दलीय ट्रेड युनियन हटाउन लोकसेवाको सुझाव 

लोकसेवा आयोगले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । संघीय निजामती विधेयकमाथि धारणा राख्दै आयोग पदाधिकारीले ट्रेड युनियनमार्फत सामूहिक सौदाबाजी गर्न उपयुक्त नहुने राय समितिमा प्रस्तुत गरेका छन् । 

राज्य व्यवस्था समितिले संघीय निजामती विधेयकमा छलफल गर्न शुक्रबार आयोग पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरेको थियो । आयोगले ट्रेड युनियनमार्फत सामूहिक सौदाबाजी गर्न उपयुक्त नहुने राय राखेको छ । 

‘निजामती सेवामा एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने र छैटौँ तहसम्मका कर्मचारी सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ विधेयकमाथि बुँदागत रूपमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै आयोग अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले भने, ‘अधिकृतदेखिका कर्मचारी अवस्था र पदस्थापनअनुसार नीतिगत एवं व्यवस्थापकीय तहमा समेत सहभागी हुने भएकाले सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी मात्र यसमा सहभागी हुन उपयुक्त हुन्छ ।’

अध्यक्ष रेग्मीले अधिकृत तहमा खुला प्रवेश गरेको कर्मचारी सामान्यतया उपसचिव, सहसचिव, सचिव, मुख्यसचिव र संवैधानिक नियुक्तिलगायत सार्वजनिक जीवनका पदहरूमा निरन्तर ३०–३५ वर्ष सेवारत रहने भएकाले दलीय ट्याग लगाउन नहुने धारणा राखे । ‘अहिले अधिकृत प्रवेश गर्नासाथै उसलाई एक वा अर्काेको सदस्यता लिन बाध्य गराएर त्यसको पछाडि छाप ठोकिदिने अवस्था छ । संघको छ कि, संगठनको छ कि अथवा कहाँको छ, अधिकृतमै डाम्ने काम गरिसक्यौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि त्यो बढुवा भएर माथि जाँदै गर्दा यो मान्छे यो हो, यसले यसलाई न्याय गर्छ, यसलाई गर्दैन, यसले यसको कुरा सुन्दैन भन्ने हुन्छ । जस्तो सिडिओ भएर जान्छ, त्यहाँ जिल्लाभरिको जनताको आस्था र धरोहरको केन्द्र हुनुपर्‍यो नि । पोलिटिकल न्युट्रालिटी र कमिटेड ब्युरोक्रेसीको सिद्धान्त हुनुपर्‍यो । यो अवसरै दिएनौँ । अधिकृत हुनासाथै कतै न कतै आबद्ध हुन, कसैको सदस्य लिन बाध्य गरिसकेपछि त्यो कर्मचारी जीवनभर न्युट्रल हुन सक्दैन । न्युट्रल काम गर्छु भन्दा विश्वास गर्दैन ।’ त्यसैले अधिकृतलाई ट्रेड युनियनमा राख्न नहुने र नेपाल सरकारको नीति निर्माण तहमा सबै ठाउँ जानसक्ने गरी अधिकृतलाई अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अध्यक्ष रेग्मीले छैटौँ तहको अधिकृत आन्तरिकबाट तलदेखि आउने अधिकृत भएकाले त्यहाँसम्म ट्रेड युनियनमा संलग्न हुन दिन सकिने धारणा राखे । ‘तर, सातौँ तहको अधिकृत खुलाबाट आउँछ । खुला प्रतियोगिताबाट आउने अधिकृतलाई दिनुहुँदैन भन्ने आयोगको धारणा हो,’ उनले भने । सुशासन, सेवा प्रवाह, अध्ययन, अनुसन्धान र लोकतन्त्रको कार्यान्वयनमा ट्रेड युनियनको भूमिका उपयुक्त हुने आयोगको धारणा छ ।

अहिले ट्रेड युनियन सरुवामा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ । ‘जनताको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि ट्रेड युनियन कायम हुनु राम्रो कुरा हो । तर, हरेक वर्ष जति पनि कर्मचारीको सरुवा हुन्छ, त्यही ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको मात्रै धेरै सरुवा हुन्छ, अरूको जहाँ–जहाँ बसेको हुन्छ, त्यहीँ–त्यहीँ सरुवा हुन्छ । डाँफेको सरुवा डाँफेमै हुन्छ, गैँडाको सरुवा गैँडामै हुन्छ भन्ने त सबैले सुनेकै विषय हो । त्यसैले सरुवा चक्रिय प्रणालीमा अनुमानयोग्य बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने । 

अध्यक्ष रेग्मीले ट्रेड युनियन कस्तो रहने, कति अधिकार दिने भन्ने सरकारको राजनीतिक विषय भएकाले यो विषय सार्वभौम संसद्बाटै निक्र्याेल हुन उपयुक्त हुने पनि बताए । यसअघि कांग्रेस र एमालेसहित सबै दलका प्रमुख सचेतकले दलीय ट्रेड युनियन हटाउनुपर्ने धारणा समितिमा राखिसकेका छन् । 

आयोगले निजामतीमा सेवा प्रवेश उमेर घटाउने र अवकाशको उमेर बढाउने सुझाव पनि दिएको छ । शाखा अधिकृतमा प्रवेश उमेर पुरुषको हकमा ३२ वर्ष र महिला तथा अपांगता भएको हकमा ३७ वर्ष कायम गर्न आयोगको सुझाव छ । अध्यक्ष रेग्मीले सेवा प्रवेश उमेर घटाएर पाँचपटकसम्म परीक्षा दिँदा पनि अनुत्तीर्ण हुनेलाई समयमै वैकल्पिक बाटो अपनाउन पाउने गरी सीमा तोक्नुपर्ने धारणा पनि राखे । लोकसेवा पास गर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई गाउँ पठाएर बाँझो जमिनमा खेती गराउन सकिने रेग्मीको भनाइ थियो । 

