मानव तस्करीमा मुछिएका एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउन महान्यायाधिवक्ताबाट गएको थियो दबाब

- मानव तस्करीमा प्रतिवादी हुने प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै कोशीका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई राजनीतिक पहुँचका कारण दिइयो उन्मुक्ति
- अनुसन्धानपछि प्रहरीले उनीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धानमा सघाएको भन्दै चलाएन मुद्दा

मानव तस्करी तथा सरकारी कागजात किर्ते अभियोगमा मुछिएका एमाले नेता तथा कोशीका तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जिल्ला सरकारी वकिललाई दबाब दिएको खुलेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् भने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल उनका विश्वासपात्र तथा एमालेकै कार्यकर्ता हुन् । 

मानव तस्करीमा पूर्वमन्त्री अधिकारीको संलग्नताका प्रमाणसहित प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई मुद्दा दायर गर्न राय दिएको थियो । तर, उनलाई उन्मुक्ति दिएर पीडितसहित अन्य ११ जनालाई मात्रै सोमबार मुद्दा चलाइएको थियो ।

प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनबारे रिपोर्टिङ पाएपछि महान्यायाधिवक्ता बडालले सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ र जिल्ला न्यायाधिवक्ता सीताराम अर्याललाई आफ्नो कार्यालयमै बोलाएका थिए । अधिकारीले अनुसन्धानमा सघाएको तथा पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने भन्दै बडालले उनीमाथि मुद्दा नचलाउन ‘निर्देशन’ दिएको स्रोतले जनाएको छ । 

‘यस्ता मुद्दासँग सम्बन्धित अभियोग–पत्रसम्बन्धी रिपोर्टिङ उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुग्छ । त्यसपछि मुद्दा चल्ने÷नचल्ने विषय टुंगो लाग्छ । मन्त्री अधिकारीको सन्दर्भमा पनि त्यही भएको हो,’ सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो । 

अदालतमा दर्ता भएको अभियोग–पत्रअनुसार घटनाका प्रतिवादी भनिएका मोरङका गोपाल भनिने योगराज गौतमलाई पूर्वमन्त्री अधिकारीले नै ११ पटक फोन गरेको देखिन्छ भने योगराजले उनलाई १२ पटक फोन गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, घटनाका मुख्य बिचौलिया महेश पाण्डेलाई योगराजले १८ पटक तथा पाण्डेले योगराजलाई २१ पटक फोन गरेको देखिन्छ । अधिकारीसँगै जापान उडेका कञ्चन देवकोटा, जनक राई र दाबा शेर्पाका सन्दर्भमा पनि महेश र योगराजबिच ह्वाट्सएपमा लामो संवाद भएको देखिन्छ । जुन संवाद अधिकारीसँगै कञ्चन, जनक र दाबालाई जापानको टोकियोस्थित नारिता विमानस्थलबाट फर्काएपछिको सन्दर्भसँग सम्बन्धित छ । सोही सन्दर्भमा महेशले योगराजसँग भनेका छन्, ‘मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ हुने भयो, फेरि एक्सनमा जानुभयो भने सारो लफडा, तनाव, सारा बिग्रने भयो दाइ हजुर । ती भाइहरू एयरपोर्ट झर्छन् । आफ्नो तरिकाबाट घर लाग्छन् दाइ । मन्त्रीज्यू (अधिकारी)लाई तपाईंले सम्झाउनुपर्‍यो ।’

दुईबिच भएको संवादमध्ये ‘मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ हुने भयो’ भन्ने व्यहोराको संवाद अर्थपूर्ण छ । जसले घटनाको सन्दर्भमा मन्त्री अधिकारी पहिलेबाटै जानकार रहेको, तर जापान पुगेपछि भने दुई पक्षबिच लडफा भएको बुझ्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, अभियोगपत्रमा कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका तत्कालीन मन्त्री अधिकारी र कञ्चन बस्ने होटेल मात्रै होइन, रुमसमेत एउटै बुक भएको उल्लेख छ । कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा लगिएका अधिकारी र सहभागी हुन मात्रै लगिएका कञ्चनको बसाइ एउटै होटेलको एउटै रुम हुनुले पनि उनको संलग्नतासम्बन्धी बलियो आधार हो । तर, अधिकारीले ‘मलाई त अवैध मान्छे सप्लाई गर्न पो प्रयोग गरेका रहेछन्’ भनेर प्रहरीमा बयान दिएका छन् ।

हङकङ पुगेपछि कञ्चन, दादा र महेशबिच ग्रुपमा च्याट भएको देखिन्छ । जसमा भनिएको छ, ‘मिनिस्टरजी कहाँ हुनुहुन्छ ? मिनिस्टरजीसँगै जानू, नछोड्नू, सँगै निस्कने हो भन्नू ।’ सोही ग्रुपमा अधिकारीको फोटोसमेत खिचेर राखिएको छ । उक्त संवादले पनि मन्त्री अधिकारीलाई घटनाको पृष्ठभूमिबारे तस्करले पहिले नै जानकारी गराएको बुझिन्छ । 

अभियोग–पत्रअनुसार अधिकारीले प्रहरीको बयानमा भनेका छन्, ‘मेरो मन्त्रालयको, मेरो सहीछापसमेत किर्ते गरी परिचय–पत्रसमेत बनाएको थाहा पाएपछि सम्पूर्ण सूचना जापानको नारिता विमानस्थलबाटै डिआइजी राजन अधिकारीलाई ह्वाट्सएपमा नक्कली परिचय–पत्रसहित कार्यक्रमको सम्पूर्ण कागजात अनुसन्धानका लागि पठाएको हुँ ।’ तर, उनले डिआइजी अधिकारीलाई ह्वाट्सएप गरेको विवरण प्रतिवेदनमा दसीका रूपमा समेटिएको छैन ।

अधिकारीसँगै नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उत्रिएका खोटाङ केपिलासगढी गाउँपालिका– ४ का जनक राई र रसुवा कालिका गाउँपालिका– ५ का कञ्चन देवकोटासँग ‘कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय’को नक्कली परिचय–पत्र फेला परेको थियो । प्रहरी स्रोतका अनुसार उक्त परिचय–पत्र तत्कालीन मन्त्री अधिकारीकै सहमतिमा तयार भएको थियो । 

महान्यायाधिवक्ता बडाल भने यो विषयमा बोल्न चाहेनन् । उनले भने, ‘मैले फोन रिसिभ गरिहालेँ । म मिटिङमा छु । पछि कुरा गरौँला ।’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले मुद्दा चलाउने÷नचलाउने विषय निर्णय गर्न सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालय स्वतन्त्र रहेको र पूर्वमन्त्री एवं सांसद अधिकारीको सन्दर्भमा पनि त्यही भएको बताए । ‘मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा निर्णय गर्न सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालय स्वतन्त्र हुन्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनेर कुनै पनि कार्यालयलाई दबाब दिँदैन । पूर्वमन्त्री अधिकारीको सन्दर्भमा पनि कुनै दबाब दिइएको छैन,’ उनले भने । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता सीताराम अर्यालले अधिकारीलाई मुद्दा चलाउने÷नचलाउने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताबाट कुनै दबाब नआएको दाबी गरे । ‘प्रहरीको प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर मुद्दा अभियोजन गरिएको हो । जसलाई मुद्दा चलाउने आधार देखियो । उनीहरूमाथि मात्रै अभियोजन गरियो,’ उनको दाबी छ ।