रदर्शन जारी छ । रत्नपार्कस्थित प्राधिकरणको कार्यालयअगाडि दिनभर प्रदर्शन गरिएको छ भने साँझ गोंगबु क्षेत्रमा मसाल जुलुस निकालिएको छ ।

पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश माग्दै कुलमान सर्वोच्चमा
आफूलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्ती गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै कुलमान घिसिङ सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् । उनले पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै बुधबार सर्वाेच्चमा रिट पेस गरेका हुन् । 

पुरानो मुद्दा टुंग्याउन हितेन्द्रदेवले पनि दिए निवेदन
नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि बुधबारै आफ्नो पुरानो मुद्दा टुंग्याउन माग गर्दै सर्वाेच्चमा निवेदन दिएका छन् ।