इन्धन दुरुपयोग रोक्न ल्याइएको नगदै दिने निर्देशिका गुपचुप खारेज

• नगद दिँदा इन्धन खर्चमा वर्षमा १४ करोड ३१ लाख जोगिएको थियो, तर अर्थमन्त्री पौडेलले २४ पुसमै निर्देशिका खारेज गरेर गुपचुप राखेका छन्
• अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २४ पुसमै निर्देशिका खारेज गरेका हुन् । तर, आलोचनाबाट जोगिन निर्णय भने अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरी गुपचुप पारिएको छ । यतिसम्म कि इन्धनका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखालाई समेत निर्देशिका खारेज गरेको जानकारी एक महिनापछि मात्रै गराइएको छ । 

सवारीसाधन सुविधा लिने सरकारी पदाधिकारीलाई इन्धनको सट्टा नगदै दिने व्यवस्था लागू भएपछि एक वर्षमै इन्धनबापतको खर्चमा राज्यकोषलाई १४ करोड ३१ लाख फाइदा भयो । तर, सरकार सार्वजनिक प्रशासनमा आर्थिक सुधारका लागि सकारात्मक संकेत देखिएको व्यवस्था नै उल्ट्याउन लागेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘इन्धनको सट्टा नगद दिने’ निर्देशिका खारेज गरेका हुन् । 

मन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २४ पुसमै निर्देशिका खारेज गरेका हुन् । तर, आलोचनाबाट जोगिन निर्णय भने अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरी गुपचुप पारिएको छ । यतिसम्म कि इन्धनका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखालाई समेत निर्देशिका खारेज गरेको जानकारी एक महिनापछि मात्रै गराइएको छ । अर्थको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले २९ माघमा मात्रै बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा निर्णयबारे पत्राचार गरेको हो । 

• अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय भन्छन्–  
• 

  इन्धनको सट्टा रकम दिने व्यवस्था प्रभावकारी नभएर खारेज गरिएको हो । खासमा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिएर खारेज गर्नुपरेको हो । यो निर्देशिका त्यति व्यावहारिक पनि देखिएन, आगामी साउनदेखि यो निर्देशिका लागू नहुने हो । त्यसपछि सबै कर्मचारी तथा पदाधिकारीले तोकेको इन्धन सुविधा पाउँछन् ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले निर्देशिका खारेज भएको पुष्टि गरे । उनले इन्धनको सट्टा रकम दिने व्यवस्था प्रभावकारी नभएर खारेज गरिएको जिकिर गरे । ‘इन्धनको सट्टा नगदै दिने निर्देशिका खारेज भएको हो । खासमा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिएर खारेज गर्नुपरेको हो । यो निर्देशिका त्यति व्यावहारिक पनि देखिएन,’ उनले भने, ‘आगामी साउनदेखि यो निर्देशिका लागू नहुने हो । त्यसपछि सबै कर्मचारी तथा पदाधिकारीले तोकेको इन्धन सुविधा पाउँछन् ।’ 

तर, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार इन्धनको सट्टा नगद दिने व्यवस्थाले राज्यलाई एक वर्षमै १४ करोड ३१ लाख १३ हजार आर्थिक भार कम परेको छ । अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले इन्धन खर्चमा देखिएको प्रभावकारिताको विश्लेषण र खारेजीको औचित्य पुष्ट्याइँ नगरी निर्णय लिइएको भन्दै आलोचना गरे । उनले भने, ‘सहसचिव र उपल्ला तहका पदाधिकारीले गाडीको सुविधा पाउँछन् । इन्धनमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति थियो । निर्देशिकाअनुसार इन्धनको सट्टा रकम नै दिन थालेपछि इन्धनको नाममा हुने दुरुपयोगमा लगाम लागेको थियो । यसबाट उपल्लो तहका कर्मचारी असन्तुष्ट थिए । उनीहरूकै स्वार्थमा सरकारले औचित्य नखुलाई निर्देशिका खारेज गरेको छ । इन्धनको सट्टा नगद दिने निर्देशिका जारी भएपछि इन्धन खर्च कति जोगियो वा दुरुपयोग भयो भन्ने सामान्य अध्ययन पनि नगरी खारेज गर्नु गलत भयो ।’ अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले खारेजीको प्रस्ताव गर्दा उल्लेख गरेको टिप्पणीमा खारेज गर्नुको कारण नखुलाएको पनि ती अधिकारीले बताए । 

१५ जेठ ०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्मा बजेट भाषणमै सरकारी सवारीसाधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारीसाधन सुविधा लिने पदाधिकारीलाई इन्धनको सट्टा नगदै दिने घोषणा गरेका थिए । १ कात्तिक ०८० देखि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशिका नै ल्याएर यो व्यवस्था लागू गरेको थियो । डा. महतपछि अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुनले यसलाई निरन्तरता दिए । तर, आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी अर्थमन्त्री पौडेलले भने खारेज गरेका हुन् ।

पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान इन्धनको नाममा जथाभावी खर्च हुने प्रवृत्ति रोकथाममा प्रभावकारी भूमिका खेलेको निर्देशिकालाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा खारेज गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले वैदेशिक सहायता स्थगन गर्ने, कटौती गर्ने र ब्याजदर बढाउने गरिरहेको सन्दर्भमा स्रोत व्यवस्थापन जटिल बन्दै गइरहेको छ । इन्धनको सट्टा नगदै दिने निर्देशिकाले इन्धनको नाममा जथाभावी खर्च हुने प्रवृत्ति रोकथाम गरेको थियो । आन्तरिक स्रोतलाई उपयोग गर्न, मितव्ययिता कायम राख्न यस्ता निर्देशिका तथा मापदण्ड थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा खारेज गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘केही उपल्ला तहका कर्मचारीहरूले इन्धनबापत नगद पनि लिने र अरू इन्धन सुविधासहितको दोहोरो सुविधा लिएर दुरुपयोग गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै थियो । तर, यस्तो निर्देशिका ल्याउँदा वा खारेज गर्नुअघि यसको उपयोगितामाथि अध्ययन हुनुपथ्र्याे ।’ 

निर्देशिकामा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (सचिव)लाई मासिक १२५ लिटर र सहसचिवलाई मासिक १०० लिटर इन्धन र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल/ब्रेक आयलबापत नगद दिने व्यवस्था छ । यद्यपि, विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने यस्ता कर्मचारीलाई इन्धनको पर्ने मूल्यको आधाबराबरको नगद दिने अवैज्ञानिक व्यवस्था पनि थियो । 

इन्धनको सट्टा नगद पाउने सचिव र सहसचिव मात्रै  
सरकारले इन्धन खर्चलाई मुख्यतः दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरी बजेट निर्धारण र खर्च गर्दै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि चाहिने इन्धन (लुब्रिकेन्ट्ससमेत) सुविधालाई नगदै दिने निर्देशिकाले समेट्दैन । कार्यालय प्रयोजन अर्थात् सार्वजनिक निकायका सचिव र सहसचिवको इन्धन खर्चमा मात्रै नगदै दिने निर्देशिका लागू भएको हो । दुई आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा इन्धनै वितरणमा खर्च बढेको छ भने निर्देशिकाअनुसार रकम दिँदा खर्च घटेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

‘इन्धनको सट्टा नगद दिने’ निर्देशिकाअन्तर्गत पर्ने कार्यालय प्रयोजन (सचिव र सहसचिव)को इन्धन खर्च ०७९/८० को तुलनामा ०८०/८१ मा ४.७६ प्रतिशतले घटेको छ । निर्देशिका नबन्दा ०७९/८० मा इन्धनै दिँदा तीन अर्ब १० करोड खर्च भएकोमा निर्देशिका लागू भएपछि ०८०/८१ मा नगद दिँदा दुई अर्ब ९५ करोडमा सीमित भएको हो । तर, निर्देशिकाअन्तर्गत नपर्ने पदाधिकारी (मन्त्री र राजनीतिक नियुक्ति)ले ०७९/८० मा १५ करोड ५९ लाख इन्धन खर्च गरेकामा ०८०/८१ मा ८.३५ प्रतिशतले बढी १६ करोड ८९ लाखको इन्धन खर्च गरेका छन् । 

कार्यालय प्रयोजनको तुलनामा पदाधिकारी प्रयोजनमा निकै कम इन्धन खर्च हुन्छ । अंक जत्रो भए पनि निर्देशिका लागू भएको कार्यालय प्रयोजनमा खर्च घट्नु र निर्देशिकाले नछुने पदाधिकारी प्रयोजनमा खर्च बढ्नुले ‘इन्धनको सट्टा नगद’ दिने व्यवस्थाको प्रभावकारितालाई पुष्टि गर्छ । विगतजस्तै कार्यालय प्रयोजनमा पनि नगद होइन, इन्धन नै दिने सरकारको निर्णयले इन्धन खर्च बढ्ने निश्चित देखिन्छ ।

‘नगद दिने व्यवस्था’ प्रभावकारी 
इन्धनको सट्टा नगदै दिने निर्देशिका लागू भएपछि वार्षिक विनियोजित रकमको सीमा नाघेर इन्धन खर्च गर्ने प्रवृृत्तिमा समेत नियन्त्रण आएको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था नहुँदा ०७९/८० मा सरकारले इन्धनका लागि छुट्याएको रकमभन्दा १४ करोड ६० लाख ९५ हजार रुपैयाँ बढीको इन्धन खर्च भएको थियो । तीन अर्ब ३२ करोड ८४ लाख छुट्याएकोमा ३ अर्ब ४७ करोड खर्च भएको थियो । तर, ०८०/८१ मा सरकारले इन्धनबापत तीन अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेकोमा विनियोजितबराबर पनि खर्च भएन । तीन अर्ब ३३ करोड मात्रै खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

०७५ मा अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले इन्धनमा भएको सानो मूल्यवृद्धिले पनि चालू खर्चलाई ठुलो रूपमा बढाएको उल्लेख गरेको थियो । इन्धनमा मूल्य सीमा नराखी परिमाणमा मात्रै सीमा राखिएकाले पेट्रोलियम महँगो भए पनि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको निष्कर्ष आयोगको थियो ।