- वि.सं २o८१ चैत १२ मंगलबार
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमानलाई हटाएसँगै उद्योगीको सवा आठ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुसी पनि अन्योलमा परेको छ । उद्योगीको पक्षमा रहेको सरकारले बक्यौता उठाउने विषयमा अडान लिएकोलगायतका कारण कुलमानलाई पदबाट हटाएको छ । त्योसँगै ४९ उद्योगबाट उठ्नुपर्ने सवा आठ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता अन्योलमा परेको छ।
उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् दिइएको थियो । त्यसमा ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने भनिएको थियो । त्यसबाट विद्युत् प्रयोगका अधिकांश ग्राहकले प्रिमियमसहित महसुल तिरेका छन् । तर, केही सीमित उद्योगीले नियमित महसुल तिरे पनि प्रिमियम महसुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
कुलमान कुनै पनि हालतमा बक्यौता उठाउने अडानमा थिए । सरकार भने उद्योगीलाई छुट दिने मनसायमा थियो । सोहीअनुरूप २ मंसिरमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले जाँचबुझ समिति बनाएका थिए । त्यही आधारमा विद्युत् नियमन आयोगले पनि बक्यौता असुलीको कारबाही अघि नबढाउने ११ मंसिर र ९ फागुनमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, गत ३ चैतमा सर्वोच्चले जाँचबुझ समितिबाट काम नगराउनलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन बाटो खुल्दै थियो । त्यसका लागि कुलमान घिसिङले आवश्यक पूर्वतयारी गरिरहेका थिए । तर, बक्यौता छुट दिनेलगायतका सरकार स्वार्थमा सहयोग गरेपछि राजनीतिक प्रतिशोध राख्दै सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । साथै, हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
योसँगै उद्योगीको बक्यौता असुली अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । अहिले बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै नआएका ३४ उद्योगको मात्रै ६ अर्ब ८३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । दुई सरकारी उद्योग र किस्ता तिर्न सुरु गरेको १३ निजी उद्योगको बाँकी किस्तासमेत थप गर्दा त्यस्तो बक्यौता रकम सवा आठ अर्ब हाराहारीमा छ ।
यी हुन् बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै नआएका ३४ उद्योग
