प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएर बिदा हुँदै आइजिपी कुँवर 

पछिल्लो दुई वर्षमा नेपाल प्रहरीले धेरै ‘हाई प्रोफाइल’ अपराधको अनुसन्धान गर्‍यो । उच्चपदस्थ र प्रभावशाली व्यक्ति जोडिएका घटनाको अनुसन्धानले प्रहरीको साख उच्च हुनुपर्ने हो । तर, नेपाल प्रहरी यतिवेला इतिहासमै कमजोर बन्न पुगेको टिप्पणी पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले गरिरहेका छन् । प्रभावशाली व्यक्ति जोडिएका घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले आँट गरे पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विवादमुक्त हुन नसक्दा प्रहरीको साख खस्किएको टिप्पणी हुने गरेको छ । गृह मन्त्रालयको ठाडो हस्तक्षेपमा सबैजसो ती ‘हाई प्रोफाइल’ घटनाको अनुसन्धानमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका छन् । सत्तापक्षले आफ्ना निकटस्थलाई जोगाउने तथा अन्यको हकमा अतिअपराधीकरण गरेको गम्भीर आरोप प्रहरीले झेल्नुपरेको छ । 

यो अवधिमा हाई प्रोफाइल घटनाको अनुसन्धान प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरको नेतृत्वमा भयो । जुन दिन उनी प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका थिए, त्यही दिन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दुई बिचौलिया पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु भएको थियो । सो घटनामा पूर्वमन्त्रीदेखि बहालवाला सचिवसम्म पक्राउ परे, तर त्यसको जस आइजिपी कुँवरले पाएनन् । उनलाई ‘बाइपास’ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको आरोप लाग्यो । पछि सरकारकै दबाबमा दोस्रो र तेस्रो चरणको अनुसन्धान फितलो बन्न पुग्यो । कतिसम्म भने सो प्रकरणका मुख्य बिचौलिया बेचन झा पक्राउ परेकै कारण अघिल्लो सरकार ढलेको आरोपसमेत लाग्यो । कुँवरको कार्यकालमा धेरैवटा ठुला घटनाको अनुसन्धान भए । तर, त्यसमा उनले राजनीतिक दबाब झेल्न सकेनन् । सबैजसो अनुसन्धान सरकारको हस्तक्षेपबाट प्रभावित बने । सोमबारदेखि अवकाशमा जान लागेका कुँवरमाथि अनुसन्धानमा हस्तक्षेप भित्र्याएको आरोप लागेको छ । 

कुँवरको कार्यकालमा नेपाल प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थीसहित बालुवाटार जग्गा हिनामिना, ब्रेक सुमा सुन तस्करी, बाँसबारी जग्गा हिनामिना, नेपाल बालमन्दिरको ठगी, प्रदेश मन्त्रीकै मिलेमतोमा भएको मानव तस्करी, उच्चपदस्थ जोडिएको सहकारी ठगीको अनुसन्धान गरेको थियो । सबैजसोमा प्रहरीले स्वतन्त्रापूर्वक अनुसन्धान गर्न पाएन । सरकार फेरिएसँगै प्रहरीको अनुसन्धान पनि ३०६ डिग्रीमा फेरिए । 

बालुवाटारको जग्गा हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई जोगाइएको भन्दै आलोचना भयो । प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको घरमै पुगेर बयान कागज गरेको थियो । सो मुद्दामा प्रहरीले बहालवाला सचिव कृष्ण राउतलाई पक्राउ गरेकामा केही दिनमै छाडियो । जग्गा किन्नेलाई समेत पक्राउ गरेर थुनिएकोमा मुख्य व्यक्तिहरू भने पक्राउ नगरेपछि प्रश्न उठेको थियो । सुन तस्करी घटनाको अनुसन्धान पनि विवादमुक्त रहेन । विद्युतीय चुरोट (भेप)मा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने समूहसँग माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको सम्पर्क देखिएकोमा प्रहरीले सुरुमा उनीहरूसँग सोधपुछ नगरेकोमा पछि सो विषय उठेपछि मात्र अनुसन्धान गरेको थियो । 

