- वि.सं २o८१ मङ्सिर २२ शनिबार
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव तत्कालका लागि विफल भएको छ।
नेसनल एसेम्बलीमा उक्त विधेयक मतदान प्रक्रियाका लागि अघि बढाउन पर्याप्त संख्या नपुगेकाले महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने सभामुखले घोषणा गरेसँगै महाभियोग प्रस्तावमाथिको प्रक्रिया रोकिएको हो।
उक्त प्रस्ताव अनुमोदनका लागि २०० मत आवश्यक रहेको थियो। महाभियोग प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा भएको मतदानमा राष्ट्रपति युनको पिपुल्स पावर पार्टी (पिपिपी)का तीनजना संसद् सदस्यबाहेक अन्यले मतदान बहिष्कार गरेपछि प्रस्ताव विफल भएको हो।
प्रस्ताव पारित हुनका विपक्षी दलका १९२ सदस्यबाहेक अन्य (सत्तारुढ दलका) आठ सदस्यले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने थियो, तर प्रस्तावको पक्षमा तीन सांसदले मात्रै मतदान गरेका बताइएको छ।
‘सैन्य कानुन’ लगाएकोमा माफी मागेका राष्ट्रपति योललाई पदबाट हटाउन माग गर्दै दसाैँ हजार संसद् भवनबाहिर जम्मा भएका थिए। सैन्य शासन घोषणा गरेपछि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले आफ्नै दलका नेतासमेतलाई पक्रन आदेश दिएको बताइएको छ।
तर, महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक संख्या नपुगे पनि उनीहरूले युनलाई हटाउने प्रयास जारी रहने बताएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपति युनको बहिर्गमनको माग गरेका छन्। त्यसअघि युनले ‘सैन्य कानुन’ लागू गरेकोमा माफी माग्दै पुनः यस्तो कदम नचाल्ने वाचा गरेका छन्।
मंगलबार राति राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको सैनिक शासन ६ घण्टामै त्यहाँको संसद्ले उल्ट्याइदिएको थियो। त्यसपछि विपक्षी दल (डेमोक्रेयाटिक पार्टी) ले संसदमा उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
मतदान हुनुभन्दा पहिले राष्ट्रपति युनले टेलिभिजनमार्फत छोटो सम्बोधन गर्दै माफी मागेका थिए। 'म एकदमै क्षमा प्रार्थी छु र स्तब्ध भएका जनताहरूसँग माफी माग्न चाहन्छु,' युनले भने।
मतदानमा विफल रहेपछि प्रतिक्रिया दिँदै डेमोक्र्याटिक पार्टीले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने प्रयास जारी राख्ने बताएको छ।
तर, राष्ट्रपति युनको पिपल्स पावर पार्टीले उसले यो संकट समाधानका लागि महाभियोगभन्दा पनि ’सुव्यवस्थित र जिम्मेवार’ उपाय खोज्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। रासस
