उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय ५५ रुपैयाँ

क्रसिङअघि तोकिनुपर्ने मूल्य किसानले उखु काटेर बेच्न थालेपछि तोकियो, सरकारले दिनुपर्ने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान बढाउने विषयमा छलफल जारी

बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगदे बाली उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय ५५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यसमध्ये उद्योगीले पाँच सय ८५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले किसानलाई भुक्तानी गर्नेछन् भने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले आउने रकम सरकारले अनुदानबापत किसानको खातामा पठाउने व्यवस्था छ ।

सरकारले यो वर्षका लागि निर्धारण गरेको मूल्य पोहोरको भन्दा प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ बढी हो । किसानलाई अनुदानबापत उपलब्ध गराउने रकम भने वृद्धि गर्ने पक्षमा सरकार रहेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले उखु किसानलाई अनुदानबापत दिने रकम वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर छलफल चलाएका छन् । उनको प्रस्तावपछि राष्ट्रिय ढिकुटीको अवस्थालाई समेत ख्याल गरेर अनुदानबापत दिने रकम पछि निर्धारण गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । 

कृषि मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर ६८ हजार पाँच सय ६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखुखेती हुने गरेको छ । वार्षिक ३४ लाख एक सय ७६ टन उखु उत्पादन हुने गरेको छ । त्यस्तै, ४९.५९ टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

पहिले चिनी मिलले नै अनुदान रकम कृषकलाई दिने व्यवस्था थियो । उद्योगबाट अनुदान रकम कृषकले नपाएको गुनासो आउन थालेसँगै सरकारले जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रकका कार्यालयमार्फत कृषकको बैंक खातामा सोझै अनुदान रकम भुक्तानी हुने व्यवस्था गरेको छ । 

अनुदान प्रवाहमा बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्न, अनुदान रकम भारतीय उखु उत्पादकलाई जान सक्ने समस्या नियन्त्रण गर्न, उखु संकलन गरी बिक्री गर्ने संकलनकर्तालाई जान सक्ने अनुदान रकम नियन्त्रण गरी वास्तविक कृषकलाई नै अनुदान रकम प्रदान गर्न स्थानीय तहमा उखु कृषक दर्ता गरी सोका आधारमा अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित जिल्लाहरूमा जिल्ला भुक्तानी समिति छ । 

उखु कृषकलाई उखु बिक्री गरेबापत चिनी मिलले प्रदान गर्नुपर्ने रकम समयमै भुक्तानी नगर्ने समस्या भने यथावत् नै छ । त्यस्तै, सरकारले तोक्ने न्यूनतम खरिद मूल्य पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको कृषकले गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । विदेशबाट सस्तोमा चिनी आयात हुँदा हाल सञ्चालनमा रहेका चिनी मिल पूर्ण क्षमतामा चल्न सकिरहेका छैनन् । 

रामनाथ अधिकारी कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले उखु किसानलाई अनुदानबापत दिने रकम वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्मा लगेर छलफल चलाएका छन् । उनको प्रस्तावपछि राष्ट्रिय ढिकुटीको अवस्थालाई समेत ख्याल गरेर अनुदानबापत दिने रकम पछि निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल दिइरहेको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँबाट बढाउनुपर्ने दबाब रहेको कृषिमन्त्री अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्मा ब्रिफिङ गरेका थिए ।