प्रहरी विधेयकमा ५१ संशोधन

गृह मन्त्रालयले १५ माघमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा ५१ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । विधेयक पारित भए प्रहरी संगठनभित्र नकारात्मक असर पर्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका वेला सांसदहरूले ठुलो संख्यामा संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।

५ माघमा सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभाले पारित गरेको थियो । ७२ घण्टाको संशोधन राख्ने समयमा सांसदबाट ५१ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको प्रतिनिधिसभा विधेयक शाखा प्रमुख त्रिविक्रम पराजुलीले बताए । प्रहरीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउन खोजिएको भन्ने विधेयकको प्रस्तावमै थुप्रै संशोधन परेका छन् ।

 विधेयकमा उल्लेखित सिडिओले प्रहरी चलाउने व्यवस्थामा पनि संशोधन परेको छ । सांसदहरूले सिडिओले प्रहरी प्रमुखमार्फत निर्देशन दिनुपर्ने संशोधन राखेका छन् । निर्देशन दिँदा स्वतन्त्र अनुसन्धान, न्यायमा अवरोध र नियुक्ति, सरुवा–बढुवामा हस्तक्षेप गर्न नपाउने उल्लेख छ । यसैगरी, जिल्लाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सिडिओले प्रहरी प्रमुखलाई अंक दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने संशोधन छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ज्येष्ठतालाई पहिलो आधार मान्नुपर्ने संशोधन पनि छ । अहिले सरकारले कार्यकुशलता, कार्यक्षमतालाई अगाडि राखेर ज्येष्ठतालाई पुछारमा राखेको छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने आइजिपीलाई गृहसचिवले होइन, प्रधानमन्त्रीले दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरी शपथग्रहण गराउने संशोधन पनि परेको छ । पक्राउ परेको व्यक्तिलाई हतकडी लगाउन स्पष्ट आधार दिनुपर्ने, सामान्य अवस्थामा हतकडी लगाउन नहुने संशोधन परेको छ । प्रहरी कर्मचारी स्वस्थ, तन्दुरुस्त, धेरै मोटो नभई फिट हुनुपर्ने संशोधन पनि परेको छ । इन्स्पेक्टरको छनोट सेक्सन अफिसरसँगै लोकसेवाको संयुक्त प्रक्रियाबाट हुने, अफिसरको तालिम लिएपछि प्रहरी निरीक्षकको तालिम लिनुपर्ने संशोधन पनि परेको छ । प्रहरी संगठनभित्र हुने समस्या उजुरी गर्न मानव अधिकार आयोगमा सुरक्षित, निष्पक्ष, पहुँचयोग्य र प्रत्यक्ष प्रणाली विकास गर्ने पनि सांसदहरूको संशोधन छ । 

कांग्रेसका दिलेन्द्र बडू, सञ्जय गौतम, राजन केसी, राजेन्द्र बजगाईं र मैना कार्कीले संयुक्त रूपमा प्रस्तावनामै संशोधन राखेका छन् । जनपदतर्फ ६ र प्राविधिकतर्फ पाँचवटा उपसमूह राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ । संशोधनमा प्रहरीको सुपरिवेक्षण र निर्देशन सरकारले गर्ने, जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्थासम्बन्धी प्रशासनका सन्दर्भमा सिडिओले प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन गर्न सक्ने, प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिने वा समन्वय गर्दा प्रहरी प्रमुखमार्फत सिडिओकहाँ जानुपर्ने भनिएको छ । 

असइ पूर्ण रूपमा आन्तरिकबाट, सइ खुला ६० र ४० प्रतिशत आन्तरिक र इन्स्पेक्टर खुला ४० र आन्तरिकबाट ६० प्रतिशत पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । वरिष्ठ सइ पद सिर्जना भएर पदोन्नति हुँदा एकातिर माथिल्लो अधिकृत पदमा बढुवा अवरुद्ध भएको र अर्काेतिर स्थानीय तहमा अधिकृत (इन्स्पेक्टर)को पद ठुलो संख्यामा (३०७) रिक्त रहेकाले एकपटकका लागि आवश्यक संख्यामा अधिकृत (इन्स्पेक्टर) पदपूर्ति गरी दरबन्दी ओएनएम गर्नुपर्ने संशोधन छ । 

कांग्रेस सांसदहरूको संशोधनमा पदपूर्ति समिति लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा गठन हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । गृहसचिव, आइजिपी, एआइजी र विषयविज्ञ सदस्य हुने भनिएको छ । इन्स्पेक्टरभन्दा तल पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधिसमेत पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ ।संशोधनमा आइजिपी, एआइजी, डिआइजी र एसएसपी सरकारले नियुक्त गर्ने, एसपी र डिएसपी गृहसचिवले नियुक्त गर्ने, इन्स्पेक्टर, वरिष्ठ सइ र सइ आइजिपीले नियुक्त गर्ने, असइ एआइजी तथा डिआइजीले नियुक्त गर्ने, वरिष्ठ हवल्दार र हवल्दार एसएसपीले नियुक्त गर्ने, सहायक हवल्दार र जवान एसपीले नियुक्त गर्ने, कार्यालय सहयोगी डिएसपीले नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । 

