महसुल उठाउन सरकारको अवरोध, कुलमानको वैकल्पिक कदम : विद्युत् बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगको खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस

देशले चरम लोडसेडिङ खेपिरहेका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् सेवा लिएको बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्न सरकारले फेरि अवरोध गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले वैकल्पिक रणनीति अपनाएको छ । प्राधिकरणले सम्बन्धित उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्ने, सेयर ट्रान्सफर र साधारण सेयर निष्कासन रोक्ने तथा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको घरको लाइन काट्नेसम्मका कारबाही गर्ने रणनीति लिएको हो । सरकारी बक्यौता उठाउन बैंक खाता रोक्का गरिने अभ्यास छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको बक्यौता जाँचबुझ प्राविधिक समितिलाई देखाएर विद्युत् नियमन आयोगले मंगलबार प्राधिकरणलाई उद्योगहरूमा लाइन नकाटी अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । बुधबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पनि उद्योगमा लाइन नकाटेर अन्य दबाबमूलक कारबाहीमा जाने निर्णय लिएको छ । त्यसकै आधारमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले बक्यौता नतिरेका उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्ने, आइपिओ निष्कासन रोकिदिने र सेयर ट्रान्सफर गर्न नदिने रणनीतिसहित आवश्यक सहयोगका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्रचार गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोगले लाइन नकाटी अन्य दबाबमूलक प्रक्रिया अपनाउन भनेअनुसार नयाँ निर्णय लिइएको बताए । ‘नियमन आयोगले उद्योगमा लाइन नकाटी अन्य दबाबमूलक कारबाही अघि बढाउन भनेको थियो । सोहीअनुसार बुधबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन नकाटी अन्य कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार अन्य दबाबमूलक कारबाही अघि बढाएका छौँ । त्यसमा सम्बन्धित निकायहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ । आयोगबाट सहमति मिले उद्योगको सञ्चालकको घरमा पनि लाइन काट्नेछौँ ।’

मन्त्रालयले बनाएको समितिविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट, मगायो निर्णयको सक्कल कागजपत्र

तर, प्राधिकरणको कदममा राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सहयोग गर्नेमा आशंका छ । पत्राचार गरिएका निकायलाई प्राधिकरणको पत्र कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । तर, सरकारी राजस्वसरहको बक्यौता भएकाले पत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नैतिक दबाब छ ।

उद्योगहरूले लोडसेडिङका वेला २४सै घण्टा विद्युत् सेवा लिएका थिए । त्यसमा ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने भनिएको थियो । त्यसबाट विद्युत् प्रयोगका अधिकांश ग्राहकले प्रिमियमसहित महसुल तिरेका छन् । तर, सीमित उद्योगीले नियमित महसुल तिरे पनि प्रिमियम महसुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लोपटक ३४ उद्योग अझै बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आएका छैनन् ।

प्राधिकरणले उद्योगलाई बक्यौता तिर्न दिएको म्याद बुधबार सकिएको छ । बुधबारसम्म कुनै पनि उद्योगले बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छैनन् । बुधबारसम्म बक्यौता नतिरेमा लाइन काट्ने चेतावनी प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत नै दिएको थियो । तर, त्यसको अघिल्लो दिन अर्थात् मंगलबार आयोगले प्राधिकरणलाई उद्योगमा लाइन नकाट्न लिखित निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण वैकल्पिक उपायको खोजीमा गएको हो ।

उद्योगको विद्युत् बक्यौता जाँचबुझ गर्न २ मंसिरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बनाएको प्राविधिक समितिले गत आइतबार (९ मंसिर)देखि काम सुरु गरेको छ । समितिको सदस्यमा प्राधिकरणकै पूर्वकर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले छन् । त्यसलाई आधार बनाएर आयोगले मंगलबार प्राधिकरणलाई विभिन्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणले बक्यौता असुल सम्बन्धमा अपनाएको वैकल्पिक कारबाहीबारे विद्युत् नियमन आयोगलाई जानकारी गराएको छ । प्राधिकरणले यसबारे बुधबार नै आयोगलाई पत्रचार गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले भने प्राधिकरणको पत्र प्राप्त भइनसकेको बताए । ‘प्राधिकरणको पत्र प्राप्त भइसकेको छैन । पत्र प्राप्त भएपछि आयोगले उचित निर्णय गर्नेछ,’ नयाँ पत्रिकासँग उनले भने ।

बुधबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उद्योगमा लाइन नकाटी अन्य कारबाही गर्ने निर्णयमा दुई सञ्चालकले असहमति जनाएका छन् । उक्त निर्णयविरुद्ध सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले असहमति जनाएका हुन् । सञ्चालक आचार्यले नियमित प्रक्रियाअनुसार नै बक्यौता असुल गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए ।

बुधबार सम्पन्न प्राधिकरणको बैठकमा अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, सञ्चालकसमेत रहेका ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे र सदस्यसचिवको रूपमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ उपस्थित थिए । यसगरी, सञ्चालकहरू भक्तबहादुर पुन, कपिल आचार्य र रतनबहादुर एयर पनि उपस्थित थिए । राजस्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरे र सञ्चालक भरतराज आचार्य भने उपस्थित थिएनन् ।

प्राधिकरणको बोर्ड आठ सदस्यीय छ । बहुमतका लागि पाँच मत आवश्यक हुन्छ । बुधबार बैठकमा ६ जना उपस्थित थिए । त्यसमा दुईजनाले असहमति जनाउँदा चारजना मात्रै पक्षमा देखिन्छन् । बहुमतका लागि राजस्वसचिव घिमिरेलाई माइन्युटमा हस्ताक्षर गराउने तयारी छ ।

खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार
प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने ३४ उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुधबार नै पत्राचार गरेको छ । सम्बन्धित उद्योगको खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने, तर झिक्न नपाउने गरी खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बुधबार साँझ इमेल र भौतिकरुपमा राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको छ । यद्यपि, प्राधिकरणको पत्र प्राप्त भइनसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले बताए । सम्भवतः बिहीबार कार्यालय समयमा राष्ट्र बैंकले पत्र प्राप्त गर्नेछ । त्यसपछि आवश्यक अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकले थप प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ ।

‘....उक्त बक्यौता सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी भएको छुट बिलको वैधानिकतामा विवाद उठाई विभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्दामा दाबी नपुग्ने र रिट निवेदनहरू खारेज भएका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट विभिन्न आर्थिक वर्षहरूको लेखापरीक्षण हुँदा उक्त बक्यौता महसुल असुली गर्नुपर्ने गरी बेरुजु कायम भएको छ । उक्त बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न विभिन्न समय दिइएकोमा सो अवधिभित्र पनि उपभोक्ताबाट महसुल भुक्तानी नगरेकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ (क) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४०(२) एवं विभिन्न अदालतहरूको फैसलाबमोजिम बक्यौता रकम असुलीको निम्ति सम्बन्धित कम्पनीहरूको उल्लेखित रकम असुली नभएसम्म रकम जम्मा गर्न पाउने, तर रकम झिक्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का गरी विद्युत् महसुलबापतको सार्वजनिक राजस्वको रकम असुली गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको पत्रमा छ ।

विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा ३२ (क)मा बक्यौता रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘प्राधिकरणले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका विनियमहरूबमोजिम ग्राहक वा अन्य कुनै व्यक्तिसित लिनुपर्ने महसुल, जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरी लिन सक्नेछ,’ ऐनमा छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४०(२) मा भने महालेखाको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बक्यौता समयमै उठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, बैंक खाता रोक्का गर्ने सम्बन्धमा भने राष्ट्र बैंकको आफ्नै विनियमावली छ । हालै कार्यान्वयनमा आएको ‘बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१’ अनुसार राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

विनियम ३ को उपविनियम १ मा छ, ‘प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्था (बैंकमा)मा रहेको खाता रोक्का गर्नका लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीले सो कानुनको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी व्यहोरा खुलाई राष्ट्र बैंकसमक्ष लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्था (बैंक)लाई अविलम्ब खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिनेछ ।’ सोही विनियमको उपविनियम २ मा छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अधिकारप्राप्त अधिकारीले राष्ट्र बैंकसमक्ष खाता रोक्का वा फुकुवाका लागि अनुरोध गर्नुपर्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले पत्र पाएपछि अध्ययन हुने बताए । ‘प्राधिकरणको पत्र प्राप्त भइसकेको छैन । पत्र प्राप्त भएपछि त्यसको अध्ययन गर्नेछौँ,’ उनले भने ।

सेयर निष्कासन रोकिदिन धितोपत्र बोर्डमा पत्रचार 
प्राधिकरणले बक्यौता रहेका उद्योगले सेयर निष्कासन गर्न लागेको भएमा त्यसको प्रक्रिया पनि रोकिदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्रचार गरेको छ । सम्बन्धित कम्पनीले यस्तो बक्यौता रकमलाई आफ्नो दायित्वमा समावेश गरेको अवस्थामा मात्रै अनुमति प्रदान गर्न बोर्डलाई अनुरोध गरिएको छ ।

‘...हालसम्म महसुल असुलउपर हुन नसकेको बक्यौतासम्बन्धी विवरण यसै साथ संलग्न छ । उक्त कम्पनी÷निकायहरूले सर्वसाधारण सेयर जारी गर्ने इजाजतको लागि त्यहाँ निवेदन दिई कारबाही अगाडि बढाएमा विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ (क) बमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्नुपर्ने रकमलाई दायित्वमा लेखांकन नगरेका कम्पनीको सर्वसाधारण सेयर बिक्रीको इजाजत रोक लगाई प्राधिकरणको रकम असुली गर्न र सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थाको संरक्षण गर्ने कार्यमा आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ धितोपत्र बोर्डलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

अहिले ७५ करोड ३६ लाख बक्यौता रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स आइपिओ निष्कासनको प्रक्रियामा छ । एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको जगदम्बा स्टिल र ५७ करोड ४४ लाख बक्यौता रहेको मारुती सिमेन्टलगायत बक्यौता बाँकी रहेका उद्योग पनि आइपिओ निष्कासनका लागि बोर्डबाट स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । 

सेयर हस्तान्तरण रोक्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पत्राचार 
प्राधिकरणले बक्यौता रहेको उद्योग र सञ्चालकहरूको सेयर हस्तान्तरण रोक्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ । ‘महसुल बक्यौता भएका उद्योगहरूको नामावली यसैसाथ संलग्न छ । विद्युत् महसुलबापतको बक्यौता सार्वजनिक राजस्व भएका कम्पनीको अन्य कुनै कम्पनीमा सेयर लगानी भएको भए उक्त कम्पनीको सेयर एवं विद्युत् महसुल बक्यौता राख्ने कम्पनीको सञ्चालकको उक्त कम्पनीमा सेयर कुनै पनि प्रकारको हक हस्तान्तरण गर्न र धितोबन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का गरी विद्युत् महसुलबापतको बक्यौता सार्वजनिक राजस्व रकम असुलीका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ,’ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ । 

उद्योगीका लगानी रहेका ऊर्जा परियोजनाको भुक्तानी रोकिने 
प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लगानी रहेको सोलार पावर प्लान्ट र जलविद्युत् परियोजनाको भुक्तानी रोक्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । नेपालका ऊर्जा परियोजनाको विद्युत् खरिद गर्ने एक मात्रै निकाय प्राधिकरण हो । प्राधिकरणले परियोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर विद्युत् किन्छ । त्यसपछि उद्योग तथा ग्राहकलाई बिक्री गर्छ ।

परियोजनाबाट विद्युत् किनेबापत प्राधिकरणले बिलको आधारमा मासिक रूपमै रकम भुक्तानी गर्छ । अहिले यस्तो बक्यौता नतिर्ने कतिपय उद्योगीले सोलार तथा जलविद्युत् परियोजना पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन्, जुन परियोजनाको विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्दै आएको छ । अब त्यस्ता परियोजनालाई दिइने भुक्तानीबाट यस्तो बक्यौता असुल गर्ने तयारी पनि प्राधिकरणले अघि बढाएको छ ।प्राधिकरणले बुधबार नै पियोर इनर्जीलाई पत्रमार्फत पिपिएअनुसार भुक्तानी गरिने रकमबाट बक्यौता असुल गरिने जानकारी दिएको छ । उक्त कम्पनीमा बक्यौता रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका मालिक पवन गोल्यानको लगानी छ । त्यस कम्पनीको २० मेगावाटको सौर्य परियोजनाबाट प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ । अब उक्त कम्पनीलाई पिपिएअनुसार मासिक रूपमा भुक्तानी गरिने रकमबाट निश्चित रकम क्रमशः कटौती गर्दै जाने कम्पनीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, बक्यौता बाँकी रहेका अर्घाखाँची सिमेन्टका मालिक पशुपति मुरारका, जगदम्बा स्टिलका शुभलव अग्रवाललगायतका उद्योगीको परियोजनाबाट पनि प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ । त्यसबापत गरिने भुक्तानीमा पनि बक्यौता रकम कट्टा गरिँदै जाने प्राधिकरणको भनाइ छ । अहिले बक्यौता रहेका उद्योगीको जलविद्युत् परियोजनाहरूको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।

उद्योगको सञ्चालकको घरमा लाइन काट्ने तयारी 
प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगका सञ्चालकको घरमा लाइन काट्न विद्युत् नियमन आयोगसँग सहमति मागेको छ । प्राधिकरणले बुधबार नै पत्र लेखेर आयोगसँग सहमति मागेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । आयोगले मंगलबार उद्योगमा लाइन नकाटेर अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, उद्योगका सञ्चालकको घरमा लाइन काट्ने–नकाट्ने भन्ने विषयमा आयोगको निर्देशनमा कुनै व्यहोरा छैन ।

बक्यौता नतिर्ने उद्योगका सञ्चालकको घरमा लाइन काट्न प्राधिकणलाई विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ ले अधिकार दिएको छ । ‘कुनै ग्राहकले विद्युत् महसुलसमेत नबुझाई बाँकी बक्यौता भएका ग्राहक वा निजको परिवारको सदस्यको नाममा नेपालभित्रको कुनै स्थानमा रहेको अन्य घरजग्गा, उद्योग–व्यवसायमा जडान भएको विद्युत् लाइनसमेत काट्न सकिनेछ,’ विनियमावलीको विनियमको ३१ को उपविनियम ३ मा छ । सोही अधिकार प्रयोग गरी सम्बन्धित उद्योगको सञ्चालकको घरमा लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।

मन्त्रालयले बनाएको समितिविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट
कानुन मिचेर ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको जाँचबुझ प्राविधिक समितिविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेको छ । उद्योगको विद्युत् बक्यौता जाँचबुझ गर्न २ मंसिरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय प्राविधिक समिति बनाएको छ । समिति गैरकानुनी भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

समिति कानुनसम्मत नभएको भन्दै अधिवक्ता पार्वती थापा र ममिन्द्र श्रेष्ठलगायतले प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्राललय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई विपक्ष बनाएर रिट हालेका हुन् । रिटमा उक्त समिति गठन गर्न गरिएको निर्णय बदर गर्न माग छ ।

त्यसमा सर्वाेच्च अदालतले बुधबार सक्कल कागजपत्र झिकाउन आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधिशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मिसिल कागज झिकाउने निर्णय आदेश दिएको हो । 

उद्योगीको बलमिच्याइँमा सरकारले साथ दिँदा गुम्यो ४० करोड राजस्व
प्राधिकरणले काटेको बिलप्रति चित्त नबुझे जुनसुकै ग्राहकले पनि प्राधिकरणअन्तर्गतको पुनरावलोकन समिति वा विद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी गर्न पाउँछन् । यी दुवै निकायमा पुनरावलोकनका लागि जाँदा बक्यौता रकमको पाँच प्रतिशत धरौटी÷सेवा शुल्क बुझाउनुपर्छ । त्यहाँबाट पनि न्याय नपाएको आभास भए न्यायालय जाने बाटो खुलै हुन्छ । तर, राजनीतिक संरक्षण पाएका उद्योगीहरूले पुनरावलोकन समिति वा आयोगमा जानुपर्ने कानुनी बाटो समातेकै छैनन् । अहिले किस्तामा बक्यौता तिरिरहेका र तिर्न अटेर गरिरहेका उद्योगहरूको बक्यौता आठ अर्ब हाराहारी छ । उनीहरू प्रक्रियामा आएको भए सेवा शुल्कबापत करिब ४० करोड राजस्व उठ्ने थियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले उद्योगीहरूलाई छुट दिने नियतसाथ प्राधिकरण र नियमन आयोगसमेतलाई ‘बाइपास’ गरेर बिल जाँचबुझ गर्न छुट्टै आयोग बनाएको छ । सरकार उद्योगीका पक्षमा खुलेर लागेको छ ।

सत्ताको संरक्षणमा बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने यी ३४ उद्योग :
जगदम्बा स्टिल : १ अर्ब ६० करोड १८ लाख
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स  :  ७५ करोड ३७ लाख
मारुती सिमेन्ट  :  ५७ करोड ४५ लाख
घोराही सिमेन्ट उद्योग   : ५० करोड ८५ लाख
अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज  :  ४४ करोड ८४ लाख
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स  :  ३२ करोड १० लाख
सोनापुर मिनरल एन्ड आयल  :  २४ करोड ३० लाख
लक्ष्मी स्टिल   : २३ करोड ७९ लाख
जगदम्बा सिन्थेटिक   : २० करोड ५० लाख
बुटवल सिमेन्ट  :  १८ करोड ४५ लाख
अशोक स्टिल  :  १७ करोड ५८ लाख
हुलास स्टिल  :  १४ करोड १२ लाख
हिमाल आइरन एन्ड स्टिल  :  १३ करोड ६५ लाख
अरिहन्त मल्टिफाइबर लि  :  ११ करोड ५३ लाख
युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि :   ११ करोड ३७ लाख
कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्री :   ९ करोड ७७ लाख 
एभरेस्ट पेपर मिल   : ९ करोड ४४ लाख 
रघुपति जुल मिल   : ८ करोड ५१ लाख
अरिहन्त पोलिप्याक लि  :  ६ करोड ६२ लाख
हामा आइरन  :  ५ करोड ८५ लाख
निगाले सिमेन्ट प्रालि   : ५ करोड ८१ लाख
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज   :  ४ करोड ४० लाख 
विशाल सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज  :  ३ करोड ३५ लाख
बाबा जुट मिल  :  २ करोड ४९ लाख
घराना फुड्स  :  १ करोड ८८ लाख
सिद्धार्थ पेटप्लास्ट  :  १ करोड ८३ लाख
एसआर फुड्स  :  १ करोड ४८ लाख
गोयन्का फुड्स रुपन्देही  :  १ करोड ४८ लाख
पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज  :  ५२ लाख
श्याम प्लास्टिक उद्योग  :  ४९ लाख
भलवारी स्वचालित कारखाना  :  ३० लाख
पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज  :  २५ लाख
एभरेस्ट रोलिङ मिल  :  १७ लाख
एसआर स्टिल इन्डस्ट्रिज   : १६ लाख