‘राष्ट्रहित’को अमूर्त र लोकरिझ्याइँबादी प्रबचन

एमालेबाट निस्कासित नेता भीमबहादुर रावलले बुधवार पत्रकार सम्मेलनमा मातृभूमि जागरण अभियान घोषणा गर्नेबेला राष्ट्रिय हित र देशभक्ति शब्दको अधिकतम उच्चारण गर्दै लामो प्रबचन दिए । आफूले ‘सदैव देश र जनताको हित, स्वाधीनता, स्वाभिमानलाई  सर्वोपरी’ राखेको तर एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपरोक्त एजेन्डामा सम्झौता गरेको पुष्टि गर्न खोजे । एमसिसीदेखि भारतसँग सन्धी सम्झौता, जलविद्युत उत्पादनसँग सम्बन्धित सम्झौतालाई राष्ट्रघातको चस्मा पहिरिएका रावलले चीनसँगको सम्बन्ध र विशेष गरी बिआरआईबारे बोलेनन् । अमेरिकासँग सम्बन्धित केही बिषयमा रावलको व्याख्या अत्यन्तै फितलो र राजनीतिक पूर्वाग्रहप्रेरित थियो । नेपालको परराष्ट्रनीतिसँग सम्बन्धित मुद्दामा लामो समय खर्चेका रावलमा केही यथार्थ र बढी भावुकता, पूर्वाग्रह र लोकरिझ्याईँबाद हावी थियो । एमालेमा रहँदा पनि रावलको छवि भारत र अमेरिकाप्रति निर्मम आलोचक र चीनप्रति नरमपन्थी थियो । एमालेबाट निस्कासनपछि पनि रावलले त्यसैलाई जागरण अभियानको एजेन्डा बनाएका छन् ।

रावलले ५१ बर्षको राजनीतिक जीवनमा विद्यार्थी, बुद्धिजीवि, मानव अधिकार र पार्टी संगठनको निर्माण, सञ्चालन र विस्तारमा निरन्तर योगदान  गरेको,  शान्ति प्रक्रिया, संविधान  निर्माण लगायतका जटिल र कठीन काम गरेको जिकिर गर्दै अब पनि ‘राष्ट्रिय हित, मेरो मन–मस्तिष्कमा अंकित मातृभूमि नेपाल र नेपालीहरुको सर्वोपरी हित,  स्वाधीनता, स्वाभिमान, गौरव र समृद्धिको लागि कटिबद्ध रहने’ प्रतिबद्धता जनाए । 

‘मैले ५० वर्ष  अघि राजनीतिमा पाइला टेक्दा देश र जनताको सर्वोपरी हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानका लागि जुन  संकल्प, दृढता र समर्पणको बाटो समातेको थिएँ अहिले पनि त्यसमा म उच्च मनोबलका साथ दृढ छु’ रावलले भने । उनीसँग ओलीको विरोध, प्रतिशोध धेरै थियो, देश र जनताको सर्वोपरी हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानको वैकल्पिक एजेन्डा थिए । नेपालमा सबैभन्दा बढी रुचाइने शब्द ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान’ हो जसलाई रावलले पटकपटक उच्चारण गरे । तर यसमा नेपालले गर्नुपर्ने के हो ? उनको प्रस्ताब थिएन, केबल भावुकता धेरै थियो । 

रावलले सुरुमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतको मूलधारीकरणको विरोध गरे । ‘२०७५ साल फागुन २४ गते राष्ट्रिय सभागृहमा चन्द्रकान्त राउतसंग दुई देशका प्रतिनिधिहरुका बीच झैं सम्झौता गरी “स्वतन्त्र मधेश” को धारणा स्वीकार गर्नु के स्वाधीन र अखण्ड नेपालको  प्रधानमन्त्रीलाई सुहाउने काम थियो?’ ओलीलाई उनले प्रश्न गरे । तर राउतले स्वतन्त्र मधेशको एजेन्डा छाडेर मूलधारमा प्रबेश गर्नु कसरी राष्ट्रहित विपरीत भयो ? रावलले स्पष्ट पारेनन् । यस सन्दर्भमा रावलमा बढ्ता पूर्वाग्रह देखिन्छ । 

