- वि.सं २o८१ फाल्गुण २ शुक्रबार
राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले दुई अर्ब ५० करोड लागतको डुडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि सीमित ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरी टेन्डर आह्वान गरेको छ । ४३ किलोमिटर लामो डुडुवा शाखा नहरमध्ये खजुरा र मनपुर उपशाखा नहरलाई एक अर्ब २५ करोड र नहरसँग सम्बन्धित संरचनाका लागि पनि एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरी दुईवटा ठेक्कामार्फत निर्माण गर्न गत १ पुसमा टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । बोलपत्र पेस गर्ने म्याद ३ माघसम्म भए पनि थपेर २५ माघसम्म पुर्याइएको थियो । सो मितिसम्म दुवै ठेक्कामा ११–११ वटा निर्माण कम्पनीले आवेदन दिएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मनोजकुमार शाहले जानकारी दिए । आवेदन दिने म्याद सकिएकाले अहिले ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया सुरु भएको उनले बताए ।
तर, डुडुवाको नहर बनाउने ठेक्का कसलाई दिने भनेर यसअघि नै सेटिङ भइसकेको स्रोतको भनाइ छ । टेन्डर आह्वान गर्दा नै प्रतिस्पर्धा साँघुरो हुने गरी सिँचाइ परियोजनाको हेडवक्र्स, इन्टेक, नहरलगायतका संरचना बनाएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । यो सर्तले सिँचाइ परियोजनाभन्दा जटिल मानिने पुल र जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरेका कम्पनी प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।
खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द गरेर आह्वान भएको टेन्डर सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत रहेको दाबीसहित केही निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा निवेदन पनि दिएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ९ मा सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद गर्नुपर्दा सम्भव भएसम्म खुला रूपमा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने र योग्य बोलपत्रदातालाई त्यस्तो खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन विनाभेदभाव समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको कार्यान्वयन गर्ने गरी बोलपत्र सच्याउनुपर्ने माग राखेर निर्माण व्यवसायीले दिएको उजुरीपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले टेन्डर ऐनसम्मत नभएको भन्दै २३ पुसमा सिँचाइ विभागलाई पत्र लेखेको थियो ।
‘खरिद कार्यलाई बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउने सार्वजनिक खरिदको मूल उद्देश्य, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (३) र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २६ को उपनियम (१) (ग) को व्यवस्थासँग मिल्दो देखिँदैन,’ कार्यालयले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित खरिद कार्यमा खरिद सम्झौतासँग मेल खाने प्रकृति, जटिलता र निर्माण प्रविधिका विषयमा खरिद सम्झौता गरी सिँचाइ, हाइड्रोपावरलगायत अन्य आयोजनामा हाइड्रोलिक संरचनासम्बन्धी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी पनि माथि उल्लिखित खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन सक्ने गरी बोलपत्र कागजात संशोधन गर्न र सोको जानकारी यस कार्यालयलाई समेत गर्नुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’
कार्यालयको पत्राचारपछि सिँचाइ विभागले १५ माघमा योग्यता संशोधन गर्ने निर्णय गरे पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट ठेकेदार छनोट गर्न भने चाहेको छैन । किनभने, संशोधित बोलपत्रमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरेका कम्पनीले पनि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था थप गरे पनि ‘कन्भेन्सन नहर’ बनाएको हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । जबकि, जलविद्युत् परियोजनामा नहर बनाउने काम बिरलै हुन्छ ।
