- वि.सं २o८१ चैत ४ सोमबार
गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा–सुविधाबारे संसद्लाई प्रस्टीकरण दिएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले विधेयक निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरुवात भएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतले कार्यकारीबाट निर्णय गरेर नभई सेवा सुविधाबारे कानुन बनाउन आदेश दिएको, संसदीय समितिले पनि यसखाले निर्देशन दिएको स्मरण गरे ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग रहने उनले बताए । ‘अनावश्यक भार पर्ने गरी निर्णय गरिनेछैन । तर, कानुन नबनाई सुविधा दिने नभई कानुन बनाएर दिने वा नदिने भए पनि त्यसबारे संसदबाटै निर्णय लिइनेछ,’ उनले भने ।
