समाचार डिजिटल संस्करण

सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लंघन भएको भन्दै कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवाको फैसला पुनरावलोकन गर्दै सर्वोच्च

नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवाको फैसला सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । यसअघि १६ चैतमा संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोकनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुमति माग्दै निवेदन दिएकोमा बिहीबार संयुक्त इजलासबाट अनुमति प्रदान गर्ने आदेश भएको हो । 

‘भ्रष्टाचार नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग भएकाले निलम्बन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो । उहाँ राष्ट्रसेवक हुनुभएकाले अन्य जसलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ, विचाराधीन छ, उहाँहरूलाई पनि त निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने होला नि,’ सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले आफैँले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत यो फैसला आएकाले पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने अख्तियारको माग थियो ।’ अख्तियारको निवेदनमाथि निस्सा प्रदान गर्ने आदेश भएपछि अब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस मुद्दामा सरकारको प्रतिरक्षा गर्नेछ । 

निलम्बन फुकुवा गर्ने फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि अख्तियारले गत १८ असारमा र संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले ११ साउनमा उक्त फैसलामा भएका विषयहरू पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकोमा अनुमति हुने अन्तिम आदेश भएको हो । गुरुङले आफूलाई अभियोग लागेकै भरमा सांसद पदबाट निलम्बन गर्न नमिल्ने माग गर्दै रिट दायर गराएकोमा गत १६ चैतमा रिट जारी भएको थियो । जसपछि ०७९ पुसदेखि निलम्बनमा रहेका उनी हाल संसदमै छन्। 

उक्त रिटमा न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो । भ्रष्टाचारलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर भन्न नमिल्ने र तल्लो तहको अदालतबाट भएको फैसला परिवर्तनसमेत हुन सक्ने भन्दै मुद्दा अन्तिम नहुँदै निलम्बन गर्न नमिल्ने न्यायाधीशद्वयको मत थियो । 

विशेष अदालतमा गुरुङलगायतलाई प्रतिवादी बनाउँदै २१ माघ ०७५ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो । भृकुटीमण्डपको जग्गा लिजमा दिँदा अनियमितता भएको विषयमा दायर मुद्दामा व्यवसायीको हैसियतमा उनी पनि जोडिएका थिए । जसमाथि फैसला गर्दै ०७९ फागुनमा मतियारको भूमिकामा काम गरेको ठहर विशेषले गरेको थियो । गुरुङलाई बिगो भराउने र जरिवाना तिराउने फैसला भएको थियो । 

गुरुङमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ अनुसार निलम्बन गरिएको भन्दै संसद् सचिवालयलाई पत्र आएपछि ०७९ पुसमा संसद् सचिवालयको सूचनाअनुसार गुरुङ निलम्बनमा परेका थिए । तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले उनको निलम्बनको सूचना सचिवालयका तर्फबाट टाँस गरेका थिए । तर, अदालतले सो कार्यसमेत त्रुटिपूर्ण भएको र उनलाई सो अधिकार नभएको फैसलामा उल्लेख गरेको थियो । ‘फैसलामा त्यो सूचना पनि बदर गरिएको थियो । तर, हामीलाई अख्तियारबाट पत्र आएपछि कानुनअनुसार नै काम गरेका हौँ, महासचिवलाई सूचना टाँस्ने अधिकार छ भनेर हामी पनि पुनरावलोकनमा गएका थियौँ,’ संसद् महासचिव पाण्डेयले भने ।  

बिहीबार सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गरेको निस्सा प्रदान गरेको हो । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै वेलामा निलम्बन फुकुवा गर्ने गरी भएको उक्त फैसला सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको आदेशमा छ । 

‘यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका कानुनी सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूलताको प्रश्न सन्निहित रहेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ,’ आदेशमा छ । ऐनको उक्त दफामा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसअघि भएका दुई फैसला टेक्दै नजिरविरुद्ध फैसला भएको भनी पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरेको आदेशमा छ । 

भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को जग्गा न्यून मूल्यमा व्यवसायीले भाडामा लिएको र मिलेमतोमा प्रचलित मूल्यभन्दा निकै कममा भाडामा दिइएको प्रकरण हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यस मुद्दामा १४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएकोमा नाैजनामाथि कसुर कायमको फैसला भएको थियो भने बाँकीले सफाइ पाएका थिए । 

यस्तो थियो अभियोग र फैसला
गुरुङ पछिल्लोपटक भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मनाङबाट निर्वाचित भएका हुन् । उनलाई भृकुटीमण्डप फनपार्क मेला सञ्चालकको हैसियतले सजाय सुनाइएको थियो । विशेषले उनलाई साढे ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(४) बमोजिमको कसुरमा सजाय मागदाबी अख्तियारले गरेको थियो । 

परिषद्को जग्गा भाडामा लिई मेला सञ्चालन गरेका व्यवसायी तथा सांसद टेकबहादुर गुरुङमालाई एक करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना र उति नै रकम बिगो असुलउपर गर्ने फैसला गरेको थियो । विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । 

सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मी 

भ्रष्टाचार नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग भएकाले निलम्बन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो । उहाँ राष्ट्रसेवक हुनुभएकाले अन्य जसलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ, विचाराधीन छ, उहाँहरूलाई पनि त निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने होला नि । न्याय सबैलाई समान हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार मुद्दाकै कारणले राष्ट्रसेवकहरूमाथि रहेको निलम्बन सबैको हकमा फुकुवा हुनुपर्ने होला त ! सर्वोच्च अदालतले आफैँले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत यो फैसला आएकाले पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने अख्तियारको माग थियो ।