- वि.सं २o८१ पौष २ मंगलबार
सत्तारूढ दलकै शीर्ष नेताबिचको असमझदारीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी चयन अलपत्र परेको छ । आयोग अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिच सहमति नबनेपछि दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समिति नै विघटन भएको छ । समिति विघटन हुँदा तत्कालका लागि आयोग पदाधिकारी चयन रोकिएको मात्र छैन, १८ वर्षदेखि थाती संक्रमणकालीन न्याय फेरि पछाडि धकेलिएको छ ।
६० दिनको कार्यावधि पाएको सिफारिस समितिले अन्तिम समयसम्म पदाधिकारी छनोट गर्न प्रयास गरे पनि राजनीतिक तहमा साझा धारणा बन्न नसक्दा असफल भएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिले राजनीतिक सहमति जुटाउन नसकिएको प्रस्ट संकेत दिएको छ । ‘शान्ति प्रक्रियाका काम टुंगोमा नपुग्नुको पछाडि रहेका अन्तरनिहित कारणको समीक्षा तथा त्यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर मात्र आयोगका पदाधिकारी चयन गर्दा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्छ भन्नेमा सिफारिस समिति विश्वास गर्छ,’ समितिका प्रवक्ता खम्मबहादुर खातीद्वारा सोमबार साँझ जारी विज्ञप्तिमा छ । पदाधिकारी छनोट गर्न असफल भएको समितिले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
समितिले दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि २३ कात्तिकदेखि ४ मंसिरसम्म आवेदन आह्वान गरेकोमा १५८ जनाको नाम प्राप्त भएको थियो । आवेदन दिनेमा पत्रकार, प्राध्यापक, पूर्वन्यायाधीशहरू, अधिवक्ताहरू, पूर्वप्रशासक, बहालवाला कर्मचारीसमेत छन् । दुई आयोगमा १० जना पदाधिकारीका लागि आवेदन दिएका १५८ जनामध्ये सिफारिस समितिले ४० जनाको नाम सर्ट लिस्ट अर्थात् संक्षिप्त सूचीमा राखेको थियो । जसमा दुई आयोगको अध्यक्षका लागि ८ जना र सदस्यका लागि ३२ जनाको नाम सर्ट लिस्टमा थियो ।
संक्षिप्त सूचीमा परेका नाममा राजनीतिक तहमा सहमति हुन नसकेपछि समिति नै विघटन गरेर नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्ने निर्णयमा समितिका पदाधिकारी पुगेका हुन् । ‘सिफारिस समितिबिच केही विषयमा मतैक्य हुन नसकेकाले सिफारिस समितिभित्र बहुमत र अल्पमतको निर्णय गर्दा यसबाट दूरगामी असर पर्न सक्ने, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि उपयुक्त व्यक्तिको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको सन्दर्भमा सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको,’ प्रवक्ता खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन दफा ३ बमोजिम सिफारिस समितिले ६० दिनभित्र पदाधिकारी सिफारिस गरिसक्नुपर्छ । विज्ञप्तिमा समितिको कार्यावधि १ पुसमा समाप्त भएकाले पनि सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सिफारिस समिति सदस्यका अनुसार शान्ति प्रक्रियालाई सहमतिमै निष्कर्षमा पु¥याउन दुई आयोगको अध्यक्ष कांग्रेस र एमालेले लिने तथा सदस्य माओवादीलाई दिने खालको प्रारम्भिक समझदारी थियो । कांग्रेसले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा राधेश्याम अधिकारी र एमालेले बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग अग्नि खरेललाई अध्यक्ष बनाउने तयारी ग¥यो । तर, व्यक्तिको नाममा सहमति नबनेपछि दुवैलाई सर्ट लिस्टमा राखिएन ।
२२ मंसिरमा सर्ट लिस्ट सार्वजनिक हुँदा अध्यक्षको सूचीमा अच्युतप्रसाद भण्डारी, काशिराज दाहाल, डिल्लीराज आचार्य, विजयसिंह सिजापति, विश्वराज कोइराला, सुदीप पाठक र शेरबहादुर केसी परे । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुदीप पाठकको नाम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस गरे । पाठकको नाममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सहमति जनाए । तर, प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाठकको नाममा असहमति जनाए ।
मानवअधिकार आयोगबाट सिफारिस समितिमा सदस्य रहेका मनोज दुवाडीले पाठकलाई सिफारिस गरे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेर असहमति दर्ज गर्ने चेतावनी दिए । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको नेतृत्व भागमा पारेको कांग्रेसका अर्का उम्मेदवार सर्ट लिस्टमा थिएनन् ।
एकातिर दुवाडीको चेतावनीपछि सिफारिस समिति सर्वसम्मत नहुने अवस्था र अर्काेतिर वैकल्पिक व्यक्ति सर्ट लिस्टमा नभएपछि सिफारिस नै स्थगित भयो । कार्यावधिको अन्तिम दिन भएकाले अध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्र र सदस्यहरूले राजनीतिक तहमा सल्लाह गरेर पुनः सिफारिसको प्रक्रिया आरम्भ गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय लिए ।
‘दलका प्रतिनिधिको आ–आफ्नै अडान र लाइनले सिफारिस समिति बन्धक बन्यो । ऐनमै ६० दिन किटान गरेकाले समितिको समय थप्न मिलेन । कि सिफारिस गर्ने कि हात उठाउने विकल्प थियो । संक्रमणकालीन न्यायलाई सर्वसम्मत बनाउने स्पिरिटलाई पछ्याउँदै हामीले हात उठाउने विकल्प छान्यौं,’ एक सदस्यले भने ।
टिआरसी आयोगका सचिवको सरुवा
सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई नेपाल कानुन आयोगमा सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २७ मंसिरको बैठकले सचिव श्रेष्ठलाई सरुवा गरी पाराश्वर ढुंगानालाई टिआरसी आयोगको सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो ।
