बिमा सुधार सुझाव कार्यदल प्रतिवेदन : स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्दै आकार र प्रिमियम दर बढाउन सुझाव

बिमा सुधार सुझाव कार्यदलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्दै हुनेबाट लिएर नहुनेलाई उपचारको लाभ दिने रणनीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यसो गर्दा वार्षिक ६६ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता हुन्छ र यसले बिमा प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्छ । कार्यदलले झन्डै डेढ महिनाअघि बुझाएको प्रतिवेदन आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक गरेका छन् ।

स्वास्थ्य बिमाका स्रोत र यसको औचित्यतता औँल्याउँदै कार्यदलले बुझाएको १०९ पेजको प्रतिवेदनले बिमाको आकार र प्रिमियम दर पनि बढाउन सुझाव दिएको छ । बिमा प्रभावकारी बनाउन सबै प्रकारका सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी तथा निजी संगठित क्षेत्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको वार्षिक तलबको १ प्रतिशत कर्मचारी स्वयंले र सोहीबराबरको रकम रोजगारदाताले स्वास्थ्य बिमा कोषमा बुझाउने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ ।

हाल स्वास्थ्य बिमाबापत नागरिकले एक लाखसम्म उपचार सुविधा पाउँछन् । नागरिकले तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेपछि स्वास्थ्य बिमा गर्न सक्छन् । तर, अब उक्त उपचार सुविधा बढाउन कार्यदलको सुझाव छ । बिमाको थैली पाँच लाख बनाउनुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ । कार्यदलले विद्यमान स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनर्संरचनाको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । ‘देशमा स्वास्थ्य सेवा सरल सहज सुलभ र सर्वव्यापी बनाई आमनागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा हुँदै आएको खर्चलाई कम गर्दै लैजान तथा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने खर्चको उपयोग थप प्रभावकारी ढंगबाट गर्नका लागि विद्यमान स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ, देशमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचार सहयोगका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डअन्तर्गत ल्याउनका लागि विभिन्न कानुनलाई एक साथ संशोधन गर्नु आवश्यक छ,’ कार्यदलको प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा भनिएको छ ।

आवश्यक कानुन संशोधन गरे बिमामार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन सकिने र क्रमशः स्वास्थ्य बिमा बोर्ड आत्मनिर्भर हुन सक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘राज्यका विभिन्न निकायमार्फत उपलब्ध हुँदै आएका स्वास्थ्य सेवा सहयोग कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दा दोहोरोपनाको अन्त्य हुने, स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट प्रदान गरिने सेवाको दायरा तथा गुणस्तर वृद्धि हुने, बिमा सेवालाई सर्वव्यापी बनाउन सकिने, नागरिकको खल्तीबाट स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हुने ठुलो खर्चको अन्त्य हुने, सक्नेले बढी तिर्ने न्यायिक प्रणाली स्थापित हुने र सरकारले प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बढ्दो खर्चमा उल्लेख्य कटौती भई निश्चित अवधिपश्चात् बोर्ड आत्मनिर्भर हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । 

कार्यदलले बिमा व्यवस्थित गर्नको तीन तहको सरकारको समन्वय जरुरी रहेको औँल्याएको छ । हाल तीन तहका सरकारले विभिन्न शीर्षकमा आ–आफ्नो ढंगबाट नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा अनुदान सहयोग प्रदान गर्दै आएका छन् । तर, त्यसो गर्दा बिमा झन् छरिएको र अव्यवस्थित भएको कार्यदलको ठहर छ । तीन तहका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डअन्तर्गत ल्याउन कार्यदलले सुझाव छ । 

त्यस्तै, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले अहिलेकै तरिकाले स्वास्थ्य बिमा चलाउन नसकिने बताउँदै प्रिमियम बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यदलका सदस्य तथा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाले प्रिमियमको ७० प्रतिशत भारी सरकारकै काँधमा परेकाले यो निकै चुनौतीको विषय बनेको बताए । ‘स्वास्थ्य बिमामा सोचेभन्दा बढी समस्या आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा प्रशस्त मार्गनिर्देश गरेका छौँ । लागू भयो भने राम्रो हुन्छ ।’ 

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले कार्यदल प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले गृहकार्य गर्ने बताए । ‘एकद्वार प्रणालीमार्फत रकम खर्च हुने हो भने अहिले देखिएको आर्थिक अभाव हट्न सक्छ । यसतर्फ पनि हामी सचेत छौँ, तर सबैको प्रतिबद्धता चाहिन्छ,’ उनले भने ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले बिमा कार्यक्रम निकै टड्कारोको विषय बनेको बताउँदै यसका समस्या र चुनौती थुप्रै रहेको बताए । ‘स्वास्थ्य बिमामा कैयौँ समस्या छन्, अब प्रतिवेदन अघि बढाउँदै लैजान्छौँ,’ उनले भने, ‘तर, यो निकै चुनौतीको विषय हो । अब ३५ सय, पाँच हजार र १० हजार प्याकेजको दिएर ओपिडी र सर्जिकललगायतका सेवा दिनुपर्छ ।’ कार्यदलले गत पुस १५ गते प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई बुझाएको थियो । १५ माघ ०८१ मा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा बिमा कार्यदलको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाइएको थियो । तर, त्यसको डेढ महिनापछि मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।