रावलले २०७६ साल असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई नेपालमा आयात हुने फलफूल, तरकारी,  माछा–मासु लगायतका खाद्यान्नमा विषादीको परीक्षण गरिने भएपछि त्यसको विरोधमा भारतीय  दूतावासले ‘धम्कीपूर्ण पत्र’ पठाएको तर बिषादी परीक्षण नगर्न मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गरेर लम्पसार परेको आरोप पनि लगाएका छन् । शुरुमा दूतावासबाट पत्र आएकै छैन भनी ओलीले ढाँटेको तर पत्र सार्वजनिक भएपछि माफी मागेको बिषयमा उनले प्रष्टीकरण सोधेका छन् । 

रावलले लगाएको अर्को गम्भीर आरोप छ, ‘भारतीय चलचित्रमा योगदान गरे बापत त्यहाँका चलचित्रकर्मीहरुलाई दिने आइफा पुरस्कार  वितरणको आयोजना नेपालमा गर्न २०७६ साल असार महिनामा गरी सरकारी कोषबाट एक अर्ब बढी खर्च  गर्ने र त्यसमा नेपाल सरकारको कुनै नियन्त्रण र भूमिका नरहनेएवं त्यसबाट प्राप्त हुने सबै किसिमको  लाभ भारतीयहरुले नै लिने काममा तपाईंले गति छाडेर लाग्नुको पछि के स्वार्थ थियो ?’ नेपालका  सांसद, संसदीय समिति, चलचित्रकर्मी र जनसमुदायबाट तीब्र विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको रावलको भनाई छ । रावलले नेपालका चलचित्रकर्मी पी.एस्.राणाको निधन हुँदा पशुपतिमा अन्त्यष्टि गर्ने रकम नभई चलचित्रकर्मीहरुले चन्दा उठाएर अन्त्यष्टि गरेको तर्फ भने ध्यानै ओलीको ध्यान नदिएको गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । यो गम्भीर बिषय थियो र हो ।  

२०७५ साल पुष २ गते बसेको तत्कालिन नेकपा, स्थायी कमिटीको बैठकमा मैले कोशी उच्च बाँध, खुकुलो  नागरिकता, युनिफिकेशन चर्च र युनिभर्सल पिस फाउण्डेशनको कार्यक्रम अघि नबढाउन तथ्य प्रस्तुत  गर्दै अनुरोध गरेको रावलले स्मरण गराएका छन् । ‘तर त्यसतर्फ कुनै सरोकार नराखी सोल्टी होटलमा दुई दिन बास बसेर त्यहाँ  आयोजित समारोहमा होक्जा मुनको घोर कम्युनिष्ट विरोधी मन्तव्य स्वादका साथ सुन्नुका साथै  निजबाट सम्मान र रकम प्राप्त गरी स्वाधीन नेपालको प्रधानमन्त्रीको गरिमामा नै आँच पु¥याउने तपाईं  नै होइन र ?’ रावलको प्रश्न उठाएका छन् जो अर्थपूर्ण छ ।  

