- वि.सं २o८१ माघ ३० बुधबार
अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वाेच्च अदालतमा चार वर्षपछि सुनुवाइ अघि बढेको छ । बुधबारको संवैधानिक इजलासमा त्यससम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । सो इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदी छन् ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिविरुद्ध १ पुस ०७७ देखि १० साउन ०७९ सम्म १५ वटा रिट दायर भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका साथै डा. पुण्यप्रसाद खतिवडालगायतले विभिन्न मितिमा रिट दायर गरेका हुन् । अर्याल, शर्मा र त्रिपाठीलगायतको रिटमा ती नियुक्ति संविधान र कानुनविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ०७७ सालमा दुईपटक गरी ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्त गरेका थिए । तर, अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी नियुक्त गरिएकोमा खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गरिएको थियो । संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिको मितिबाट ६ वर्षसम्म पदमा रहन्छन् । तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वोच्चबाट उनीहरूको नियुक्तिको वैधताको विषयमाथि अझै फैसला आएको छैन ।
३० मंसिर ०७७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएको थियो भने सोही साँझ प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना गरी तीनजनाको बैठक बसी विभिन्न आयोग तथा निकायमा ३८ जनाको नियुक्ति सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो ।
यसको भोलिपल्टै १ पुस ०७७ मा अधिवक्ता अर्यालले रिट दर्ता गरेका थिए । तर, आठ महिनापछि ०७८ भदौमा मात्र उक्त रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ भएको थियो । यस्तो नियुक्ति दुई चरणमा भएका कारण यसै विषयमा दर्जनभन्दा बढी रिट परेका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत परिस्थितिले गर्दा नियुक्त भएका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइसमेत हुन सकेको थिएन । ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्त हुने भन्दै उनीहरूले नियुक्ति बुझेर हालसम्म काम गर्दै आएका छन् । संविधानले अनिवार्य गरेको सुनुवाइ नगरी नियुक्ति गरिएकाले पनि निवेदकहरूले रिटमा नियुक्ति खारेजीको माग गरेका हुन् ।
