एमालेले किन गर्दै छ मन्त्रीहरूको कामको समीक्षा ?

मन्त्रीहरूले गरेका काम, गर्न नसकेका काम र अब गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भसहित उल्लेख गरेर १५ पुसभित्र समीक्षा र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन केन्द्रीय विभागका प्रमुख र सचिवहरूलाई महासचिव शंकर पोखरेलको निर्देशन 

एमालेले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पार्टीका तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरूको कामको समीक्षा गर्ने भएको छ । ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको पाँच महिनापछि एमालेले पार्टीले पठाएका मन्त्रीका कामको व्यवस्थित रूपमा समीक्षा गर्न लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको चर्चा भैरहेका वेला एमालेले आफ्ना मन्त्रीहरूका कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्न थालेको छ । मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन र अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको विषयमा पार्टीभित्रै चर्चा छ । यही वेला महासचिव शंकर पोखरेलले बुधबार मन्त्रीहरूको विभागीय जिम्मेवारीबारे समीक्षा गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

सरकारमा एमालेबाट प्रधानमन्त्री ओलीसहित विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सञ्चारमन्त्री, बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री, दामोदर भण्डारी उद्योगमन्त्री, देवेन्द्र दाहाल भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्री, मानवीर राई रक्षामन्त्री, राजकुमार गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री छन् ।

महासचिव पोखरेलले मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पार्टीले दिएका सुझावअनुसार गरेका काम, गर्न नसकेका काम र अब गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भसहित उल्लेख गरेर १५ पुसभित्र समीक्षा र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन केन्द्रीय विभागका प्रमुख र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । विभागीय प्रतिवेदनका आधारमा पुसभित्रै बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारको कामका विषयमा छलफल गर्ने एमालेको तयारी छ ।

अब बस्ने केन्द्रीय सचिवालय बैठकबाट पुस मसान्तभित्र एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने गरी आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरिरहेको छ । एमालेले दसौँ महाधिवेशनपछि ३२ वटा केन्द्रीय विभागमध्ये थुप्रै विभागलाई मन्त्रालय र संसदीय समितिको कामसँग मिल्ने गरी पुनर्संरचना गरेको थियो । त्यस्ता विभागलाई एमालेले प्रतिपक्षमा हुँदा पनि समानान्तर छाया सरकारकै रूपमा काम गर्ने गरी सक्रिय गराउने अभ्यास गर्दै आएको छ ।  

राजेन्द्र गौतम प्रमुख, एमाले प्रचार विभाग
महासचिवले वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार काम भए–भएनन्, विभागले दिएको सुझावअनुसार मन्त्रीहरूबाट काम–भएनन् भनेर मूल्यांकन र लेखाजोखा गर्न तथा मन्त्रालयका काम थप प्रभावकारी बनाउन १५ पुसभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

स्थायी समिति सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले केन्द्रीय विभागहरूले दिएको सुझावअनुसार अहिलेसम्म मन्त्रीहरूले काम गरेको–नगरेको विषयमा मूल्यांकन र लेखाजोखासहित प्रतिवेदन बुझाउन महासचिव पोखरेलले निर्देशन दिएको बताए । 

बैठकमा विभागीय प्रमुख र सचिव रहेका सांसदहरूले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको स्प्रिटअनुसार जनताले राहत महसुस गर्ने गरी काम गर्न नसकेकाले गति नबढाए सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै आलोचना गरेका थिए । ‘हामीले मिहिनेत गरेर मन्त्रीहरूलाई तत्काल गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन हिसाबले गर्नुपर्ने कामका विषयमा प्रतिवेदन दियौँ, सुझाव दियौँ, तर जति फलोअप गरे पनि उहाँहरू सुन्दै सुन्नुहुन्न,’ अनुभव सुनाउँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभाग प्रमुख भीम आचार्यको भनाइ थियो, ‘मन्त्रीहरू टेलिफोनमा हुन्छ दाइ, हस् दाइ मात्रै भन्नुहुन्छ, व्यवहारमा फिटिक्कै केही पनि काम गर्नुहुन्न, यस्तो पाराले सरकारले कसरी राम्रो कामको अनुभूति दिन सक्छ, त्यसैले यस्तो शैली बदल्नुको विकल्प छैन ।’

सामाजिक सेवा विभागका सचिव पुष्कर खातीले सरकारले अहिलेसम्म गरेका राम्रा कामका तथ्यपरक ढंगले स्वामित्व लिएर प्रचारको नीतिगत नेतृत्व लिन र सरकारविरुद्ध फैलाइएका अफवाह र भ्रमलाई तथ्यपरक ढंगले प्रतिवाद गर्नसमेत महासचिव पोखरेलले निर्देशन दिएको बताए । ‘महासचिवले राम्रा कामको तथ्यपरक ढंगले नीतिगत स्वामित्व लिएर प्रचारको नेतृत्व गर्न र अफवाह तथा भ्रमहरूको पनि तथ्यपरक खण्डन र प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ खातीले भने । 

बैठकमा केन्द्रीय विभागहरूले अहिलेसम्म गरेका कामकारबाही, पूर्ण हुन बाँकी विभागहरूको मनोनयनसहितका प्रस्ताव समेटेर विभागीय प्रमुखहरूलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत हुने गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । बैठकमा मन्त्रीहरूलाई भने सामेल गराइएको थिएन । 

एमालेले आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय संगठन विभागको राष्ट्रिय भेलामा पनि सरकारको कामसँग सम्बन्धित केही प्रश्न सोधेर कार्यकर्ता तहबाट सुझाव मागेको थियो । ११ वटा विषयसँग सम्बन्धित ४६ प्रश्न सोधेर एमालेले सरकारसँग सम्बन्धित केही प्रश्नको जवाफ आउने गरी सुझाव मागेको थियो । तीमध्ये केही प्रश्न मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका कामसँग पनि सम्बन्धित थिए ।