बयानपछि रविलाई वकिल र परिवारको जिम्मा, आजदेखि थुनछेक बहस

बुटवलको सुप्रिम सहकारी हिनामिना अभियोगमा बुधबार बयान सकिएपछि वकिल र परिवारको जिम्मा–जमानीमा छाडिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको बिहीबारबाट थुनछेक बहस सुरु हुँदै छ । उनको मुद्दा जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासमा छ ।

यसअघि स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दामा लामिछानेका वकिलहरूले जिम्मा–जमानीमा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा माग गरे पनि न्यायाधीशले अस्वीकार गरेका थिए । जसका कारण उनलाई बिचमा परेको सार्वजनिक बिदासमेत गरी तीन दिन न्यायिक हिरासतमा राखिएको थियो ।

दोषी सिद्ध नभएसम्म निर्दोष मान्ने सिद्धान्तअनुसार जिम्मा–जमानीमा छोड्ने आदेश अभियुक्तका अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छ । तर, यस्तो आदेश अदालतको विवेकाधिकारमा निर्भर गर्छ । अदालतले अभियोगको गम्भीरता, अभियुक्तको व्यवहार र अन्य कारकहरूको मूल्यांकन गरी यसमा निर्णय गर्छ । 

अदालतमा आफैँ उपस्थित भएका लामिछानेको बयान सकिए पनि समय अभावका कारण बुधबार थुनछेक बहस हुन नसकेपछि श्रीमती निकिता पौडेल र कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाइएको अदालतका सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीले बताए । उनका अनुसार लामिछाने बिहीबार बिहान १० बजे अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । त्यसपछि थुनछेक बहस हुनेछ । थुनछेक बहसपछि न्यायाधीशले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्नेबारे आदेश दिनेछन् ।

आइतबार मात्र सुप्रिम सहकारीको पूरक मुद्दा दायर भएको थियो । जसमा लामिछानेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । लामिछाने यसअघि काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दामा पनि आफैँ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए । उनलाई अदालतले ६० लाख धरौटीमा छाडेको थियो । त्यसअघि सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

‘अनुसन्धान सहकारीको कि गोर्खा मिडियाको ?’
सुप्रिम सहकारी हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन सहकारीको कि गोर्खा मिडियाको भन्नेमा लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । रविको हकमा सहकारीसँग कुनै सम्बन्ध नदेखिएपछि गोर्खा मिडियाबाट भएको रकम खर्चको विवरण केलाइएको उनीहरूको भनाइ छ । 

‘यो अनुसन्धान र अभियोजन सुप्रिम सहकारीको हो कि गोर्खा मिडियाको भन्नेमा अभियोजन पक्ष नै अलमलमा परेको देखिन्छ,’ लामिछानेपक्षीय एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘रविको हकमा सहकारीसँग कुनै सम्बन्ध नदेखिएपछि गोर्खा मिडियाबाट भएको रकम खर्चको विवरण केलाइएको छ ।’ सहकारीको रकम कम्पनीमा आएर त्यो रकममा अपचलन भएको भए त्यो कम्पनी ऐनअन्तर्गतको विषय हुने उनको तर्क छ । 

गोर्खा मिडियाको ग्यालेक्सी टिभीमा प्रसारण हुने विभिन्न कार्यक्रम उत्पादन गर्ने नोबडी प्रोडक्सनको खातामा सुप्रिम सहकारीबाट सीधै ७५ लाख गएको विवरण अभियोगपत्रमै उल्लेख भए पनि प्रतिवादी नबनाइनु, तर रविको व्यक्तिगत खातामा सहकारीको रकम नगए पनि प्रतिवादी बनाइनुले पनि ‘प्रतिशोध’ साधिएको संकेत गर्छ । नोबडी प्रोडक्सनका विपिनकुमार आचार्य र उनकी पत्नी सुरक्षा अधिकारीलाई प्रतिवादी नै बनाइएको छैन । रविपत्नी निकितालाई दिइएको भनिएको रकम पनि उनी अध्यक्ष रहेको एफएम गोर्खा मिडियाले खरिद गर्दाको रकम भएको प्रमाण अदालतमा प्रस्तुत भइसकेको छ । 

सुप्रिम सहकारी हिनामिनाका मुख्य निर्णयकर्ताहरू सबै न्यून धरौटीमा रिहा

सुप्रिम सहकारीको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा ऋण लिने–दिने सम्बन्धमा मुख्य निर्णयकर्ता रहेका सबै सुरुको मुद्दामा न्यून धरौटीमा रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गत वैशाखमा दिएको आदेशअनुसार सबैभन्दा बढी धरौटी जिबी राईका सबै सहकारीको आइटी÷सफ्टवेयर हेर्ने भविश्वर अर्याललाई १८ लाख ८० हजार तोकिएको थियो । त्यस्तै, सहकारीको भैरहवा शाखाका व्यवस्थापक दुर्गा पाण्डेय चापागाईंलाई १८ लाख, नवीन अछामीलाई १० लाख, दीपक न्यौपानेलाई चार लाख ४५ हजार, नीता थापालाई दुई लाख र रोशनी गुरुङसँग दुई लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको थियो । त्यस्तै, आशिष रानाभाट ५० हजार र मनोहर मोहम्मद ३४ हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए । 

सहकारीका सचिव रहेका दीपेश पुन पनि अदालतले माग गरेको चार लाख धरौटी बुझाई रिहा भइसकेका छन् । उनले अदालतको तारिखसमेत गुजारेका थिए । सुरुको अभियोगमा २८ जना प्रतिवादी बनाइएकोमा ११ जनाबाहेक अन्यलाई फरार भनिएको थियो । अदालतमा हाजिर भएकामध्ये सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ र सचिव कुमार रम्तेल भने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । गुरुङले पूर्वअध्यक्ष तथा पछिका संरक्षक जिबी राईबाट आफैँ पीडित भएको भन्दै उनलाई खोजिदिन प्रशासनमा निवेदन दिएका थिए । सुरुमा सहकारी ऐनअनुसार बचतकर्ताको रकम हिनामिनाको मात्र मुद्दा लगाइएको भए पनि पछि ‘राजनीतिक प्रतिशोध साधेर’ रवि लामिछानेको नामसमेत जोड्न लगाइएपछि संगठित अपराधको पनि पूरक मुद्दा लगिएको थियो । सुरुको भन्दा पूरक अभियोगमा थप मुद्दा लगाउन आवश्यक पर्ने थप प्रमाणहरू भने प्रहरीले मिसिलमा संलग्न गर्न सकेको नदेखिने दाबी प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूको छ ।