
गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाउने र नेप्सेको सिइयो नियुक्तिबाहेक सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका खासै ठुला एजेन्डा थिएनन् । कुलमान घिसिङलाई हटाउने र हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने विषयमा त अधिकांश मन्त्रीहरूलाई सुइँकोसम्म थिएन । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई मात्र त्यसको जानकारी थियो । सधैँझैँ यो बैठकमा पनि ऊर्जामन्त्री खड्काले अन्तिमतिर ‘सरकारलाई नटेरेको, विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयलाई बाइपास गरेको, काम गर्नै गाह्रो बनाएको’लगायतका आरोप लगाउँदै कुलमानलाई हटाउन प्रस्ताव गरे । उनको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्रीसहितका ‘सिनियर’ मन्त्रीहरूतिर हेर्दै सोधे, ‘यसमा के छ वरिष्ठ मन्त्रीजीहरूको धारणा ?’
सुरुमा गृहमन्त्री रमेश लेखक बोले । उनले कुलमानलाई नहटाऊँ भनेनन्, बरु अहिले अनुकूल समय नभएको सुनाए । ‘मैले वास्तविकता भन्नुपर्छ, कुलमानलाई हटाउन अहिले परिस्थिति अनुकूल छैन,’ एक मन्त्रीका अनुसार लेखकको भनाइ थियो । त्यसमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि समर्थन जनाए । त्यसपछि बोलेकी परराष्ट्रमन्त्री राणाले ऊर्जामन्त्री खड्काको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै कुलमानलाई हटाउनुपर्ने बताइन् । ‘सरकारलाई नै नटेर्ने, विभागीय मन्त्रीलाई दुःख दिने, त्यत्रो विद्युत् खरिदको सहमति गर्दा मन्त्रालयको स्वीकृतिसमेत नलिएको भनेर विभागीय मन्त्रीले भनिरहनुभएको छ । यसमा किन निर्णय नलिने ? लिनुपर्छ,’ स्रोतका अनुसार राणाको भनाइ थियो ।
त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बोले । ‘यसबारे एकपटक दुईदलीय संयन्त्रमा पनि छलफल गर्ने कि ? त्यहाँ पनि यस विषयमा कुरा उठेको छ,’ उनको भनाइ थियो । हटाउँदा बाहिर विरोध हुने, अदालतबाट पुनस्र्थापित हुन सक्ने कुरा पनि बैठकमा सामान्य उठे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णायक कुरा सुनाए । ‘विरोध हुन्छ । यस्तो होला भनेर चुप लाग्ने कुरा पनि भएन । मलाई पनि त प्रधानमन्त्रीबाट हटाएकै हुन् । यी अहिले फेरि आएँ । निर्णय गरौँ अब,’ उनले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालतिर हेर्दै लगभग निर्णय नै सुनाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलिसक्नेबित्तिकै मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू यो विषय प्रस्तावका रूपमा त आएकै छैन ।’ प्रधानमन्त्रीले तत्काल निर्देशन दिए, ‘यसलाई आजकै मितिको निर्णयमा राखिदिनुस् ।’