
विद्युतीय चुरोट(भेप)को अवैध कारोबार गरी कर छल्ने चारजनाविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभाग बुटवल कार्यालयले मंगलबार राजस्व चुहावटको मुद्दा दायर गरेको छ।
काठमाडौंको डाइमन्ड इन्टरनेसनलका प्रोपाइटर सुमन पराजुलीसहित चारजनाविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गरिएको कार्यालयका प्रमुख विवेक घिमिरेले नयाँ पत्रिकालाई बताए।
कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी भन्सार गरेर ल्याए पनि ४० प्रतिशत भन्सार, ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट गरी ९३ प्रतिशत कर लाग्ने र खरिद मूल्यको झन्डै दोब्बर मूल्य पर्ने भएकोले पनि करछली गर्न तस्करहरू उद्दत देखिएको अनुसन्धान अधिकारी बताउँछन्। कर प्रशासनमा विभिन्न प्रकारका भेपलाई कर संवेदनशील वस्तुका रूपमा लिइन्छ।
डाइमन्ड इनटरनेसनलको बिल प्रयोग गरेको देखाई तसनिम जनरल स्टोर नेपालगन्जलाई बेचेको देखाएर सयवटाको बिल काटेर दुई हजार ६ सय भेप तस्करी गरेको अनुसन्धानमा भेटिएको छ। भेरी ढुवानी सेवाको साधन प्रयोग गरी नेपालगन्ज पठाउने र त्यहाँबाट महँगोमा बेच्न भारततर्फ तस्करी हुने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको कार्यालय प्रमुख घिमिरेले बताए।
भेप किन्ने र बेच्ने फर्मका तर्फबाट फर्मवालालाई मुख्य प्रतिवादी कायम गरिएको छ। डाइमन्ड इन्टरनेसनलका प्रोपाइटर पराजुली र तसिनम जनरल स्टोरका हसिमुन जोलाहविरुद्ध जनही ६२ लाख ७१ हजार ६७६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम बिगो जफत तथा बिगोबमोजिम बिगोबराबरको जनही जरिवाना र ऐनको व्यवस्थाअनुसार हदैसम्मको कैद सजायको मागदाबी कार्यालयले गरेको छ। उनीहरूलाई फरार प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दर्ता भएको छ।
डाइमन्ड इन्टरनेसनलका तर्फबाट तस्करीमा सघाउने रोजन न्यौपाने र तसनिम जनरल स्टोरका तर्फबाट कारोबारी सनाउल्ला अन्सारीले उक्त मालवस्तुको ओसारपसारमा मुख्य कारोबारीको सहयोगी भएर फर्म तथा बिलहरूको समेत दुरुपयोग गर्दै राजस्व चुहावटको कसुरको मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छ। उनीहरूविरुद्ध मुख्य प्रतिवादीलाई हुने सजायको आधा सजाय र आधा जरिवानाको मागदाबी कार्यालयले गरेको छ।
मतियारहरूलाई करिब ९० दिनदेखि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिएको थियो। उनीहरूबिच पटक–पटक दोहोरो तेहोरो सम्पर्क भएको, अधिकारिक कारोवारको अभिलेख नभेटिएको तथा बेच्नेले कहीँबाट खरिद गरेको स्रोतसमेत प्रस्तुत गर्न नसकेको कार्यालयको दाबी छ।
पछिल्लो समय भेप कारोबार र तस्करी मौलाएर गएको राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान र मुद्दाले देखाएको छ। यही श्रृखलाको रूपमा एक लाखभन्दा बढी भेप विभिन्न ठाँउबाट बरामद गरी कारबाही भइरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागको भनाइ छ। भेप तस्करीमा अनुचित तथा गैरकानुनी फाइदा धेरै रहेको कारण यसमा अकर्षण बढेको हुन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन्।