आमाको नाममा नागरिकताको सकस

आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन संशोधनसँगै कार्यप्रणाली र सोचमा समेत परिवर्तन आवश्यक छ

नेपाल सरकारले हालै नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । ऐनको संशोधित प्रावधानले मूलतः आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिकताको विषयमा आवाज उठाउँदै आएका राजनीतिक नेता र सो विषयमा बहस तथा पैरवी गरिरहेका विभिन्न संघसंस्था यसबाट उत्साहित भएका छन् भने हालसम्म नागरिकता नपाएर प्रताडित भएका व्यक्तिमा आशा पलाएको छ । नागरिकताका सवालमा सुनिश्चित गरिएका अपर्याप्त वैधानिक प्रावधान, कानुनमा रहेको अस्पष्टता र कमजोर नागरिकता प्रशासनका कारण आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्न अझै पनि अपेक्षाकृत रूपमा सहज बन्ने अवस्था भने छैन । 

नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख गर्दै नागरिकतासम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । संविधानमा महिला र पुरुष दुवैको वंशीय अधिकार उल्लेख छ । संविधानको धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने उल्लेख छ । वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर र ठेगानामध्ये निजले रोजेको थर र ठेगाना उल्लेख गरी नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । तर, संविधानले विवाह सम्बन्धका आधारमा महिला र पुरुषको वंशीय हैसियत फरक गरेको छ र बाबुलाई मात्र वंश स्वीकार गरेको अवस्था छ । नेपाली नागरिक बाबु र विदेशी महिलाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने, तर नेपाली नागरिक आमा र विदेशी नागरिक बाबुबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता नपाई अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेर वैवाहिक सम्बन्धकै आधारमा महिलालाई वंशीय हकबाट विमुख गरिएको छ । यस प्रकारको संवैधानिक प्रावधानले गर्दा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु नेपाली नागरिक हुनैपर्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्था संविधानको धारा ३८ को महिलाको हकअन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ भन्ने प्रावधानसँग विरोधाभाषी मात्र छैन, महिलाको अधिकारका सवालमा विभेदकारीसमेत छ । आमाका नामबाट वंशजको नागरिकता दिलाउन नसक्नुमा यो एउटा ठुलो संवैधानिक अवरोध हो ।

हालै संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमा नेपाल नागरिकता ऐन ०६३ को दफा ३, ४, ५, ८ र १८ लाई संशोधन गरी आमाका नामबाट नागरिकता र जन्मको आधारमा नागरिकता लिने प्रक्रियालाई सहज गराउने गृह मन्त्रालयका सचिवलाई थप उत्तरदायी बनाउने अधिकार प्रत्यायोजनका विषयमा लचकता अपनाई सेवा प्रवाहलाई समेत समेट्न खोजेको देखिन्छ । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका दुईवटा प्रावधानले आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयलाई सहज बनाउने भनिएको छ । पहिलो नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ मा संशोधन गरी कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भए पनि निजको बाबुको अन्य पहिचान नखुलेको र हाल सम्पर्कमा नरहेको भनी निजले स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानिनेछ र निजले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । दोस्रो दफा (५) मा संशोधन गरी नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोवास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा यौन हिंसामा परेका महिलाले जन्माएका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने कानुनी आधार स्पष्ट गरेको छ ।  

सरसर्ती हेर्दा नागरिकता ऐनमा गरिएको संशोधन प्रस्तावले आमाको नामबाट नागरिकता दिन सहजजस्तो देखिएको छ । त्यसैले, यो व्यवस्था लागू भएपश्चात् आमासँग रहेका सन्तानले नागरिकताविहीन हुनुनपर्ने भनी प्रचार गरिएको छ । यसमा स्पष्ट के छ भने बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिलाई आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिन ऐन संशोधन नभए पनि विद्यमान व्यवस्थाले रोकेको छैन, तर बाबु विदेशी भएको पहिचान भएका र बाबु सम्पर्कमा नभएको व्यक्तिलाई यो व्यवस्थाले समेट्न सक्दैन । कुनै व्यक्तिले बाबु सम्पर्कमा नभएको स्वघोषणा गरेपछि नागरिकता जारी गर्ने अधिकारीले आधिकारिकता पुष्टि गर्दा बाबु विदेशी रहेछ भने वंशजको नागरिकता दिन मिल्दैन, अंगीकृत नागरिकता दिन सकिन्छ । अर्कातर्फ विदेशी बाबु हुँदाहुँदै सम्पर्कमा नरहेको वा पहिचान नभएको भनेर स्वघोषणा गरेमा झुटा विवरण पेस गरेको कसुरमा सजायको समेत व्यवस्था भएकाले बाबुको राष्ट्रियता यकिन हुनैपर्ने अवस्था छ ।

यसका साथै, नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोवास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिलाई अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको भए पनि यो प्रावधानबमोजिम नागरिकता लिनु सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर हुनेछ । किनकि, नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ अनुसार नेपाली आमा र विदेशी बाबुको सन्तानलाई दिइने अंगीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयबाट मात्र जारी गर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीमा संशोधन गरेर यस्तो अंगीकृत नागरिकता जिल्ला प्रशासनबाटै जारी हुने व्यवस्था गरिएन भने ऐनको संशोधित व्यवस्थाले राजनीतिक खपत त होला, तर नागरिकले ऐनमा भनेजसरी न त वंशजको नागरिकता पाउँछन् न त अंगीकृत नै । सर्वसाधारण नागरिकका लागि अंगीकृत नागरिकता लिन सिंहदरबारमा रहेको गृह मन्त्रालय कति सहज र पहुँचयोग्य होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयमा संविधानभन्दा ऐनमा कडाइ गर्ने, ऐनभन्दा नियमावलीमा जटिलता थप्ने र नियमावलीमा भन्दा अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वविवेकीय अधिकारले झन् कठिनाइ उत्पन्न गराइरहेको अवस्था छ । कुनै पनि व्यक्तिको आमा वा बाबु नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको नागरिकता पाउने भन्ने संविधानको नागरिकतासम्बन्धी मूल मर्म र वंशजका आधारमा नागरिकता लिने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको ठेगानामध्ये निजले रोजेको थर र ठेगाना उल्लेख गरी नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था आमाको ठेगानाबाट नागरिकता जारी गर्ने विषयलाई नियमावलीले समेट्न सकेको छैन । नागरिकता जारी गर्दा बाबुको ठेगानाको स्थानीय तहबाट सिफारिस भई सोही ठेगानाको जिल्लाबाट जारी गर्ने अभ्यास छ ।

