बृहत् पूर्ण इजलासबाट सहसचिव आचार्यको मुद्दामा पूर्ण इजलासको व्याख्या अमान्य

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा भएको नजिर अमान्य भएको छ । गत २० असारमा भएको एक फैसलाबाट वर्तमान प्रधानन्यायाधीशसमेत भई गरेको पूर्ण इजलासको फैसलाको व्याख्या अमान्य भएको हो । सिडिओ आचार्यले शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षामा सामेल हुन झुटा प्रमाणपत्र नै पेस गरेको साथै माथिल्लो शैक्षिकस्तरको परीक्षामा पनि सोही प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै यस्तो फैसला गरेको हो । प्रहरी नायब निरीक्षक निरबहादुर अधिकारीको मुद्दामा बृहत् पूर्ण इजलासले आचार्यको सम्बन्धमा फैसला गरेको हो ।

‘निजले इन्टरमिडिएटको झुटा प्रमाणपत्र पेस गरी माथिल्लो शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी सो पेस गरी लाभ लिइसकेको तथा सो झुटो प्रमाणपत्र पनि शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षाका लागि पेस गरेको दुवै अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा यस्तो प्रकृतिको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने अवस्था रहन्छ । यस अवस्थामा उक्त मुद्दामा कायम भएको व्याख्यालाई निरन्तरता दिन उपयुक्त र कानुनसम्मत हुने देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘मुद्दाको फैसला र सो फैसलामा गरिएको व्याख्याका आधारमा यसअघि अन्तिम भइसकेका फैसलाहरूमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी जयनारायण आचार्यविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा भएको पूर्ण इजलासको व्याख्या आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी अमान्य हुनुपर्ने देखियो ।’

पाँचजना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले यस्तो भनेको हो । सइ अधिकारीको मुद्दामा विशेष अदालतले १७ फागुन ०७५ मा फैसला गरेको थियो भने यसविरुद्धको पुनरावेदनमा गत वर्ष १५ कात्तिकमा फैसला भएको थियो । भारतको पटनाबाट मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको दाबी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भए पनि अधिकारीले भने सो शैक्षिक प्रमाणपत्र कतै पेस गरी कुनै लाभ नलिएको बताएका थिए । विशेषले यो मुद्दामा फैसला गर्दै अधिकारीले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्नु मात्रै पनि कसुर हुने र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहने फाइलमा समेत उक्त प्रमाणपत्र रहेबाट उनको लाभ लिने मनसाय पुष्टि हुने उल्लेख गरेको थियो । यसै कारण ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने निर्णय गरेको थियो । तर, यस्तै प्रकृतिको आचार्यको मुद्दामा भने सर्वोच्चले सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । एकै प्रकृतिका मुद्दामा फरक–फरक व्याख्याका कारण एकरूपता कायम गर्नुपर्ने भन्दै संयुक्त इजलासबाट लगत कट्टा गरी पूर्णमा पठाइएको थियो । अधिकारीले आफूलाई पनि आचार्यको मुद्दामै भएको रुलिङ हुनुपर्ने जिकिर गरेकोमा उक्त रुलिङ ‘प्रोस्पेक्टिभ ओभररुलिङ’ हुने फैसला भएको हो । 

अधिकारीलाई भने सर्वोच्चले बढुवा हुुनुपूर्व नै नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्नुले प्रतिवादीले लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहिरहेको भन्दै दोषी ठहर गरेको छ । ‘पेस गर्न आवश्यकै नभएको प्रमाणपत्र पेस गर्ने कार्य पछाडि ओहदासम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने मनसाय रहेको भन्ने नै देखिन आउँछ,’ फैसलामा छ । 

दुईपटक सर्वोच्च पुगेको आचार्यको मुद्दा
आचार्यको मुद्दामा सर्वोच्चबाट यसअघि पहिलोपटक न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले फैसला गरेको थियो । विशेषबाट भने १७ जेठ ०६६ मा फैसला भएको थियो । त्यसवेला विशेषले कुनै ओहदा पाउन वा बढुवाका लागि नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको नभई तथा त्यसपछि पनि विभिन्न तह उत्तीर्ण गरेको भन्दै आचार्यलाई सफाइ दिएको थियो । सरकारी सेवामा अधिकृतका रूपमा प्रवेश गर्दा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको आधारमा नियुक्त भएकाले पनि उनलाई सफाइ दिइएको फैसलामा थियो । १७ जेठ ०६६ को उक्त फैसलालाई पछि सर्वोच्चले भने उल्ट्याएको थियो ।

सर्वोच्चले २४ फागुन ०७३ मा तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ बमोजिम पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध आचार्यले पुनः पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएका थिए । आफूले भारतबाट प्राप्त गरेको माध्यमिक तहको प्रमाणपत्रको आधारमा नभई नेपालबाटै अध्ययन गरेको पत्रका आधारमा जागिर खाएको दाबी गरेका थिए । यो मुद्दामा न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, प्रकाशमानसिंह राउत र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले फैसला गरेको थियो । राउत हाल प्रधानन्यायाधीश छन् ।

पूर्ण इजलासले यसअघिका नजिर टेक्दै आचार्यलाई सफाइ दिएको थियो । नेपालबाटै एसएलसीदेखि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको अवस्थामा भारतबाट उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र नक्कली पुष्टि भएकै आधारमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने फैसला भएको थियो । ‘यस मुद्दाका प्रतिवादी न त विवादित प्रमाणपत्रबाट ओहदामा प्रवेश गरेको देखिन्छ, न त सोभन्दा माथिको पदमा बढुवा भएको नै पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा विवादित प्रमाणपत्रबाट सम्भावित लाभ लिने अभिप्राय वा उद्देश्य रहेको भन्‍न मिल्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ । 

के हुन्छ आचार्यको सिडिओ पद ?
आचार्य हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख छन् । फैसलामै उनले भ्रष्टाचार गरेको भनिए पनि उनको पद र ओहदालाई फैसलाले केही असर नगर्ने कानुनका जानकार बताउँछन् । नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पहिल्यै अन्तिम भइसकेका फैसलाहरूमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी भन्ने वाक्य प्रयोग भएकाले आचार्यलाई कुनै असर नगर्ने बताए । ‘जयनारायण आचार्यको हकमा मुद्दा सकिसक्यो । त्यसमा कुनै प्रतिकूल असर पर्दैन भनेर फैसलामै भनिएको छ,’ उनले भने, ‘जुन सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ अर्थात् लाभ नै नलिए पनि त्यस्तो प्रमाणपत्र पेस गरेमा त्यो भ्रष्टाचार हुन्छ भनेको छ, त्योचाहिँ नयाँ भयो, त्यो नजिर भयो ।’ नजिरको सिद्धान्तअनुसार पनि आचार्यको हकमा केही लागू नहुने उनको भनाइ छ । एउटा इजलासबाट भएको नजिरलाई अर्कोले अमान्य घोषित गर्न सक्छ, पुरानो नजिर कायम नरहन सक्छ । तर, पहिलेको फैसला भने प्रभावित नहुने रेग्मीको भनाइ छ । यसअघि पनि यस्ता किसिमका फैसला भएको, तर पहिलेका फैसला प्रभावित नभएको उनले बताए ।