एमसिसी: पूर्वाग्रहको पराकाष्टा
रावलले अत्यन्तै पूर्वाग्रहपूर्ण प्रश्न एमसिसी प्रकरणबारे उठाएका छन् जसको राजनीतिकरण तत्कालिन नेकपाभित्र र पछि माओवादी केन्द्रमा भएको थियो ।  नेकपा, केन्द्रीय कमिटीको २०७६ साल माघमा बसेको दोस्रो बैठकमा अधिकांश सदस्यहरुको धारणा  अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्च कर्पोरेशन (एमसीसी) संगको सम्झौताले नेपालको स्वाधीनता र रािष्ट्रय  हितमा आँच पु¥याउने हँुदा त्यसालाई अगाडि बढाइनु हुन्न भन्ने रहेको रावलले जिकिर गरे । बैठकमा निर्णय हुननिदई पूूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली  र रावल रहेको अध्ययन–सुझाव कार्यदल गठन गठन भएको थियो । कार्यदलले बुझाएको  प्रतिवेदनलाई स्थायी कमिटीको बैठकमा किन छलफल गर्न नदिएको भन्दै रावलले प्रश्न गरे । उक्त प्रतिबेदनमा ज्ञवालीले भने एमसिसी सम्झौताको पक्षमा धारणा राखेका छन् । ‘२०७७ साल जेठमा  कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र मैले हस्ताक्षर गरी प्रतिवेदनमा छलफल गरी समस्याको अविलम्व निराकरण गरियोस् भनी ६ पृष्ट लामो पत्र पठाउँदा पनि तपाईंले कुनै सुनुवाई नगर्नुको  दुराशय के थियो ?’ रावलले ओलीलाई सोधेका छन् । 

२०७६ साल पुष ६ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकमा आफूले एमसीसीसंगको सम्झौता अनुमोदन  गरिनु हुन्न र त्यस विषयमा गहन छलफल हुनुपर्छ भन्दै लिखित रुपमा फरक मत दर्ज गरेको तर   ओलीले ध्यान नदिएको उनको आरोप छ । 

‘पछि पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘कथित  व्याख्यात्मक घोषणाको आवरणमा एमसिसी सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभामा राती अनुमोदनसहज  तुल्याउन तपाईले संसदमा कथित अवरोधको नाटक गर्नुभएको होइन? तपाईले सम्झौता अनुमोदन गर्न  नरोक्ने तर नाराबाजी गरेर सांसदहरुलाई बोल्न नदिने खेल खेल्नु भएको होइन? यसको पुष्टि उक्त  सम्झौता अनुमोदन भएको दुई दिन पछि तपाईले कथित संसद अवरोधको कार्यक्रम फिर्ता लिएबाट  भएको होइन र ?’ रावलले प्रश्न गरेका छन् । 

भारतबारे ओलीलाई प्रश्न 
ओलीले नेकपाभित्र बिबाद  चर्किादै गरेपछि २०७६ फागुन देखि नै एकातर्फ सरकार ढाल्ने षडयन्त्र भइरहेको  भनेका थिए । ‘अर्कोतर्फ त्यस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी राजनीतिलाई अस्थीर तुल्याउने  तर्फ किन लाग्नु भयो ?’ रावलको प्रश्न छ । प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले भारतसंगको १९५० को सन्धि लगायत सबै असमान सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन र  प्रतिस्थापन तथा सीमा समस्याको समाधान गर्ने भनेका थिए, यसमा के गर्नुभयो भनेर प्रश्न गरेका छन् । रावलले  वालुवाटारमा भारतीय रअका प्रमुख सामन्त गोयलसंग २०७७ साल कार्तिक ७ गते मध्ये रातमा  भेट्नु के प्रधानमन्त्रीको गरीमा र पदीय मर्यादा अनुरुप थियो ? भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । यसक्रममा रावलले भावनामा बगेर थप सोधेका छन्, ‘अझ त्यहाँ सीमा विवाद (कालापानी,  लिपुलेक र लिम्पियाधुरा) लगायतका विषय नउठाउने र प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा गए  भारतले चुनाव जिताउनुका साथै ढुक्क भएर सरकार चलाउन सहयोग गर्ने भएको भनी त्यसबेला  बाहिर आएका कुराको तपाईले किन जवाफ दिनु भएन?’ रावलको प्रश्न छ ।

