समाचार

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको प्रतिवेदन– मुलुक भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्न सक्ने खतरा 

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेले बहुदलीय व्यवस्था समाप्त पारेर दुईदलीय व्यवस्था कायम गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा मौखिक प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेको चर्को आलोचना गरेका छन् । 

‘सामान्यतया संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार निर्माण गर्ने परिकल्पना संसदीय व्यवस्थामा हुँदैन । तर, नेपालमा अनौठो अभ्यास सुरु भएको छ,’ समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा र भावी कार्यदिशासम्बन्धी मौखिक राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै लिङ्देनले भने । उनले अध्यादेश ल्याउने सरकारी निर्णयको चर्को आलोचना गरेका छन् ।‘हिउँदे अधिवेशन छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउने सरकारको रवैया आपत्तिजनक छ,’ बैठकमा लिङ्देनको भनाइ थियो । 

राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार अध्यक्ष लिङ्देनले वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा सरकारको शैलीले देश भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्न सक्ने खतरा रहेको बताए । ‘कहिले भारतविरुद्ध चीन देखाउने, कहिले चीनविरुद्ध भारत देखाउने कार्य गलत छ,’ लिङ्देनले भने, ‘देश भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्ने खतरा बढ्दै गएको छ । वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन अहिलेजति असन्तुलित र अपरिपक्व कहिल्यै थिएन ।’

लिङ्देनले आन्दोलनका लागि संगठन र चुनावका लागि संगठन भन्दै संगठन निर्माणमा जोड दिएका छन् । उनले समान विचार भएका व्यक्ति, समूह र दलसँग एकता, सहकार्य वा मोर्चा बनाउने विषयमा केन्द्रीय समिति बैठकका सहभागीसँग सुझाव मागेका छन् । 

उनले राप्रपा एकीकृत शक्ति भएको भन्दै राप्रपा नेपाललगायतसँग पार्टी एकता नगर्ने बताइसकेका छन् । उनले ती समूहसँग एकता गर्ने नभएर उनीहरू राप्रपामा प्रवेश गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । यसबारे शनिबार केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाव दिनेछन् । 

महामन्त्री धवलद्वारा नेतृत्वको आलोचना
राप्रपा बैठकमा पार्टी अध्यक्ष लिङ्देन र महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाबिच लामो समयदेखि सुरु भएको मतभेद प्रकट भएको छ । महामन्त्री राणाले लिखित धारणा राख्ने क्रममा तीन वर्षअघि निर्वाचित अध्यक्ष लिङ्देनको कार्यशैलीको विरोध जनाएका छन् ।

महामन्त्री राणालाई अध्यक्ष लिङ्देनले संगठन विभागबाट हटाइसकेका छन् । राप्रपाको पछिल्लो महाधिवेशनमा लिङ्देन र राणा मिलेर कमल थापा नेतृत्वको समूहविरुद्ध चुनाव लडेका थिए । तर, महाधिवेशनपछि पार्टीले नयाँ गति नलिएको, बरु समस्या थपिएको राणाले लिखित रूपमा पार्टीमा पेस गरेका छन् । 

‘एकपछि अर्को समस्याले पार्टीपंक्तिमा चिन्ता देखिएको छ । जनताको विश्वास आर्जन गर्ने सवालमा मात्र नभएर आन्तरिक परिचालनमा समेत सुधारको आवश्यकता छ । महाधिवेशनको कार्यादेश, पार्टीको घोषित नीति र लक्ष्य कार्यान्वयनमा शिथिलता देखिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘एकता महाधिवेशनको मर्म र भावनाअनुरूप पार्टी एकढिक्का राख्न नयाँ सक्रियता र सत्प्रयासको अभाव देखिएको छ ।’

पार्टीमा गुटबन्दीको वातावरण सिर्जना भएको, आलोचना र आलोचकप्रति नेतृत्व असहिष्णु देखिएको पनि उनले आरोप लगाएका छन् । ‘महाधिवेशनलगत्तै ६ महिनाभित्र समान विचारधारा भएका दल, समूह, संस्था र व्यक्तिलाई एकताबद्ध गर्दै राजसंस्था, हिन्दु अधिराज्यलगायतका लक्ष्य प्राप्त गरिन्छ भन्ने नेतृत्वको सार्वजनिक प्रतिबद्धता आज कहाँ पुग्यो ? इमानदार भएर लेखाजोखा गर्नुपरेको छ,’ राणाले भनेका छन् ।

राजसंस्थासहित हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापना, भ्रष्टाचार र धर्म परिवर्तनको विरोध तथा बेरोजगारी समस्या समाधानका निम्ति राष्ट्रव्यापी जनसंघर्ष सुरु गरिने महाधिवेशनको निर्णयमा पार्टी नेतृत्व इमानदार नभएको उनको आरोप छ । सार्वजनिक प्रतिबद्धता र जनअपेक्षा प्रतिकूल प्रचण्ड सरकारमा सामेल भएपछि पार्टीप्रतिको आकर्षण ओरालो लागेको भन्दै राणाले अहिले आकर्षण घटिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरण’ गर्ने भन्दै राप्रपा प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएको भन्दै राणाले विरोध जनाए । आफूलाई संगठन विभाग प्रमुखबाट हटाइनु मानवीय, राजनीतिक र वैधानिक कुनै पनि दृष्टिबाट न्यायोचित नभएको पनि उनको गुनासो छ ।