मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्न आज बिहान राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठक

मौद्रिक नीतिमार्फत मंसिर मसान्तसम्म निर्माण व्यवसायीलाई ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने अवधि थपियो, तर अझै सरकारी भुक्तानीमा सुधार नभएकाले थप सुविधा खोज्दै व्यवसायी

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पहिलो त्रैमासिक (साउन–असोज) समीक्षा गर्न राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठक आज बिहान साढे आठ बजेलाई बोलाइएको छ ।

सञ्चालक समितिका एक सदस्यका अनुसार मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई एजेन्डामा राखेर बैठकबारे खबर गरिएको छ । त्यसैले शुक्रबार बिहानको बैठकमा समीक्षा पारित भए दिउँसोसम्म सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीलाई ऋणको साँवा–ब्याज तिर्ने म्याद मंसिरसम्म थप गरिदिएको थियो । थप गरिएको म्याद सकिन १७ दिन मात्रै बाँकी रहँदा निर्माण व्यवसायीले सरकारी निकायबाट सबै भुक्तानी पाइसकेका छैनन् । त्यसैले मौद्रिक नीतिले साँवा–ब्याज तिर्ने म्याद अझै बढाइदिने विषयलाई प्रमुख चासोका रूपमा लिइएको छ ।

यद्यपि, म्याद थप मात्रै समस्याको समाधान नभएको र यसले समस्यालाई थप लम्ब्याएर लैजाने निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ । उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत अहिले राष्ट्र बैंकले म्याद थप गर्नैपर्छ । तर, सरकारले भुक्तानीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले निर्माण कार्य सुरु हुने समय छ । तर, सरकारसँग पैसा अपुग छ । थप बजेटको व्यवस्था हुने सम्भावना पनि छैन ।’

हालसम्म निर्माण सम्पन्न भइसकेको बिलअनुसार सरकारले ४० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । विकास ऋणत्र जारी गरेर भए पनि भुक्तानी हुने व्यवस्था गरेपछि मात्रै समस्या समाधान हुने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले ६ खर्ब रुपैयाँका आयोजना त विनास्रोत सुनिश्चितता हामीसँग सझौता गरिसकेको छ । त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरेर एक खर्बमा झार्नुपर्छ ।’

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी प्राप्त नगरेसम्म बैंकहरूको समस्या समाधान नहुने बताए । उनले भने, ‘निर्माण क्षेत्रलाई मंसिरसम्म किस्ता तिर्नमा सुविधा दिइएको थियो । तर, सरकारले अझै भुक्तानी नदिएको गुनासो छ । अब फेरि समस्या उस्तै देखिन्छ । यसमा मौद्रिक नीतिको समीक्षाले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चासोको विषय हो ।’ तीन महिना मात्रै बितेकाले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामा बैंकरहरूले उल्लेख्य सुझाव नदिएको नेपाल बैंकर्स संघका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । 

ऋणको ब्याजदर सस्तिए पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेकाले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दुई वर्षसम्म ऋणको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा दिनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले बताए । उनले भने, ‘कर्जाको ब्याजदर घटेको छ । तर, कर्जाको माग बढेको छैन । बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढिरहेको छ । दुुई वर्ष पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिदिनुपर्‍यो ।’

उनले चालू पुँजी कर्जाको सीमा हटाउन सके उद्योगहरूले पर्याप्त तरलता प्राप्त गर्ने बताए । त्यस्तै, निर्यात अनुदानको कार्यक्रम घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेकाले समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।