मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ माघ ९ बुधबार
  • Wednesday, 22 January, 2025
२o८१ माघ ९ बुधबार १५:oo:oo
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश डिजिटल संस्करण

चार स्थानीय तहमा सहरी जलाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मधेश सरकार

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ माघ ९ बुधबार १५:oo:oo

मधेश प्रदेशका धेरै जिल्लाले कुनै वेला सुक्खाको मार र कुनै वेला डुबानको अवस्था सामना गर्दै आएका छन्। पछिल्ला वर्षयता गर्मी याममा हातेकल, इनार तथा पोखरीहरू सुकेर पानीको हाहाकार हुने गरेको छ भने वर्षातमा बाढी र डुबानबाट करोडौँको क्षति भइरहेको छ। सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले जलाधार व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

जलाधार व्यवस्थित गर्न मधेश प्रदेशको आठै जिल्लाको चारस पालिकामा सहरी जलाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय महोत्तरीले एक अन्तर्क्रियाका क्रममा जानकारी दिएको हो। प्रदेशका चार जिल्लामा रहेका भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले प्रदेशभरिकै चारवटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। हालसम्म कार्यक्रम लागू गर्न पालिका छनाेट गर्ने आधारहरू निर्धारण नभए पनि मापदण्ड निर्धारणको काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव वरिष्ठ जलाधारविज्ञ उद्धवबहादुर घिमिरेले मधेश प्रदेशको चुरे क्षेत्र विनाश हुँदा त्यसबाट सिर्जित समस्या मधेशमा नै हुने बताए। उनले उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय क्षेत्रको उक्त समस्या समाधान गर्न कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने धारणा राखे। सचिव घिमिरेले भने, ‘मधेश प्रदेश पानीको स्ट्रेस भएको प्रदेश हो। यहाँ पानीको अभाव रहेको छ। त्यही अभाव कम गर्न कार्यक्रम सहयोगी हुनेछ।’ चुरेबाट भावरमा पानी आउने र भावर जलभण्डारको रूपमा रही त्यहाँबाट मधेश प्रदेशको तल्लो क्षेत्रसम्म पानी पुग्ने भएकाले यही ‘चेन’लाई व्यवस्थापन गर्न कार्यक्रम आवश्यक भएको सचिव घिमिरेले बताए। यसले आगामी दिनमा मधेशमा पानीको अभावले सिर्जित समस्याहरू समाधान हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

यसैगरी, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख एवं भू तथा जलाधारविज्ञ बेचन महतोले बढ्दो पानीको समस्यालाई बुझ्दै प्रदेश सरकारले हाललाई प्रदेशका १३६ पालिकामध्ये चार पालिकाबाट काम सुरु गर्न लागेको बताए। उनले यो सुरुवात मात्र भएको बताउँदै आवश्यकताअनुसार पालिका र बजेटसमेत बढ्ने बताए। हाललाई प्रत्येक एक कार्यालयलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक करोड छुट्याइएको उनले जानकारी दिए। जलाधारको अवस्था अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार जमिनमुनिको पानी रिचार्ज गर्न विभिन्न संरचनाको व्यवस्थापन र निर्माण गर्ने तथा जल प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यहरू गरिने उनको भनाइ छ। 

अहिले पोखरी तथा तलाउहरूको पिँधमा प्लास्टिकलगायतका फोहोरहरूले पोखरी तथा तलाउको पिँध सिमेन्टजस्तो बन्न लागेकाले जमिनमुनि पानी रिचार्ज नहुँदा समस्या आएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।