उद्योगी–प्राधिकरण विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद : ऊर्जामन्त्रीले बनाएको समितिबाट काम नगराउन सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्छन्–अहिले सर्वाेच्च अदालतले बक्यौता जाँचबुझ समितिबाट काम–कारबाही नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ, अब बक्यौता असुलीको विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्नेछौँ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई पठाएको बिलमा टिओडी मिटरको विवरण सच्याउने अधिकारसहित ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको बक्यौता जाँचबुझ समितिलाई काम नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । लोडसेडिङमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापत विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगले अर्बाैँ बक्यौता तिर्न अटेर गरिरहेका वेला उनीहरूलाई नै लाभ पुग्ने गरी निर्णय गराउन मन्त्री खड्काले गत २ मंसिरमा प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त समितिबाट कुनै पनि काम–कारबाही नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले अन्तरिम आदेश जारी भएको र लिखित भने सोमबार आउने जानकारी दिए । ‘उद्योगीको बक्यौता जाँच गर्न भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २ मंसिरमा समिति बनाएको थियो । त्यो समिति गैरकानुनी भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेर १३ मंसिरमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘त्यसमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अब मन्त्रालयले बनाएको समितिले कुनै पनि काम गर्न पाउनेछैन ।’ योसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उद्योगीबाट बक्यौता उठाउने बाटो खुला हुने पनि देखिएको छ । उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिने सर्तमा २४ घण्टासम्म विद्युत् दिइएको थियो । त्यसमा केही उद्योगीले नियमित महसुल तिरे पनि प्रिमियम महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार ३५ उद्योगी सात अर्बभन्दा बढी बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आएका छैनन् ।  

प्राधिकरणले पछिल्लोपटक उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न १२ मंसिरसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । सोही समयमा ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगीको बक्यौता घटाउने उद्देश्यसहित बक्यौता जाँचबुझ समिति गठन गरेका थिए । त्यही समितिलाई देखाएर ११ मंसिर र ९ फागुनमा विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई अर्काे निर्देशन नआएसम्म बक्यौता असुलीको काम–कारबाही यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले थप कारबाही गरेको छैन । सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशसँगै आयोगले दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । योसँगै अब प्राधिकरणलाई उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्न बाटो खुला हुने देखिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अब आवश्यक छलफल गरेर बक्यौता असुलीबारे निर्णय गर्ने बताए । ‘अहिले सर्वाेच्च अदालतले उक्त जाँचबुझ समितिबाट काम–कारबाही नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ,’ उनले भने, ‘अब बक्यौता असुलीको विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्नेछौँ ।’

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ ले जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा आयोगलाई दिएको देखिन्छ । सोअनुसार पछिल्लो बक्यौता विवादमा पनि आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ । तर, मन्त्रालयले ऊर्जासम्बन्धी सरकारी निकायहरूको संयन्त्रबाहिरबाटै जाँचबुझ समिति बनाएको थियो । मन्त्री खड्काले ४ पुसको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकबाट उक्त समितिको आर्थिक दायित्वसमेत प्राधिकरणबाट व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गराएका थिए । त्यसमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उक्त समितिको कानुनी आधार नभएको र सर्वाेच्चमा समेत मुद्दा विचाराधीन भएको भन्दै प्राधिकरणले आर्थिक दायित्व लिन नहुने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ बुझाएका थिए । त्यसरी दिइएको नोट  अफ डिसेन्टलाई समेत आधार बनाएर २२ पुसमा मन्त्री खड्काले पदबाट हटाउने धम्कीसहित कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पहिलोपटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तर, अहिले सोही समितिबाट कुनै पनि काम–कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश आएसँगै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट गराइएको उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुने भएको छ । 

 लोडसेडिङ हुने जोखिम 
पिइसी बैठकमा भएको समझदारी कार्यान्वयन नभएमा नेपालमा रातको समयमा ऊर्जा संकट आउने जोखिम छ । भारतले दिएको पूर्वस्वीकृतिअनुसार प्राधिकरणले आइतबारदेखि नै रातिको समयमा भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटबाट विद्युत् खरिद गर्न पाएको छैन । त्यसबाट ६ सय ५४ मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न पाइन्थ्यो । तर, रातिको समयमा विद्युत् आयात गर्न नपाउँदा माग व्यवस्थापन गाह्रो भएको छ । 

त्यहाँबाट विद्युत् नपाएको अवस्थामा पावर एक्सचेन्ज कमिटीमार्फत आयात गरिने विद्युत् उपयुक्त विकल्प हुने गर्छ । यसमार्फत २५०–३०० मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् २४ घण्टा नै आयात गर्न पाइन्छ । पुरानो सम्झौताअनुसार अझै चैत १८ (मार्च ३१ तारिख)सम्म यसअनुसार विद्युत् आयात गर्न पाइन्छ । तर, चैत १९ गतेदेखि यसअनुसार विद्युत् आयात गर्न ३० माघमा पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा भएको समझदारी लागू हुनुपर्छ । त्यो समझदारी कार्यान्वयन नभएमा वा अन्य विकल्प पनि देखिएमा रातिको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौतीको जोखिम आउने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

स्रोतका अनुसार कुलमानलाई खराब देखाउन मन्त्री खड्का कुनै पनि हालतमा लोडसेडिङ गराउने योजनामा छन् । त्यसैले उनले भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने मामिलामा सहजीकरण नगरेको स्रोतको भनाइ छ ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले गरे सञ्चालक समितिको बैठक स्थगित  
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आइतबार बिहान आह्वान गरेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक स्थगित गरेका छन् । प्राधिकरणको अध्यक्षसमेत रहेका उनी आफैँले आइतबार बिहान नौ बजे बैठक बोलाएका थिए ।स्रोतका अनुसार प्राधिकरणको व्यवस्थापनले बैठकको एजेन्डामा ३० माघमा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी)को १६औँ बैठकमा भएको समझदारीलाई पनि राखेको थियो ।

बैठकमा नेपालले बिहार र उत्तरप्रदेशबाट खरिद गर्ने विद्युत्को शुल्क ७.९८ भारुबाट १.५० प्रतिशतले बढाएर प्रतियुनिट ८.१ भारु पुर्‍याउने समझदारी भएको थियो । त्यसमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई मन्त्रालय मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद्ले नै स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । तर, सोही विषयमा एजेन्डामा आउने देखिएपछि मन्त्री खड्काले सञ्चालक समितिको बैठक स्थगित गरेको स्रोतको भनाइ छ । त्यो एजेन्डामा स्वीकृत वा अस्वीकृत जे भए तापनि मन्त्री खड्कालाई अप्ठ्यारो पर्ने थियो । त्यसैले उनले बैठक स्थगित गरेको स्रोतको भनाइ छ । 

पिइसी बैठकमा भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट पारित गरी विद्युत् नियमन आयोगबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । अन्यथा त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । तर, त्यो प्रक्रिया पूरा नहुँदै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यही विषय एजेन्डामा पर्दा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिएपछि मन्त्री खड्काले बैठक स्थगित गरेको बताइएको छ । मन्त्री खड्काले २६ पुसयता प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखेका छैनन् ।