यसका अतिरिक्त आमाको वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु चाहिँ नेपाली नागरिक हुनैपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिको आनुवंशिक बनोटमा बाबु र आमाको बराबर योगदान हुन्छ भन्ने प्राकृतिक तथा जैविक नियमलाई बेवास्ता गर्दै रगतको नाताका आधारमा दिने वंशजको नागरिकतामा बाबुको मात्र भूमिकालाई मान्यता दिइएको छ । यस्तो व्यवस्था प्राकृतिक एवं जैविक नियमविपरीत देखिन्छ । यससँगै संविधान र नागरिकता ऐनमा भएको नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्म भई नेपालमै बसोवास गरेको व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिकता दिन सक्ने विधायिकी मनसायलाई बंग्याएर नेपाल नागरिकता नियमावलीमा यस्तो अंगीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयले जारी गर्ने प्रावधान राखेर संविधान र ऐनको व्यवस्थालाई नियमावलीले काट्ने, खुम्च्याउने गरिएको छ । कानुन निर्माणका क्रममा प्रत्यायोजित विधायनले विधायिकी कानुन र मनसायलाई अवमूल्यन गरेका कारण नागरिकता प्राप्तिमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । नागरिकता जारी गर्ने विषयमा प्रत्यायोजित विधायनसँगै नागरिकता जारी गर्ने अधिकारीको स्वविवेकीय अधिकार तथा निर्णय पनि महŒवपूर्ण छ । नेपाल नागरिकता ऐन तथा नियमावलीले नागरिकता जारी गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । त्यसैले, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को कार्यानुभव, निर्णय गर्ने क्षमता, कानुनप्रतिको बुझाइको स्तरका कारण नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने या नसक्ने विषय निर्भर हुन्छ । कतिपय प्रजिअको कमजोर कार्यक्षमताका कारण नागरिकले हैरानी व्यहोर्ने तथा नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । प्रायः जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकतासम्बन्धी जटिल प्रकृतिको निवेदन दर्ता नै हुँदैन । यो भएन, त्यो भएन भनेर ओठे जवाफ नै फर्काउने गरिएको छ । कानुनतः सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारीलाई सम्बोधन गरेर पेस गरेको निवेदन दर्ता गर्नु कार्यालयको दायित्व हो । निर्णय पन्छाउनु पनि गलत निर्णय गर्नुजत्तिकै अनुचित कार्य हो भनेर स्वविवेकीय अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई उत्तरदायी नबनाएसम्म असल कानुन बने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर नै रहन्छ । 

नागरिकता ऐनले प्रजिअले नागरिकतासम्बन्धी समस्या पन्छाउन सक्ने तथ्य दृष्टिगत गरेरै नागरिकताका लागि प्राप्त भएको निवेदन बुझी नागरिकता पाउन अयोग्य भएमा कारणसहित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कानुनी व्यवस्था धेरै प्रजिअले पालना गर्दैनन् । वंशजको नागरिकताका लागि वंशजको प्रमाण कागजात पेस गर्न नसक्नेका लागि कानुनले व्यवस्था गरेको प्रक्रियाबाट नागरिकता दिन धेरै प्रजिअ तर्किने वा पन्छाउने गर्छन् । 

अधिकांश जिल्लामा प्रजिअ खटाउँदा कार्यानुभव भएको वा निर्णय क्षमता भएको भन्दा पनि राजनीतिक पहुँच वा शक्तिका भरमा खटाउने गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा प्रजिअ पद राजनीतिक पदजस्तै भएको छ । यसले गर्दा गृह प्रशासनको अनुभव नै नभएका, नागरिकताको व्यावहारिक ज्ञान कम भएका व्यक्तिलाई समेत प्रजिअको जिम्मेवारीमा पठाउने गरिन्छ । त्यसरी पठाइएका प्रजिअले जटिल प्रकृतिका नागरिकताका विषयमा निर्णय गर्न नसक्नु स्वाभाविक हो । यसले गर्दा मुख्यतः आमाको नामबाट नागरिकता लिनुपर्ने, तीन पुस्ताको विवरण पेस गर्न नसक्नेलगायत व्यक्ति नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्ने र नागरिकता प्राप्त गर्दा नागरिकले अनेक हैरानी व्यहोर्नुपरेको अवस्था छ ।

आमाको नाममा नागरिकता प्रदान गर्ने विषयलाई महिला अधिकारको सौदाबाजी र राष्ट्रियताको परिधिको दृष्टिकोणले मात्र हेर्नु हुँदैन । प्राकृतिक एवं जैविक नियमको स्वीकार्यता र नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिकको पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्ने माध्यम हो । त्यसैले आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारको पूर्ण सुनिश्चित गर्न कानुन संशोधनसँगै कार्यप्रणाली र सोचमा समेत परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।  

(शंकर नेपाल सरकारका अधिकृत हुन्)