बागमतीमा सचिवको अभाव

१४ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित पाँच मन्त्रालयका सात सचिव पद रिक्त, सातजनालाई दोहोरो जिम्मेवारी, जनशक्ति अभावमा कार्यसम्पादन प्रभावित

संघीय सरकारले समयमै नपठाउँदा बागमती प्रदेश सरकारमा सचिवहरूको अभाव भएको छ । १४ वटा मन्त्रालय रहेको बागमतीमा हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित पाँच मन्त्रालयका सात सचिव पद रिक्त छन् । सचिव पद रिक्त भएपछि प्रदेश सरकारले आन्तरिक सरुवा र दोहोरो जिम्मेवारी दिएर तत्कालका लागि काम चलाउँदै आएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन महाशाखामा हाल सचिव पद रिक्त छ । शासकीय सुधार तथा सुशासन महाशाखामा दोहोरो जिम्मेवारी दिएर सचिव ल्याइएको छ । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त छ । 

संघीय सरकारबाट सरुवा भई आएका सचिव वेदप्रसाद भण्डारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत बैठक तथा प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमै रिक्त शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाको जिम्मेवारी पनि नीति तथा योजना आयोगमा कार्यरत सचिव केशवराज सुवेदीलाई दिइएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले दोहोरो जिम्मेवारीका साथ कामकाज गर्दै आएका छन् । उनको दरबन्दी प्रदेश सभा सचिवालयमा छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाको समावेशी आयोगमा सरुवा भएको एक महिना भयो । सरुवा भए पनि उनी अझै प्रदेशमै छन् । संघीय सरकारले सो पदमा अर्को सचिव नपठाउँदा उनले हालसम्म रमाना बुझ्न सकेका छैनन् । 

संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा सचिव नभएको चार महिना बितिसकेको छ । गत ३२ साउनमा मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव हरिशरण पुडासैनी संघीय अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि मन्त्रालय केही समय निमित्तको भरमा चलेको थियो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत सविच राजेन्द्र केसीलाई संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी तोकेको छ । यसअघि उक्त मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी नवौँ तहका सहकारी रजिस्ट्रार राजन पोखरेललाई दिइएको थियो । 

सचिव नै नभएपछि प्रदेशमा भर्खरै मात्र थपिएको गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालमा मन्त्रीले पदस्थापन नै गर्न नसक्ने अवस्था बनेको थियो । त्यसपछि सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव रुद्र लामिछानेलाई सरुवा गरेर उक्त मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दियो । खेलकुद मन्त्रालयबाट सचिव लामिछानेको सरुवा पछि उक्त स्थानमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ गैरेलाई दोहोरो जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

प्रदेशमा सचिवहरू अभाव हुँदा मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनसमेत प्रभावित भइरहेको छ । संघीय सरकारले समयमै सचिवहरू नपठाउँदा प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयको कार्य प्रभावित भैरहेको मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले बताए । ‘संघीय सरकारलाई सचिव पठाइदिन थुप्रैपटक भनिसक्यौँ, तर सुनुवाइ भएको छैन । आधाजति मन्त्रालयमा त दोहोरो जिम्मेवारीबाटै काम चलाएका छौँ,’ अझ पदावधि सकिन लागेका सचिव पठाइदिँदा झनै समस्या हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘सचिव नहुँदा आर्थिक अधिकार तथा महŒवपूर्ण निर्णयसमेत गर्न कठिन भइरहेको छ ।’

प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, २०७९ लागू गरेको बागमती प्रदेश सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने सचिव आफैँ नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था छ । ऐनअनुसार विभिन्न सेवा समूहअन्तर्गतका ११औँ तहका कर्मचारीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ । तैपनि प्रदेश लोकसेवा आयोग लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुनु र प्रदेशलाई आवश्यकता परेका सेवा समूह अनुकूल बनाउन जिम्मेवारी दिने विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसक्दा प्रदेश सरकारलाई सचिवका लागि संघीय सरकारकै भर पर्नुपर्नेछ ।