तीन करोडभन्दा कम बजेटका कार्यक्रम ‘आयोजना बैंक’मा नराखिने

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न नमिल्ने गरी आयोजना बैंकको नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । सन् २०२० बाट सुरु भएको बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेपछि आयोगले नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो । २२ फागुनमा मापदण्ड स्वीकृत भइसके पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष प्रस्तुत गरेपछि जारी गर्ने तयारी आयोगको छ ।

गत भदौमा आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वको अध्ययन समितिले आयोजना बैंकलाई सरलीकृत बनाउन गरेको अध्ययनले नयाँ मापदण्ड सिफारिस गरेको थियो । आयोगले आयोजना सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ मापदण्ड तर्जुमा गरेको सहसचिव अर्जुन भण्डारीले जानकारी दिए । ‘यसअघि जति नै लागत भएका आयोजना पनि बैंकमा प्रविष्ट गर्ने प्रवृत्ति थियो । तर, अब तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट गर्न नपाइने भएको छ । संघले कार्यान्वयन गर्ने आयोजना तीन करोडभन्दा बढी हुनुप¥यो,’ उनले भने । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले नै आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरेपछि मात्रै बजेटमा राख्न पाइने व्यवस्था गरेपछि यसको प्रयोग हुन थालेको हो । यद्यपि, यसलाई सरलीकृत बनाउन उपयुक्त मापदण्डको आवश्यकता महसुस गरेको उनले बताए । उनका अनुसार नयाँ मापदण्डले आयोजनालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । 

हालसम्म सबै मन्त्रालय तथा निकायले आयोजनालाई आ–आफ्नै ढंगले परिभाषित गर्दै आएका थिए । नयाँ मापदण्डमा निश्चित लक्ष्य र उद्देश्य किटान भएका, आयोजनाको लागतअनुसारको स्रोत खुलेको, चालू प्रकृतिको र सालबसाली नभएका, आयोजना सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा हस्तान्तरण हुने खालका कार्यक्रमलाई मात्रै आयोजनाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । भण्डारीले भने, ‘पुँजीगत खर्च हुने सबै कार्यक्रमलाई आयोजनामा परिभाषित गर्दा टेबल, कुर्सी खरिदजस्ता कार्यक्रम पनि प्रविष्ट गर्ने प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुनेछ ।’ आयोजना बैंकलाई सञ्चालन गर्न सचिवालयको पनि व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।

 त्यस्तै, आयोजना बैंकलाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली, सार्वजनिक खरिदको इप्रक्योरमेन्ट प्रणाली र एकीकृत अनुगमन प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता गर्ने उल्लेख छ । भण्डारीले भने, ‘यसले संघबाट कति लागतका आयोजना कुन चरणमा कार्यान्वयनमा छन् हेर्न सकिन्छ । कति आयोजना सम्पन्न भएका छन् भन्ने थाहा हुने भयो । आयोजना सुशासनमा यो नयाँ खुड्किलो हो ।’ 

डिपिआर नभएका आयोजना  प्रविष्ट नहुने प्रणाली
अब आयोजना बैंकमा कुनै पनि आयोजना प्रविष्ट गर्दा पूर्वतयारी नभएका आयोजनालाई इन्ट्री नै गर्न नसकिने गरी सिस्टम तयार गरिएको भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हाम्रोमा यसअघि के अभ्यास थियो भने नाम घुसाइहाल्ने र पछि अध्ययन गर्ने प्रचलन थियो । यसले स्रोतको चाप बढाउन थाल्यो । पूर्वतयारीको चरणजस्तै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय मूल्यांकनजस्ता पूर्वतयारीका कागजात अपलोड नगरेसम्म आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नहुने व्यवस्था मिलाइएको मापदण्डमा उल्लेख छ ।’ 

आयोजना बैंकमा एक अर्बभन्दा कम र एक अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनालाई अलग्गै ढंगले प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । एक अर्बभन्दा कम लागतका आयोजनालाई सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने आयोगका सदस्यले स्वीकृत गरेपछि प्रविधिक रूपमा अध्ययन गरी प्रविष्ट गर्ने उल्लेख छ । एक अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनामा सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा रहने सिफारिस समितिले आयोगमा सिफारिस गर्ने र डिपिआर, अध्ययन प्रतिवेदनजस्ता विषय अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै आयोजना बैंकमा प्रविष्ट हुने उल्लेख छ । यसअघि आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका १८ हजार ६३ वटा आयोजनालाई हटाएर शून्यमा झारिसकेको भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आयोजना बैंकबाट यी आयोजना हटाइए पनि अभिलेख सुरक्षित राखिएका छन् । तर, अब यी आयोजनालाई क्रमागत रूपमा अध्ययन गरेर मात्रै प्रविष्ट गर्नुपर्ने भएको छ ।’

समस्या समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड 
अर्जुन भण्डारी, सहसचिव योजना आयोग
यसअघि जति नै लागत भएका आयोजना पनि बैंकमा प्रविष्ट गर्ने प्रवृत्ति थियो । तर, अब तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट गर्न नपाइने भएको छ ।  बैंकमा धेरै र ससाना आयोजना पनि प्रविष्ट हुने गरेकाले त्यसलाई समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड ल्याइएको हो । पहिलेका आयोजना बैंकमा पनि समस्या त थिएन । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएन ।