खुला विश्वविद्यालय विवाद : ऐनविपरीत उपकुलपति बज्राचार्यले गरिन् डिन प्रसाईंलाई कारबाही

नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा संकायका डिनलाई विभागीय कारबाही गरेको विषयमा उपकुलपति र शिक्षामन्त्रीबिच विवाद देखिएको छ । डिनलाई कारबाही गरेको विषयमा उच्च अदालत पाटनले कारण देखाऊ आदेश जारी गरे पनि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले डिनलाई काममा लगाउन भन्दै उपकुलपति शिलु मानन्धर बज्राचार्यलाई पत्र लेखेपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । 

खुला विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्दै आइरहेको ‘रिसर्च बेस्ट बेसिक एजुकेसन कार्यक्रम (नोरेड टु)’ परियोजनामा आफूसँग समन्वय नगरेको भन्दै उपकुलपति बज्राचार्यले डिन डा. खगेन्द्र प्रसाईंलाई गत ४ मंसिरमा विभागीय कारबाही गरेकी थिइन् । कार्यक्रमका संयोजक प्रसाईं नै छन् । त्यसपछि आफू अन्यायमा परेको भन्दै प्रसाईंले ६ मंसिरमा उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरे । अदालतले रिट दर्ता भएको भोलिपल्टै विवादका विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । सो विषय अदालतबाट अझै किनारा भने लागेको छैन । 

खुला विश्वविद्यालय ऐनमा डिनलाई निलम्बन तथा हटाउनुपरेमा छानबिन समिति गठन गर्ने र सो प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद्मा पेस गरेपछि गल्ती देखिएमा मात्रै हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । ०७९ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी परिषद्ले डिनका रूपमा प्रसाईंलाई नियुक्ति गरेको थियो । 

डिन प्रसाईंले शिक्षामन्त्री भट्टराईकहाँ पुगेर उपकुलपति बज्राचार्यको तर्फबाट पत्र लेखाएका थिए । विश्वविद्यालयको कुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ । शिक्षामन्त्री भट्टराईले प्रसार्इंलाई यथावत् जिम्मेवारीमै कामकाज गराउन निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यसपछि प्रसाई नियमित रूपमा कार्यालय जान थालेका हुन् । उनले उपकुलपति बज्राचार्यले आफूमाथि अन्याय गरेको बताए । ‘उहाँ (उपकुलपति)ले निकाल्न वा निलम्बन गर्न मिल्दैन, यो मप्रतिको प्रतिशोध हो । मैले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गरेको छु,’ उनले भने, ‘तर, उहाँले अराजकता देखाउनुभयो ।’ 

तर, विश्वविद्यालयकी उपकुलपति बज्राचार्यले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै विभागीय कारबाही गरेको बताइन् । ‘यो विश्वविद्यालयको प्रमुख कार्यकारी म हुँ, उहाँले मैले भनेको कुरा पनि अटेर गर्नुभयो । हरेक एकेडेमिक कार्यक्रम, रिसर्चमा अटेर गर्दै आउनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँले शैक्षिक कार्यक्रममा जानकारी र समन्वय पनि गर्नुभएको छैन, त्यसैले कारबाही गरेकी हुँ ।’ 

उपकुलपति बज्राचार्यले अदालतमा रहेको विषयमा मन्त्रीबाट हस्तक्षेप हुनु ठिक नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाइन् । ‘अदालतमा रहेको विषयमा मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नु ठिक भएन । यसले विश्वविद्यालयमा अराजकता पैदा हुन्छ । पूर्णकालीन कार्यकारी अधिकार भिसीलाई हुन्छ । भिसीको निर्णयमा जवाफदेही नहुने हो भने कसरी काम गर्ने ? मन्त्रीले पत्र लेख्नुअगाडि बुझ्नुपथ्र्यो, हस्तक्षेप गर्नुहुँदैनथ्यो,’ उनले भनिन् । 

बज्राचार्यले २१ कात्तिकमा पहिलोपटक प्रसाईंलाई स्पष्टीकरण सोधेकी थिइन् । प्रसाईंले २२ कात्तिकमा स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । उपकुलपति बज्राचार्यले २९ कात्तिकमा दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेकी थिइन् । २ मंसिरमा प्रसाईंले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । तर, ४ मंसिरमा उपकुलपतिले प्रसाईंलाई निलम्बन तथा पदबाट हटाइएको पत्र जारी गरेकी थिइन् । 

लामो समयदेखि काम गर्दै आएको, तर स्थायित्व नभएको भन्दै कर्मचारी र प्राध्यापकहरूले तीन दिनदेखि उपकुलपतिको कार्यालयमा ताला लगाएका छन् । उनीहरूले आन्तरिक परीक्षाबाट आफूहरूको स्थायी हुनुपर्ने माग राखेका छन् । तर, उपकुलपति बज्राचार्यले आफूले समाधान गर्ने योजना अघि सार्दासार्दै पनि विरोध हुनु अराजकता भएको बताइन् । ‘यो विषय समाधान गर्न खोजिरहेकी छु, तर उहाँहरूले ताला लगाउनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नियम–कानुनअनुसार करारमा आएकालाई स्थायी गर्ने विषय अगाडि बढाउन खोजेकी छु ।’ 

विश्वविद्यालयमा २० जना प्राध्यापक र १३ जना कर्मचारीसहित ३३ जनशक्ति छ । कानुन, व्यवस्थापन र शिक्षा तथा सामाजिक शास्त्र संकायको पढाइ हुने यो विश्वविद्यालयमा झन्डै तीन हजार विद्यार्थी छन् । पछिल्लो समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले खुला विश्वविद्यालयलाई अनलाइनबाटै परीक्षा लिने नियम हटाउन निर्देशनसमेत दिएको छ ।

खुला विश्वविद्यालका उपकुलपति र डिनबिचको विवादको मुख्य विषय ‘रिसर्च बेस्ट बेसिक एजुकेसन कार्यक्रम (नोरेड टु)’ हो । यो परियोजना नर्वे सरकारको झन्डै ६ करोड आर्थिक सहयोगमा २०२२ देखि लागू भएको हो । खुला विश्वविद्यालयले चलाउँदै आएको सो परियोजनाको म्याद सन् २०२६ सम्म हो । यही कार्यक्रमअन्तर्गत हाल खुला विश्वविद्यालयबाट तीनजनाले पिएचडी र चारजनाले फेलोसिपमा पढिरहेका छन् ।

शिलु बज्राचार्य, उपकुलपति, नेपाल खुला विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालयको प्रमुख कार्यकारी म हुँ, उहाँ (डिन)ले मैले भनेको कुरा पनि अटेर गर्नुभयो । हरेक एकेडेमिक कार्यक्रम, रिसर्चमा अटेर गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले शैक्षिक कार्यक्रममा जानकारी दिने र समन्वय पनि नगरेपछि कारबाही गरेकी हुँ ।

डा. खगेन्द्र प्रसाईं, डिन, नेपाल खुला विश्वविद्यालय 
ममाथि अन्याय भयो । उहाँ (उपकुलपति)ले निकाल्न वा निलम्बन गर्न मिल्दैन, यो मप्रतिको प्रतिशोध हो । मैले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गरेको छु । तर, उहाँले अराजकता देखाउनुभयो ।