उद्योगीको विद्युत् बक्यौता विवाद : मन्त्रालयको जाँचबुझ समितिले सुरु गर्‍यो काम

उद्योगीको विद्युत् महसुल जाँच गर्ने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगलाई बाइपास गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलले काम सुरु गरेको छ । 

लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेको उद्योगीको प्रिमियम बक्यौता निक्र्याेल गर्न आवश्यक सत्यतथ्य विवरण तथा प्रमाण संकलन गरी प्रमाणीकरणसमेत गर्ने भन्दै मन्त्रालयले ३ मंसिरमा प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । समितिको सदस्यमा प्राधिकरणकै पूर्वकर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले छन् । उक्त समितिले आइतबारदेखि काम सुरु गरेको हो । 

यद्यपि, उक्त समितिलाई काम गर्न कुनै समय सीमा तोकिएको छैन । समितिले आइतबारदेखि प्रारम्भिक रूपमा काम सुरु गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए । ‘समितिले आइतबार काम सुरु गरेको छ । सम्भवतः अब समितिले आवश्यक विवरणहरू संकलन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । समितिलाई यति दिनमा प्रतिवेदन नै बुझाउनु भनेर समय तोकिएको छैन,’ उनले भने, ‘जति सक्दो छिटो प्रवितेदन बुझाउन भनिएको छ ।’ 

बबरमहलस्थित जल तथा मौसम पूर्वानुमान मौसम विभागको कार्यालयमा समितिको कार्यालय राखिएको छ । समितिलाई टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरसमेतका आधारमा माघ ०७२ माघदेखि वैशाख ०७५ सम्ममा उद्योगीको बक्यौता महसुल निक्र्याेल गर्न आवश्यक सत्यतथ्य विवरण तथा प्रमाण संकलन र प्रमाणीकरण गर्न मुख्य कार्यदेश दिइएको छ ।