- वि.सं २o८१ चैत ३ आइतबार
भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट आर्जित ६ घरजग्गा अन्ततः सरकारले जफत गर्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले शुक्रबार यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्री रमेश लेखकले दुई दिनअघि निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुंगाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजंग खड्का र रामाज्ञा चतुर्वेदीको काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको थियो । यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट सरिता गिरी राई (भारतीय नागरिक)ले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफत हुने भएको छ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्रीस्तरको निर्णय गरी सोको दाखिला खारेज मालपोत ऐन, २०३४, मालपोत नियमावली, २०३६ तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाई दाखिल खारेज गराई सरकारका नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘पाँचजना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ,’ गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले भने, ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भई हाल उक्त अध्यादेश कायम रहेको र प्रस्तुत अध्यादेशको दफा ३ मा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३ पछि थप भएकाले दफा ३ क मा सरकारबाट कार्य सम्पादन भएको मानिने व्यवस्था थप भएको र प्रस्तुत ऐनमा संशोधन भई कायम गर्न दफा ३ क को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बाहेकका विषयमा सम्बन्धित मन्त्री वा मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गरेबमोजिम राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतबाट सम्पादन भएको कार्य नेपाल सरकारबाट सम्पादन भएको मानिने गरी व्यवस्था भएकाले सोबमोजिम प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय मन्त्रीज्यूबाट भएको छ ।’
जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारका नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानुनले दिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।
फैसलाको लामो समयसम्म पनि ती घरजग्गा जफत नभएको विषयमा नयाँ पत्रिकाले लेख्दै आएको थियो । फैसला कार्यान्वयनमा सरकारको उदासीनताको कारण यस्तो सम्पत्तिमा कसुरदारले नै रजगज गर्दै आएका थिए।