त्यस्तै, ब्रेक सुभित्र लुकाएर सुन तस्करी गरेको घटनामा पनि प्रहरीको अनुसन्धान निष्पक्ष नभएको भन्दै प्रश्न उठेपछि जाँचबुझ आयोग नै गठन गरियो । अनुसन्धानमा चलखेल गरेको भन्दै आयोगले सिआइबीका प्रमुखसहितलाई अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गर्‍यो । सिआइबीले नै अनुसन्धान अघि बढाएका बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनी, बालमन्दिर तथा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकको ठगीजस्ता अनुसन्धानमा पनि प्रस्ट रूपमा गृह मन्त्रालयको छाया देखियो । बाँसबारी र सेञ्चुरी बैंकको ठगीमा दबाबकै आधारमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भइसकेको छ । बालमन्दिरको मुद्दा पनि मुद्दा नचलाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मानव तस्करीमा जोडिएका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लध अधिकारी तथा बालश्रम शोषणमा मुछिएकी प्रदेश सांसद रेखा शर्माको मुद्दाको अनुसन्धान पनि प्रहरीले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न पाएन । 

सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा सत्तानिकटलाई जोगाउने र प्रतिपक्षलाई अधिक अपराधीकरणको आरोप प्रहरीमाथि लाग्दै आएको छ । जिबी राईले सञ्चालन गरेका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामार्फत खर्च गरेको आधारमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई केन्द्रमा राखेर चार जिल्लामा मुद्दा दायर गरिएको छ । जबकि यो सरकार गठन भएको आठ महिना बित्दा पनि सहकारीका मुख्य आरोपी जिबी राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । लामिछाने सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएपछि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा लगाइएको समेत आरोप लागेको छ । 

ललितपुरको मितेरी सहकारीको ठगीमा मुछिएका कांग्रेसकै उपसभापति धनराज गुरुङसँग प्रहरीले सामान्य सोधपुछ मात्र गरेर उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ । रवि लाछिानेलाई प्रतिवादी बनाइएको काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दामा सहकारी सञ्चालक रहेकी कांग्रेस सांसद माया राईलाई भने जोगाइएको थियो । त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति रहेका एमाले नेता ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइराला मुछिएको मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीको अनुसन्धान पनि विवादमा पर्‍यो । प्रहरीले अञ्जलालाई सामान्य सोधपुछसमेत नगरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पछि उनी अदालतमा उपस्थित भएर छुटेकी थिइन् । यो अनुसन्धानमा पनि प्रहरी प्रस्ट रूपमा राजनीतिक दबाबमा परेको थियो । महानिरीक्षक कुँवरले तीनजना गृहमन्त्रीसँग काम गरे । उनी महानिरीक्षक नियुक्त हुँदा गृह मन्त्रालयको कार्यभार तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हालेका थिए । पछि नारायणकाजी श्रेष्ठ, रवि लामिछाने र हालका गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग उनले काम गरे । तीनै गृहमन्त्रीले आइजिपीलाई दबाबमा राखेर कतिपय घटनाको अनुसन्धानमा प्रभाव पारेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा कुँवरले राज्य व्यवस्था समितिमै गएर सहकारी ठगीमा उनको संलग्नता नदेखिएको बताएका थिए । पछि सरकार फेरिएलगत्तै पाँच जिल्ला घुमाएर उनलाई मुद्दा दायर गरेपछि कुँवर विवादमा परे । 

यही अवधिमा कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले पनि सत्ताकै आडमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाए। 

एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘सरुवा–बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप पहिलेदेखि नै हो, तर अनुसन्धानमा पनि यो तहको हस्तक्षेप पहिला देखिएको थिएन, नेतृत्वले अडान लिन नसक्दा अनुसन्धानको कमान्ड पनि गृहमा पुग्ने जोखिम बढेको छ ।’ प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर भने प्रहरीले व्यावसायिकताकै साथ अनुसन्धान गर्दै आएको बताउँछन् । 

 धेरै विवाद, थोरै सुधार 
महानिरीक्षक कुँवरको दुईवर्षे कार्यकालमा थोरै सुधारका काम भएका छन् । उनकै कार्यकालमा प्रहरी लिडरसिप एन्ड स्टाफ कलेज (एमपिएस) लागू गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसले प्रहरीको नेतृत्व विकासमा दूरगामी रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । उनको कार्यकालमा अवकाशप्राप्त प्रहरीलाई पनि प्रहरी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरियो । 