प्रदेशमा बाहेक एसएसपी, एसपी, डिएसपी र इन्स्पेक्टरको सरुवा आइजिपीले गर्ने र प्रदेशमा गर्दा आइजिपीको सिफारिसमा सरकारले गर्ने प्रस्ताव संशोधनमा छ । एआइजी, डिआइजी र एसएसपीको बढुवाका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा आइजिपी र कुनै एआइजी सदस्य रहेको बढुवा समिति हुनुपर्ने भनिएको छ । एसपी, डिएसपी र इन्स्पेक्टरको बढुवाका लागि आइजिपीको अध्यक्षतामा एआइजी र डिआइजी रहने गरी तीन सदस्यीय समिति हुने भनिएको छ । 
संशोधनमा पेन्सन पाउने अवधि पुगेको र एउटै पदमा पाँच वर्ष काम गरेर अनिवार्य अवकाशको महिना दिन बाँकी रहँदा एक तह विशेष बढुवा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । 

संशोधनमा प्रहरी अस्पतालमा विशेषज्ञता हासिल गरेका प्राविधिक डिआइजी, एसएसपी र एसपीको हकमा तथा प्रहरी फरेन्सिक ल्याबमा कार्यरत विशेषज्ञ एसपीको हकमा पदावधि लागू नहुने प्रस्ताव छ । प्रहरी अस्पतालको एआइजीको पदावधि भने दुई वर्ष हुनुपर्ने भनिएको छ । संशोधनमा ऐनबमोजिम मन्त्रालयले नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड बनाउँदा आइजिपीको सिफारिस लिनुपर्ने भनिएको छ । संशोधनमा तीव्र जनसंख्या वृद्धि र सहरीकरण भएका सहरहरूमा आवश्यकताअनुसार अर्धन्यायिक अधिकारसहितको प्रहरी आयुक्तीय प्रणाली लागू गर्न सकिने प्रस्ताव पनि छ । 

एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पनि प्रस्तावनामै संशोधन राखेका छन् । प्रहरी सेवाका आधारभूत सिद्धान्तहरू, प्रहरी र प्रहरी कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रहरी सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारमा पनि उनको संशोधन छ । प्रहरी उपसमूह थप्नुपर्ने, शैक्षिक योग्यता र प्रशिक्षण क्षमताका आधारमा खटाउनुपर्ने, मापदण्ड पूरा गरेमा सेवा समूह परिवर्तन हुन सक्ने, विशिष्टीकृत ब्युरो हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । प्रहरीको निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण नेपाल सरकार÷गृह मन्त्रालयले गर्ने, सिडिओको निर्देशन र सुपरिवेक्षण हुने, प्रहरी प्रमुखमार्फत सिडिओले आदेश वा निर्देश गर्ने भट्टराईको संशोधन छ । प्रहरीको सञ्चालन प्रशासन, परिचालन र नियन्त्रण सरकारको निर्देशनमा आइजिपीबाट हुने भनिएको छ । 

आइजिपीको नियुक्ति एआइजीहरू वा एआइजीहरू नभएको अवस्थामा डिआइजीहरूबाट ज्येष्ठता, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, उत्तरदायित्व बहस गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा सरकारले छनोट गरी नियुक्ति गर्ने भट्टराईको संशोधन छ । पदपूर्ति समिति लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा हुने, संघीय प्रहरी समन्वय समिति रहने, प्रहरी सहचारीको व्यवस्था, नीति निर्माण समिति गठन, गृहमा प्रहरी समन्वय डेस्क, अवकाश कर्मचारीलाई विशेष परिस्थितिमा काममा लगाउन सक्ने, समायोजन भएकाको अन्तरप्रदेश सरुवा, प्रहरी विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने प्रस्ताव भट्टराईको संशोधनमा छ । 

माओवादीका पूर्णबहादुर घर्तीले प्रहरी सेवालाई जनमैत्री बनाउन आधारभूत सिद्धान्तहरू, प्रहरी सेवा पाउने नागरिकको अधिकारहरू, प्रहरीको काम, कर्तव्य, अधिकार स्पष्ट पार्न संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् । शैक्षिक योग्यता र तालिमको प्रदर्शन क्षमताका आधारमा विभिन्न उपसमूहमा खटाउने प्रस्ताव गरेका छन् । सीमापार र अन्तरदेशीय अपराध, हिंसात्मक अतिवादी क्रियाकलापलगायत संगठित वा जटिल प्रकृतिका अपराधहरूको सूचना संकलन, अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका निमित्त विशिष्टीकृत ब्युरोको स्थापना गर्न सकिने प्रस्ताव घर्तीले गरेका छन् । 

प्रचलित कानुन र सरकारले दिएको निर्देशनबमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालय र मातहतका सबै कार्यालयको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण, रेखदेख आइजिपी वा उनले तोकेको प्रहरी अधिकारीबाट हुने लेख्नुपर्ने घर्तीको संशोधन छ । घर्तीले पनि प्रहरी कर्मचारीको परिचालनमा सिडिओले निर्देशन प्रहरी प्रमुखमार्फत दिनुपर्ने संशोधन राखेका छन् । निर्देशन दिँदा स्वतन्त्र अनुसन्धानमा हस्तक्षेप वा न्यायमा अवरोध र नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तालिम ऐनविपरीत हुने गरी दिन नपाउने भनिएको छ । 

घर्तीले आयुक्तीय र ग्रामीण प्रहरीलगायत अन्य प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । घर्तीको संशोधनमा शारीरिक र मानसिक रूपले स्वस्थ र तन्दुरुस्त प्रहरीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भनिएको छ । स्वास्थ्य समस्या भएको चिकित्सकबाट प्रमाणित भएबाहेक अरू प्रहरी धेरै मोटो हुन नदिने, फिट हुनुपर्ने उनको संशोधन छ ।भर्ना गर्दा जवानको कक्षा १०, सइको १२ र इन्स्पेक्टरको स्नातक (ब्याचलर) उत्तीर्ण हुनुपर्ने पनि संशोधन छ । इन्स्पेक्टर पदपूर्ति गर्दा निजामती शाखा अधिकृतसँगै एउटै छनोट प्रक्रियाबाट छनोट गर्ने र शाखा अधिकृतसँगै तालिम गराएर अनि इन्स्पेक्टरको छुट्टै तालिम दिनुपर्ने घर्तीको प्रस्ताव छ । 
घर्तीले जिल्लाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सिडिओले प्रहरी प्रमुखलाई अंक दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने संशोधन राखेका छन् । अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक, प्रमाणमुखी र प्रभावकारी बनाउन स्वायत्त फरेन्सिक ल्याबको प्रस्ताव संशोधनमा छ । 

रास्वपाकी चन्दा कार्की भण्डारीले प्रस्तावनामा जनउत्तरदायी र नागरिकमैत्री शब्द थप्न संशोधन राखेकी छिन् । प्रहरीका आधारभूत सिद्धान्त, उपसमूहहरू पनि परिमार्जन गर्न भनिएको छ । शैक्षिक योग्यता र तालिम प्रदर्शन क्षमताका आधारमा उपसमूहमा खटाउने र मापदण्डअनुसार उपसमूहमा सरुवा हुने भनिएको छ । 
आइजिपीको नियुक्ति गर्दा एआइजी र एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीबाट ज्येष्ठता, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा गर्नुपर्ने संशोधनमा भनिएको छ । 
रास्वपाले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त आइजिपीलाई प्रधानमन्त्रीले र प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेमा गृहमन्त्रीले दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरी शपथग्रहण गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । 

रास्वपाले असइ बढुवा सय प्रतिशत, सइ ६० खुला र ४० प्रतिशत बढुवा तथा इन्स्पेक्टर ५०/५० प्रतिशत भनेको छ । जवानको शैक्षिक योग्यता एसइई उत्तीर्ण, इन्स्पेक्टरको भर्ना निजामती शाखा अधिकृतसँगै संयुक्त गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । बढुवा समिति लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा हुने भनिएको छ । 
रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठले प्रहरी सेवामा सामेल भएका तत्कालीन माओवादी लडाकुहरूको उचित व्यवस्थापन, आन्तरिक रूपमा उत्प्रेरित तथा वृति विकासका लागि छुट्टै समिति गठन गर्ने, प्रहरी कर्मचारी पोस्टिङ भएको ठाउँमा सन्तानलाई गाुणस्तरीय अध्ययनको अवसरको प्रस्ताव गरेकी छिन् । एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र अम्मरबहादुर थापाले शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम गर्न सिडिओले सीधै प्रहरीलाई निर्देशन दिनेभन्दा जिल्ला प्रहरी प्रमुखमार्फत प्रहरी कर्मचारीलाई आदेश दिनुपर्ने संशोधन राखेका छन् । 

निजामती विधेयक टुंग्याउन बडूको नेतृत्वमा उपसमिति
संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक टुंग्याउन संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । विधेयकमा दफावार छलफलसहित एक महिनाभित्र टुंग्याउन उपसमितिलाई समय तोकिएको छ । संयोजक बडूले विधेयकमा १० वटा दफामा छलफल भइसकेको उल्लेख गर्दै बाँकी दफामा पनि निरन्तर छलफल गरेर समयसीमाभित्रै टुंग्याउने बताए । 

२१ फागुन ०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक १५ जेठ ०८१ मा समितिमा आएको थियो । जसमा १२४ सांसदका एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेका थिए । १० माघदेखि दफावार छलफल सुरु भएको थियो । सरकारले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी सो सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न’ विधेयक ल्याएको हो ।