ओलीले २०७८ साल असोजमा ९०० मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सुटुक्क सुम्पेको, माथिल्लो  कर्णाली जलविद्युत्आयोजना बढीमा चार वर्ष भित्र सम्पन्न भइसक्नु पर्ने र नभएर जीएमआर कम्पनीले  प्रतिदिन प्रति मेगावाट १३८९ रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपर्ने आयोजना विकास सम्झौताको स्पष्ट प्रावधान  विपरीत विदेशी कम्पनीको अगाडि लम्पसार परेको,सम्झौता भएको दश वर्ष हुँदा पनि काम नगर्ने  जीएम्आरलाई सम्झौता विपरीत म्याद थप्दै अन्तमा आयोजनाको ठूलो हिस्सा ( धितोपत्र) दुई भारतीय  कम्पनीलाई बेच्न जीएम्आरलाई स्वीकृति दिएको आरोप लगाउँदै सोधेका छन्, ‘तपाईका निर्णयहरु देशघाति छैनन्भनी भन्न सक्नु हुन्छ  र? तपाईको यो निर्णयले महाकाली सन्धिको झल्को दिदैन र ?’ सरकारले यसमा के गर्नुपथ्र्यो ? रावल मौन छन् । 

भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा गम्भीर सवाल 
ओली प्रधानमन्त्री कालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतिक र सुरक्षा सल्लाहकार डा इन्द्रजित राईसमेतले ठूलो रकम असुलेर  नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्र्थी बनाई ठगी गरेको रावलले आरोप लगाएका छन् । तर रावलले नाम भने कसैको लिएनन् । ‘तपाई नै प्रधानमन्त्री भएको बेला  २०७६ साल असार २९ गते पुनः प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यदल बनी त्यसैबेला कार्यदलको कार्यादेश  गिरोहको हातमा पुगेको तथा कथित नाम छुटेका ८७५ जनालाई फर्म भर्न लगाई प्रत्येक बाट १० देखि  १५ लाख रुपैयाँ उठाइएको समाचारबारे तपाई भनाई के हो?’ रावलले प्रश्न गरे, ‘छुटेका शरणार्थीको नाममा नेपालीको नाम  राखेर ठग्ने योजना बनेको थियोभन्ने समाचारबारे तपाईको भनाई के छ? यस प्रकरणमा  मुछिएकाहरुको सार्वजनिक रुपमा प्रतिरक्षा गर्ने तपाई नै होइन र ?’  सार्वजनिक रुपमा नै  आफुलाई सन्२०१२ देखि नै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोह सक्रिय रहेको ओलीको भनाईमा टेकेर रावलले सोधेका छन्, ‘ यस्तो देशघाती अपराध गर्ने गिरोहबारे थाहा पाउँदा पाउँदै एउटा जिम्मेवार दलको  अध्यक्ष भएर सरकार समक्ष कार्वाईको माग किन गर्नुभएन र पछि प्रधानमन्त्री हुँदा कार्वाई किन  गर्नुभएन ? यसको रहस्य के हो? ’  

ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षा र हितका विषयमा पार्टीमा छलफल गर्न अरुचि राखेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिका  क्षेत्रमा स्वेच्छाचारी र व्यक्तिवादी लहड लिएको पनि आरोप लगाए । यतिसम्म कि ओलीले तेह्रथुममा जन्म दिन मनाउन नेपालको नक्शाको केक बनाएर काटेकोमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । 

रावलले सार्क अध्यक्षका रुमपा ओलीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । २०७६ साल चैत्र २ गते दक्षिण एशियाली क्षेत्री सहयोग संगठन (सार्क) को राष्ट्र तथा सरकार  प्रमुखहरुको भिडियो सम्मेलनमा ओलीले सार्क शीखर सम्मेलनका सन्दर्भमा कुनै चर्चा  गरेनन् । यसलाई रावलले लम्पसारवादी चरित्र आरोप लगाए । ‘अध्यक्षता प्राप्त राष्ट्रको हैसियतले सार्कबारे  कुनै कुरा नगर्नुमा तपाई कसको स्वार्थ र दवावमा पर्नुभएको हो?’ ओलीमाथि रावलको प्रश्न छ ।   ओलीले २०७८ साल जेठ ९ गते नागरिकता  विधेयक ल्याएर अधिकारको दुरुपयोग गरेको समेत आरोप लगाएका छन् । 

