बिमितले दिने उजुरीको सुनुवाइ गर्न अब बिमा प्राधिकरणमै इजलास

१ वैशाखदेखि प्राधिकरणमा जिल्ला अदालतसरह नै दुवै पक्षले बहस गरेपछि मात्रै फैसला हुने

नेपाल बिमा प्राधिकरणमा बिमा दाबीसम्बन्धी उजुरीमाथि न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला अदालतसरहको छुट्टै इजलास स्थापना गरिने भएको छ । हालसम्म प्राधिकरणमा प्राप्त उजुरीमा सञ्चालक समितिले नै आवश्यक अध्ययन तथा टिप्पणी लिएर निर्णय गर्दै आएको थियो । तर, अब पक्ष–विपक्षको भनाइ नै लिएर उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्ने गरी छुट्टै इजलास स्थापना गर्ने निर्णय मंगलबार सम्पन्न प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले गरेको हो । 

आगामी १ वैशाख ०८२ देखि ललितपुरको कुपन्डोलस्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा इजलास सञ्चालन गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय छ । त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न व्यवस्थापन समूहलाई निर्देशन दिइएको छ । सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार आवश्यक तयारी गरेर १ वैशाखदेखि नै इजलास सञ्चालन गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले जानकारी दिए । बिमा दाबीसम्बन्धी उजुरीको सुनुवाइ प्रक्रिया इजलासबाटै गरिने उनको भनाइ छ । 

प्राधिकरण बिमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायसँगै अर्धन्यायिक निकाय पनि हो । बिमा दाबीसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालतसरहको अधिकार छ । प्राधिकरणको निर्णय चित्त नबुझेमा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुनरावलोकनमा जान सकिनेछ । तर, हालसम्म प्राधिकरणमा आउने उजुरीमा सामान्य ढंगले टिप्पणी लिएर निर्णय गरिन्थ्यो । अब भने त्यस्ता उजुरीमा अनिवार्य दुवै पक्षको भनाइ लिएर इजलासबाटै सुनुवाइ गर्नुुपर्नेछ । 

प्राधिकरणका अनुसार सुनुवाइ प्रक्रियामा पक्ष–विपक्षले आफ्ना भनाइ राख्न वकिलको सहयोग पनि लिन सक्नेछन् । यसैगरी, साक्षी पनि पेस गर्न सकिनेछ । यसैगरी, दुवै पक्षले आआफ्ना प्रमाण पनि पेस गर्न सक्नेछन् । अर्थात् अहिले अदालतका इजलासमा जसरी काम–कारबाही हुन्छ, त्यही मोडेलमा प्राधिकरणको इजलास पनि सञ्चालन हुनेछ । उक्त इजलासमा न्यायाधीश तथा ‘जुरी’का रूपमा अध्यक्षसहितको बहुमत सञ्चालक समितिको उपस्थिति हुनेछ । त्यसमा कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक सदस्यको उपस्थिति भने अनिवार्य हुनेछ । पक्ष–विपक्षको भनाइ सुनेपछि र प्रमाण हेरेपछि इजलासले उचित सुनुवाइ गर्न सक्नेछ ।

प्राधिकरणको इजलासमा दायर भएका बिमा दाबी उजुरीहरूको हकमा साप्ताहिक तथा अन्य पेसी सूचीहरू राखिनेछ । त्यसमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको उपस्थिति अनिवार्य हुनेछ । पेसी सूची र निर्णयहरू प्राधिकरणको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने पनि बताइएको छ । 

बिमितले दाबी रकममा चित्त नबुझेमा प्राधिकरणमा उजुरी गर्न सक्नेछन् । साथै, कम्पनीले दाबीसम्बन्धी निर्णय नगरेमा (ढिलाइ गरेमा), दाबी नै नदिएमा लगायतका बिमा सेवामा चित्त नबुझेपछि बिमितले प्राधिकरणमा उजुरी दिन सक्नेछन् । यसरी आउने उजुरीमा प्राधिकरणले अब इजलास नै राखेर सुनुवाइ गर्न सक्नेछ । त्यो सुनुवाइ चित्त नबुझेमा सम्बन्धित पक्ष उच्च अदालतमा जान सक्नेछन् । 

विशेष गरी दाबीमा उजुरी गर्नेमा बिमित नै धेरै हुन्छन् । तर, प्राधिकरणबाट त्यस्तो उजुरीको सुनुवाइ प्रक्रिया व्यवस्थित नहुँदा बिमितले दुःख पाइरहेका थिए । तर, अब उनीहरूले सुनुवाइ प्रक्रियामा सहजता महसुल गर्न सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा कानुन शाखा प्रमुख साम्भराज लामिछानेले अब प्राधिकरणमा पर्ने बिमा दाबीसम्बन्धी उजुरीको सुनुवाइ प्रक्रिया व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्ने बताए । साथै, सुनुवाइ पनि पहिलाको तुलनामा छिटो हुने उनको भनाइ छ । 

‘पहिला प्राप्त उजुरीका आधारमा टिप्पणी नै उठाएर सञ्चालक समितिले सुनुवाइ गर्ने थियो । तर, अब त्यस्ता उजुरीमा सुनुवाइ गर्न इजलास नै सञ्चालन हुनेछ । त्यसमा दुवै पक्ष बोलाएर अनिवार्य रूपमा छलफल गराउनैपर्नेछ । पक्ष–विपक्षले वकिलको सहयोग लिन सक्नेछन् भने साक्षी पेस गर्न पनि पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षको प्रमाण तथा बयानका आधारमा सञ्चालक समितिसहितको इजलासले उचित सुनुवाइ गर्न सक्नेछ । यसरी अब बिमा दाबीसम्बन्धी उजुरीको सुनुवाइ प्रक्रिया व्यवस्थित हुनेछ । साथै, पहिलाको तुलनामा छिटो पनि हुनेछ ।’

पेसीका लागि अब मिति नै तोकेर पूर्वसूचना दिनुपर्र्नेछ । अहिलको जस्तो आफूअनुकूलमा सञ्चालक समिति बसेर सुनुवाइ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

पछिल्लो समय बिमा प्राधिकरणमा बिमा दाबीसम्बन्धी उजुरी बढ्दो छ । हरेक वर्ष दुई सयभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आव ०७५/७६ मा प्राधिकरणमा एक सय मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसपछि आव ०७६/७७ मा एक सय २६, आव ०७७/७८ मा एक सय ३७, आव ०७८/७९ मा एक सय ५५, आव ०७९/८० मा पनि एक सय ५५ वटा यस्ता मुद्दा दर्ता भएका थिए । गत आव भने दुई सय ४४ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । नयाँ र पुराना गरेर अझै पनि प्राधिकरणमा साढे चार सयभन्दा बढी उजुरी विचाराधीन छन् । अब त्यस्ता उजुरीको सुनुवाइ प्रक्रिया छिटो र व्यवस्थित हुने उपनिर्देशक लामिछानेको भनाइ छ ।