सरुवासम्बन्धी मापदण्डमा केही सुधार गरी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यद्यपि, सरुवा–बढुवामा पूर्ण रूपमा हाबी देखियो । प्रहरीका हरेकजसो बढुवा विवादमा परे । दुई महिनाअघिको एसपी बढुवामा दुई लट छुटाएर जुनियरलाई बढुवा गरिएको थियो । एक पूर्वप्रहरी अधिकारी दुईवर्षे कार्यकाल आइजिपी कुँवर हराएजस्तो भान भएको बताउँछन् । ‘हरेक विषयमा सम्झौताको पराकाष्ठा देखियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘आइजिपीले आफ्नो पदको अधिकार बुझ्न नसक्दा प्रहरी निरीह भएको छ, संगठनका राम्रा अधिकृतलाई जोगाउने काम हुन सकेन, सवत्र्र गृह मन्त्रालय हाबी भयो ।’ 

कुँवरकै कार्यकालमा प्रहरीको नयाँ विधेयक संसद्मा पुगेको छ । तर, यसमा केही राम्रा प्रावधान भए पनि प्रहरी परिचालन गृह मन्त्रालयबाट गरिने प्रावधानले प्रहरीलाई झनै कमजोर बनाउने जोखिम छ । यसमा पनि प्रहरी नेतृत्वको भूमिका सशक्त हुन नसकेको पूर्वप्रहरी अधिकारीको टिप्पणी छ । आइजिपीमा नियुक्त भएलगत्तै उनले काजको विकृतिलाई रोक्ने अभियान चलाए । तराईका महत्वपूर्ण कार्यालयमा वर्षाैँदेखि कार्यरत घुमुवालाई हटाएर संगठनमा शुद्धीकरण अभियान चलाउन सफल भए । तर, त्यो लामो समय टिक्न सकेन । तराईका जिल्लामा तस्करी नियन्त्रणमा पनि आइजिपी निरीह बनेको प्रहरी अधिकारीकै टिप्पणी छ । 

कुँवर आर्थिक विवादमा भने मुछिएनन् । एक उच्च प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘उहाँका अनेक कमजोरी होलान्, तर व्यक्तिगत रूपमा उहाँले कुनै लोभ गरेको देखिएन ।’ यद्यपि, प्रहरीका खरिदमा ठेकेदारहरूको प्रभाव भने घटेन । कतिसम्म भने प्रहरीका ल्याबमा स्रोत–साधन नहुँदा एउटा रिपोर्ट आउन वर्ष दिन लाग्ने अवस्था हुँदा पनि प्रहरीको प्राथमिकता भने ‘एआई बिजनेस टुल्स’ खरिदमा देखियो ।तल्लो तहका प्रहरीको मनोबल बढाउन कुँवर असफल रहे । दर्जा बढ्दा पनि तलब घटेका प्रहरीका वरिष्ठ सइको तलब तीन वर्षसम्म समायोजन हुन सकेको छैन । दण्ड र पुरस्कारमार्फत संगठनलाई चलायमान बनाउनेतर्फ पनि आइजिपीको सक्रियता देखिएन । अवकाशको मुखमा आफु निकटस्थहरुको सरुवा तथा बिशेष बढुवाले पनि आइजिपीमाथि प्रश्न उठेको छ। 

पूर्वएआइजी बिज्ञानराज शर्मा कुँवरको कार्यकालमा प्रहरी झन् कमजोर हुन पुगेको बताउँछन्। ‘प्रहरी महानिरीक्षकले अनुसन्धानको विषयमा संसदीय समितिमा गएर ब्रिफिङ गर्ने एकदमै गलत कामसमेत भए । यो अवधिमा संगठनमा केही राम्रा काम भएको सुन्न पाएको छैन,’ उनी भन्छन्,‘सिआइबीको एआइजीलाई कुनै आयोगले कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रहरीमा कसरी  आयो ? बढुवामा आफूलाई दबाब दिएको भनेर आइजिपीले भाषण गरेकोसमेत सुनियो । यसले प्रहरीको मनोबल खस्केको छ । त्यसकारण आइजिपी आउनु  र जानुबाहेक केही भएन ।’ प्रहरी बिधेयक कमजोर बन्नुमा पनि महानिरीक्षकको भूमिका सशक्त नभएको उनको भनाई छ। 

अर्का एक अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारी आइजिपी कुँवरले पदको शक्ति नै नबुझेको र हराएजस्तो भान भएको बताउँछन् । ‘हरेक सरुवा–बढुवामा गृह मन्त्रालय हाबी भएको छ,’ ती अधिकारी भन्छन्‘राम्रा अधिकृतहरुलाई आइजिपीले संरक्षण गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन, जसकारण प्रहरीको मनोबल खस्किएको छ।’ 

 नयाँ आइजिपी नियुक्ति आज
सरकारले यसपटक पनि अन्तिम दिन मात्रै नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको टुंगो लगाउने भएको छ । सोमबारदेखि आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरले अवकाश पाउने भए पनि आइतबारसम्म नयाँ आइजिपीबारे कुनै निर्णय गरिएको छैन । सरकारले सोमबारै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्त गर्ने तयारी गरेको हो । ३१औँ आइजिपीका लागि एआइजीहरू दीपक थापा, सुदीप गिरी र टेकबहादुर तामाङबिच प्रतिस्पर्धा छ । यो ब्याचबाट हुने आइजिपी १८ भदौ ०८२ सम्म करिब ६ महिना प्रहरी नेतृत्वमा रहनेछन् । नयाँ आइजिपीबारे समयमै निर्णय नहुँदा अस्वस्थ चलखेल हुने गरेको छ । सोमबार बेलुकादेखि आइजिपी कुँवरसहित नौ उच्च अधिकारीले एकैपटक अवकाश पाउनेछन् । एआइजीहरू टेकप्रसाद राई, बुद्धिराज गुरुङ, दुर्गा सिंह, कुबेर कडायत, जनक भट्टराई तथा डिआइजीहरू भोला रावल, अर्जुन चन्द र ध्रुवराज राउतले ३० वर्षे सेवाहदका कारण अवकाश पाउन लागेका हुन् । 

मेरो कार्यकालमा धेरै ‘क्राइसिस’ आए, जति गर्न सकेँ सन्तुष्ट छु 
 वसन्तबहादुर कुँवर, प्रहरी महानिरीक्षक
आफ्नो दुईवर्षे कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 
दुई वर्षमा गर्नुपर्ने काम धेरै थिए, विविध कारणले गर्न सकिनँ होला । मेरो कार्यकालमा आएका धेरै ‘क्राइसिस’लाई सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेँ । आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार भएका छन् । सरुवा मापदण्ड लागू गरियो । प्रहरी ऐन संसद्मा टेबुल भएको छ । एमपिएस पनि सुरु गर्न सफल भएका छौँ । पूर्वप्रहरी कर्मचारीलाई पनि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । कठिन अवस्थामा जे–जति गर्न सकेँ त्यसमा सन्तुष्ट छु । 

ठुला मुद्दाको अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालय हाबी हुँदै गयो भन्ने छ नि ? 
नेपाल प्रहरीले व्यावसायिक आचरणअनुसार नै अनुसन्धान गरेको छ । अनुसन्धानका आन्तरिक विषयमा मैले धेरै बोल्न मिल्दैन । सरुवा–बढुवामा अत्यधिक राजनीतिक दबाब झेल्नुपरेकोमा अलिकति पीडा छ । 

आफूले चाहेर पनि पूरा गर्न नसकेका केही योजना छन् ? 
प्रहरी ऐनमा कतिपय विषय चाहेअनुसार भए, कति भएका छैनन् । आर्थिक अपराध अनुसन्धानका लागि छुट्टै ब्युरो स्थापना गर्ने योजना थियो । यो कसैको प्राथमिकतामा परेन । मुलुक अहिले आर्थिक अपराध र अनौपचारिक आर्थिक कारोबारको वरिपरि घुमिरहेको छ । देश ग्रे लिस्टमा पर्नुको कारण यो पनि हो । मैले धेरैपटक यस्तो ब्युरो बनाउँछु भनेर पनि बताएँ, तर राज्यको प्राथमिकतामा नपरेपछि सफल हुन सकिनँ । प्रहरी कल्याणका लागि मैले सेनामा जस्तै प्रहरी कल्याणकारी बोर्ड बनाएर पूर्वप्रहरीलाई समेत जिम्मेवार बनाएर यसलाई स्वतन्त्रपूर्वक सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको थिएँ, त्यो अधुरै रह्यो ।

विज्ञानराज शर्मा, पूर्वएआइजी
प्रहरी महानिरीक्षकले अनुसन्धानको विषयमा संसदीय समितिमा गएर ब्रिफिङ गर्ने एकदमै गलत कामसमेत भए । यो अवधिमा संगठनमा केही राम्रा काम भएको सुन्न पाएको छैन । सिआइबीको एआइजीलाई कुनै आयोगले कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रहरीमा कसरी  आयो ? बढुवामा आफूलाई दबाब दिएको भनेर आइजिपीले भाषण गरेकोसमेत सुनियो । यसले प्रहरीको मनोबल खस्केको छ । त्यसकारण आइजिपी आउनु  र जानुबाहेक केही भएन ।