अमेरिकाप्रति षड्यन्त्रको सिद्धान्त
रावलले अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाँदा गत असोजमा परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवा राणालाई  स्टेट डिपार्टमेण्टमा पठाएर दुई देश बीच “विविध पक्ष” मा परामर्श र छलफल गर्ने भन्ने रहस्यमय  सम्झौता गर्न लगाएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘ सम्झौतामा के छ भन्नेबारे नेपाली जनतालाई किन जानकारी  नगराएको ? त्यो सम्झौता संसदमा पेश हुन्छ कि हुन्न ?’ रावलको प्रश्न छ । द्धिपक्षीय परामर्श संयन्त्र गठन गर्ने सम्झौता नेपालले धेरै देशसँग र धेरै देशहरुबीच परस्परमा हुँदै आएको छ । यसलाई रावलले षड्यन्त्रको यसलाई षड्यन्त्रको सिद्धान्त बनाएका छन् । 

ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई अमेरिका  पठाएर ‘नेपालको स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको अधिकारमा आघात पु¥याउने अमेरिकी राज्य साझेदारी  कार्यक्रमको नेपाललाई सदस्य बनाउन लगाएको हो कि होइन?’ भन्दै प्रश्न गरे । ‘यसबारे पछि गरिएको भनिएको  अध्ययन प्रतिवेदन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट समेत तपाईले किन लुकाउनु भयो ?’ रावलले प्रश्न गरे जसमा दम किन छैन भने एसपिपी नेपालले अस्वीकार गरिसकेको छ । यो कुनै देश सदस्य बन्ने सम्झौता नभएर प्रकोप व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सेनाको तहमा हुने सहकार्य थियो जसलाई नेपालले अस्वीकार गरिसकेको छ ।  

‘नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङको प्रयोगका सम्बन्धमा चीन र भारतको बीचमा भएकोसहमति बारे प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाका पालामा पठाइएको कूटनीतिक विरोधको जवाफमा चीन सरकारले प्रमाण कागजको आधारमा धारणा परिवर्तन गर्नसकिने भनेकोमा तपाई के.पी. ओलीले हालै चीन भ्रमणको बेला के कागज प्रमाण पेश गर्नु भयो ?’ रावलले प्रश्न उठाएका छन्, ‘फेरी भारत र चीनको उस्तै धारणा बाहिर आउँदा तपाई मौन रहनुकोअर्थ केहो? सरकारकोपहिलोकाम सीमाकोरक्षा र जनताकोसुरक्षा गर्नु होइन र ?’ रावलको प्रश्न छ ।  

देशको  स्वाधीनता, स्वाभिमान, हितको रक्षा र सम्बर्धनजस्ता बिषय आमरुपमा अत्यन्तै रुचीकर शब्दाबली हुन् । रावलले  देशभक्तिको पनि पटकपटक शब्दोच्चारण गरेका छन् । उनी गृहमन्त्री हुँदा र रक्षामन्त्री हुँदा देशहितका पक्षमा के के निर्णय गरे ? के के निर्णय गर्न खोज्दा अबरोध भयो ? यो चाहिँ रावलले भनेका छैनन् । परराष्ट्र मामिलामा रावलका अधिकांश अभिव्यक्ति लोकरिझ्याईँबादमा आधारित छन्, कतिपय ओलीसहित समकालिन नेतृत्वले जबाफ दिनुपर्ने र बाँकीले मनन गर्नुपर्ने खालका छन् । राष्ट्रहितबारे रावलका प्रश्न र व्याख्या मूलतः भावुकता तथा ‘लोकरिझ्याईँबाद’बाट प्रभावित छन् । यो रावलको मात्र नभएर नेपालको बामपन्थी र कम्युनिष्ट स्कुलिङ्को मूलभूत चरित्र र विशेषता हो ।