जलविद्युत् परियोजनामा सुरुङ र अन्य सिभिल संरचना बनाएका निर्माण कम्पनीलाई फेरि पनि प्रतिस्पर्धामा निस्तेज गरेर आफूअनुकूलको ठेकेदार छनोट गर्ने चाहना आयोजनाले कायमै राखेको छ । जलविद्युत्को सुरुङ र अन्य जटिल किसिमका पूर्वाधार बनाएको अनुभवलाई मापदण्डभित्र नराखेकाले संशोधित बोलपत्रको कुनै महŒव नरहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । कुनै निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी सेटिङमा टेन्डर आह्वान भएको उनको आरोप छ । ‘कुनै निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी पहिला नै कार्टेलिङ भएको छ । सोही कम्पनीले टेन्डर पाउने गरी मापदण्ड तोकिएको आशंका छ,’ उनले भने । अहिलेको टेन्डर रद्द गरेर समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी पुनः टेन्डर आह्वान हुनुपर्ने उनको माग छ ।
सिक्टा आयोजनाका प्रमुख राजु आचार्यले भने माथिल्लो निकायबाट दिएको निर्देशनअनुसार टेन्टर संशोधन गरेको बताए । ०७८ देखि नै साबिककै मापदण्ड राखेर टेन्डर आह्वान भइरहेकाले कुनै अनियमितता नभएको उनको दाबी छ । पहिले गुनासो आएको थिएन, यसपालि भने गुनासो आएको हुनाले मापदण्ड केही संशोधन गरेर बोलपत्र सच्याइएको छ । आर्थिक वर्ष ०६१/६२ मा सुरु भएको यसको भौतिक प्रगति ४१.५८ प्रतिशत मात्रै छ । आव ०८९/९० सम्म काम सम्पन्न हुने गरी लागत संशोधन गरेर ५२ अर्ब ८९ करोड पुर्याइएको छ ।
सेटिङमा यी दुई कम्पनीलाई दिन खोजिँदै छ ठेक्का
स्रोतका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, सचिव सरिता दवाडी र सिँचाइ विभागका महानिर्देशक देवराज निरौलाको संलग्नतामा दुईवटा ठेकेदारलाई छनोट गर्ने सर्तमा मिलेमतो गरी टेन्डर आह्वान भएको छ ।
नहर बनाउन शर्मा एन्ड कम्पनी र नहरसँग सम्बन्धित संरचना निर्माण गर्न कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा प्रालिलाई दिने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको स्रोतको दाबी छ । स्वच्छन्द, कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा र शर्मा एन्ड कम्पनीले यसअघि महाकाली सिँचाइ परियोजनामा काम गरिसकेकाले दुवैको योग्यता पुग्छ । कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले रानी–जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा पनि काम गरिसकेको छ । नहर बनाउन लामा कन्स्ट्रक्सन, शर्मा एन्ड कम्पनी, बन्दन भगवती निर्माण सेवा, कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा, फेवा–श्री गीता जेभी, माउन्टेन इन्फ्रा कम्पनी, रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, अर्घाखाँची इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स, हाई हिमालयन–आरएससी जेभी, स्वच्छन्द निर्माण सेवा र लुम्बिनी बिल्डर्सले आवेदन दिएका छन् ।
त्यस्तै, नहरसँग सम्बन्धित संरचना निर्माण गर्ने प्याकेजमा लामा कन्स्ट्रक्सन, शर्मा एन्ड कम्पनी, रामेछाप भगवती निर्माण सेवा, बन्दन भगवती निर्माण सेवा, कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा, फेवा–श्री गीता जेभी, रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, अर्घाखाँची इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स, थ्री एचसी पिके जेभी, स्वच्छन्द निर्माण सेवा र लुम्बिनी बिल्डर्सले आवेदन दिएका छन् ।
मूल नहर बनाउँदा भइसकेको छ साढे आठ अर्ब भ्रष्टाचार
आयोजनाको पश्चिम खण्डको ४५ मध्ये ४२ किलोमिटर नहर निर्माण गर्दा आठ अर्ब ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेकेदार कालिका कन्स्ट्रक्सनसहित २१ विरुद्ध २१ मंसिर ०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । राप्ती नदीको ५० क्युमेक्स पानी अटाउने क्षमताको मूल नहर बनाउनुपर्ने भए पनि ४–५ क्युमेक्स पानी पठाउँदा नै नहर भत्केको थियो । त्यसपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गर्दा गुणस्तरहीन काम गरेकाले नहर भत्केको आरोपपत्र तयार गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दाका आरोपीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिइसकेको छ, तर अख्तियारले विशेषको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेकाले अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
