एमाले प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई उन्मुक्ति दिएको विरोधमा संसदमा प्रश्न- कमलरी प्रथा पुनर्स्थापना गरेको हो सरकार ?

६ वर्षसम्म बन्धक बनाएर बालिकालाई यातना दिँदै श्रमशोषण गर्ने एमाले प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई उन्मुक्ति दिएको विरोधमा संसदमा प्रश्न- कमलरी प्रथा पुनर्स्थापना गरेको हो सरकार ?

१४ वर्षीया बालिकालाई घरेलु मजदुरका रूपमा ६ वर्षसम्म बन्धक बनाएर शारीरिक यातना दिएकी एमाले लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई मुद्दा नचलाउने गरी सरकारले दिएको उन्मुक्तिको संसद्मै विरोध भएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले एउटी थारू नाबालिकालाई बन्धक बनाई दासीसरह शोषण गर्ने शर्मालाई उन्मुक्ति दिएर कमलरी प्रथा ब्युँताउन खोजेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

‘यो सरकार न्यायको होइन, अन्यायको संरक्षक बन्दै गएको छ । चोरलाई चौतारा, निर्दाेषलाई शूली चढाउने शासकका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुँदै गएको छ,’ रास्वपा सांसद अशोक चौधरीले भने, ‘११ वर्षअघि कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेर सरकारले थारू चेलीहरूलाई आशा जगाएको थियो । तर, विडम्बना आज एक सांसदले दाङकी थारू नाबालिकलाई बन्धक बनाएर दासीसरह शोषण गरिन् । काठमाडौं महानगरले उद्धार गर्‍यो, तर कारबाही शून्य । यदि आठ–आठ वर्षसम्म एउटी नाबालिकालाई एउटा सांसदले बन्धक बनाएर राख्ने र राजनीतिक आडमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने र सरकार मूकदर्शक बनेर बसिरहने हो भने नेपाल सरकारले खुलेरै घोषणा गरिदिनुपर्‍यो, कमलरी प्रथाको पुनर्स्थापना भइसक्यो भनेर ।’ 

सांसद शर्माले बालुवाटारस्थित निवासमा दाङकी बालिकालाई घरेलु कामदारका रूपमा राखेर शारीरिक यातनासमेत दिएकी थिइन् । उनलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले उद्धार गरी एक संस्थामा राखेर अध्ययन गराइरहेको छ । शर्माविरुद्ध परेको यस मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउनु नपर्ने भनी गरेको निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले पनि वैधता दिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट त्यसलाई सदर गर्ने तयारी छ । 

मेयर बालेनले पीडित बालिकालाई ढाडस दिँदै भने, ‘नआत्तिनू, समय आउनेछ’
एमाले प्रदेश सांसद शर्मालाई मुद्दा नचलाउने गरी सरकारले दिएको उन्मुक्तिप्रति काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले पनि आपत्ति जनाएका छन् । बालेनले यस्तो कुकर्म गर्नेहरूलाई तह लगाउन राम्रोसँग पढ्नुपर्ने भन्दै विचलित नहुन पीडित बालिकालाई ढाडस दिएका छन् । 

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखका छन्, ‘सरी नानू, तिम्रा पीडकका विरुद्धमा मुद्दा नचल्ने बनाएछ सरकारले । नआत्तिनू । समय आउनेछ । यस्तै विभेद, अपराध मास्न अनि ती कुकर्म गर्नेहरूलाई तह लगाउन तिमी र तिमीजस्तै धेरै नानीबाबुले पढ्नुपर्छ । समाज बुझ्नुपर्छ ।’ 

बालेनले न्याय पाउनुभन्दा पनि न्याय समयमै पाउनु निकै गाह्रो अवस्था भएको पनि बताएका छन् । महानगरको न्यायिक समितिद्वारा प्रकाशित न्याय समिति दिग्दर्शन पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रममा बालेनले भने, ‘हाम्रो देशमा न्याय पाउनुभन्दा पनि समयमै न्याय पाउनु निकै गाह्रो कुरा छ, स्थानीय सरकार हाम्रो घरैनजिकको सरकार भएकाले चाँडो न्याय पाइन्छ भनेर आशा राखेर स्थानीय सरकारमा जुन समयावधिमा न्याय निरूपण हुन्छ, जनताहरूले न्याय पाउँछन् । त्यसरी नै अरू अदालतले पनि यसबाट प्रेरणा पाओस्, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत पनि समयमै न्याय दिन सकोस्, एक–अर्काबाट सिकेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ ।’

संसद्मा मनीष झाको प्रश्न– कुन ज्वाइँनारायणलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन सशस्त्र प्रहरीमा बढुवा रोकियो ?
सशस्त्र प्रहरीको माथिल्लो तहमा महिनौँदेखि बढुवा रोकिएको विषयमा रास्वपा सांसद मनीष झाले गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग जवाफ मागेका छन् । सर्वाेच्च अदालतले प्रहरीका कुनै पनि पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र बढुवा सिफारिस गरिसक्न गृह मन्त्रालयलाई परमादेश दिँदा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले कारणसहित जवाफ मागेका हुन् ।

‘कुन ज्वाइँनारायणलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन यसो गरिँदै छ भनेर छ्यापछ्याप्ती छ, सञ्चारमाध्यममा,’ उनले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका भतिजीज्वाइँ एसएसपी दीपेन्द्र कुँवरलाई ब्याच मिचेर बढुवा गर्न परेको दबाबका कारण सशस्त्र प्रहरीमा महिनौँसम्म बढुवा अवरुद्ध भएको समाचार मंगलबार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो ।  

भावी आइजिपीमा सुनिश्चित गर्न ब्याचबाट एकल मात्र होइन, अघिल्लो ब्याचलाई नै उछिनेर सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)मा बढुवा गर्न दबाब दिइएको छ । त्यसो गर्दा संगठनमा भाँडभैलो हुन सक्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।  

सशस्त्र प्रहरीमा १६ भदौदेखि दुई डिआइजीको पद रिक्त भएकोमा गत साता थप एक पद रिक्त भएको थियो । तर, अझै सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवाको सुरसार गरेको छैन ।

राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण डिआइजीमा बढुवा हुन नसक्दा तल्लो तहसम्मकै पदोन्नतिको प्रक्रिया रोकिएको छ । यसबाट सयौँ प्रहरी अधिकारी मारमा परेका छन् । एक व्यक्तिका कारण सिंगो संगठन नै बन्धक बनाउने काम भएको भन्दै सशस्त्र प्रहरीमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।