आयोगले निजामतीमा अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएको छ । यसैगरी मुख्यसचिव दुई वर्ष, सचिव तीन वर्ष, १३औँ तहको अतिरिक्त सचिवको कार्यावधि चार वर्ष तोक्न सुझाव दिएको छ । 

लोकसेवाले महालेखा, संसद् सेवा र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई निजामतीमा आउन बाटो खोल्न नहुने राय पनि दिएको छ । अध्यक्ष रेग्मीले सेवा प्रवेश गर्दा रोजेरै समूह छनोट गरेको र त्यसैमा जीवनभर सेवा गर्छु भनेर गएकाले निजामतीमा जम्प गर्न नमिल्ने धारणा राखे । ‘सबै सेवा समूहको आ–आफ्नै विशेषता छन् । दक्षता हुन्छ, अर्काे समूहको आउँदैन भन्ने हो,’ उनले भने । 

आरक्षणमा प्रश्न
सांसदहरूले निजामतीमा आरक्षण र आरक्षणभित्र आरक्षणको विषयमा आयोगको धारणा मागेका थिए । ‘समावेशीमा सम्पन्नता र विपन्नताको लाइन अफ डिभिजन कहाँनेर मान्ने ?’ सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सोधे । 

‘जनजातिभित्रको खास जातिले मात्र पायो भन्ने छ, अब जातिभित्रको जनसंख्याका आधारमा गर्दा आरक्षणलाई वर्गीकरण गर्दा के हुन्छ ?’ रघुजी पन्तले सोधे, ‘आरक्षण एकपटक दिने, एउटा परिवारको एउटाले आरक्षण पाइसकेपछि अर्काेले नपाउने गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? ब्याच सिस्टममा जान सकिन्छ कि सकिँदैन?’ 

सांसद बुद्विमान तामाङले सोधे, ‘आरक्षण जनजातिभित्र एउटाले मात्रै पाइरहेको छ । यो छुट्याउनुपर्छ कि ?’ उनले कर्मचारी कटौतीको विषय पनि उठाए, ‘एक लाख कर्मचारी घटाउने कुराको केही ढाँचा तयार भएको छ कि छैन ?’

सांसद दुर्गा राईले नेपालमा कति कर्मचारी चाहिने हो भनेर सोधिन् । सांसद अनिता देवीले सोधिन्, ‘विपन्नताको परिभाषा के हो, गरिबीको रेखामुनि कति छन् ?’ सभापति रामहरि खतिवडाले सोधे, ‘एउटा व्यक्तिले कतिपटकसम्म आरक्षण पाउने ?’ 

लोकसेवा अध्यक्ष रेग्मीले समावेशितालाई सबैभन्दा ग्रासरुटमा पुर्‍याउने चुनौती रहेको बताए । यसमा सरकारले जनसांख्यिक तथ्यांकको आधारमा अनुसन्धान गरेर विश्लेषण गनुपर्ने उनको भनाइ थियो । तथ्यांकको विश्लेषणका अनुसार विपन्न यकिन हुन सक्ने र परिभाषा गर्न सकिने उनले बताए । ‘आरक्षणभित्रको आरक्षण सम्बन्धमा सर्वाेच्चले बोलेको छ । सबै भाषा–जातिभित्र पुगेर वर्गीकरण गर्न गाह्रो छ, कार्यान्वयन कठिन छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने छ । यसका लागि राज्यले नीति बनाउनुपर्छ ।’ 

अध्यक्ष रेग्मीले कर्मचारी संख्या बढी भएको स्वीकार गर्दै आकार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । ‘कर्मचारी संख्या बढी छ । तर, ठिक पार्ने सरकारले हो । सबै पक्ष मध्यनजर गरेर राइट साइजिङ गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

राज्य व्यवस्था समितिमा निजामती विधेयकमाथि शुक्रबार छलफलका क्रममा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले भने– 
अहिले अधिकृत प्रवेश गर्नासाथै उसलाई एक वा अर्काेको सदस्यता लिन बाध्य गराएर त्यसको पछाडि छाप ठोकिदिने अवस्था छ । संघको छ कि, संगठनको छ कि अथवा कहाँको छ, अधिकृतमै डाम्ने काम गरिसक्यौँ । त्यसपछि त्यो बढुवा भएर माथि जाँदै गर्दा यो मान्छे यो हो, यसले यसलाई न्याय गर्छ, यसलाई गर्दैन, यसले यसको कुरा सुन्दैन भन्ने हुन्छ । जस्तो सिडिओ भएर जान्छ, त्यहाँ जिल्लाभरिको जनताको आस्था र धरोहरको केन्द्र हुनुपर्‍यो नि । पोलिटिकल न्युट्रालिटी र कमिटेड ब्युरोक्रेसीको सिद्धान्त हुनुपर्‍यो । यो अवसरै दिएनौँ । अधिकृत हुनासाथै कतै न कतै आबद्ध हुन, कसैको सदस्य लिन बाध्य गरिसकेपछि त्यो कर्मचारी न्युट्रल हुन सक्दैन । न्युट्रल काम गर्छु भन्दा विश्वास गर्दैन । ट्रेड युनियनमा छैटौँ तहसम्मका कर्मचारी सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ ।