निःशुल्क शिक्षामा पहुँच र गुणस्तरको प्रश्न

देश विकासको प्रमुख आधार गुणस्तरीय शिक्षा नै भएकाले मानव विकासको क्रमसँगै शिक्षाको अवधारणासम्बन्धी सोचमा पनि समयानुकूल परिवर्तन हुँदै आएको छ । जहिलेदेखि औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भ भयो, तहिलेदेखि विषयगत पाठ्यक्रम र विषयगत पाठ्यपुस्तकको पनि सुरुवात भयो । यसरी औपचारिक शिक्षण विकाससँगै विषयगत पाठ्यक्रम र त्यसअनुसार शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको प्रयोग हुँदै आयो । यसमा समयको अन्तरालसँगै क्रमिक सुधार हुँदै आएको शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई मानविकी, वाणिज्य, विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा गणितलगायत विभिन्न विषयसँग सम्बद्ध ज्ञान बाँड्दै आएको छ । यी विषयको उपयुक्त संयोजनबाट नै मानव विकासको उज्यालो बाटो देखिने हो । उदाहरणका लागि अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि देशलाई उपयुक्त शिक्षा प्रणालीका माध्यमबाट नै ती देशले दक्ष जनशक्तिको निर्माण गर्न सकेको तथ्यलाई यहाँनेर बिर्सिन मिल्दैन ।

हाम्रो देशको आजको शिक्षण प्रणालीले विद्यार्थीमा समाज र राष्ट्रलाई अग्रगति दिन आवश्यक पर्ने सिर्जनात्मक सीप, सहकार्यात्मक क्षमता, मानवतावादी सोच, परोपकारी भावनालगायत पक्षको विकासमा ठोस योगदान पु¥याउन नसकिरहेको अनुभूत हुन्छ । लगातारको उराठलाग्दो राजनीतिक संक्रमणले हाम्रो शिक्षा झनै ओरालो लाग्दै छ । सामान्यभन्दा सामान्य शैक्षिक विषयमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको देखिन्छ । शिक्षक नियुक्ति, बढुवा, सरुवा आदि विषयमा पनि हामीकहाँ चर्को राजनीति चल्छ । शैक्षिक संस्थाका प्रमुखको नियुक्तिमा पनि राजनीतिक दलको चर्को भागबन्डा चल्छ । त्यहाँ ‘मेरिट’का आधारमा होइन, आफ्ना दलका आज्ञापालक अनुचरलाई नै प्राथमिकता दिइन्छ ।

शिक्षक छनोटमा अझै उपयुक्त परीक्षा, योजना प्रणालीको विकास भएकै देखिँदैन । केवल बढी अंक प्राप्त गरेका आधारमा योग्यताक्रम स्थापित गरिए पनि सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नराख्ने विषयमा तिनको परीक्षा लिइन्छ । जसले गर्दा प्रतिस्पर्धीमैत्री नीति अवलम्बन हुन सकिरहेको देखिन्न । यस किसिमको परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरी उपयुक्त ढंगले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा शिक्षक छनोट विधिलाई निष्पक्ष ढंगले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । तर, यसतर्फ हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले चासो दिएको देखिन्न ।

हालसम्मको प्रश्नपत्र हेर्दा त्यसबाट व्यावसायिक ढाँचाको उत्तर पाउने सम्भावना देखिँदैन । शैक्षिक ढाँचामा उत्तर लेख्ने वा अनुसन्धनात्मक शैलीमा उत्तर लेख्नेजस्ता विषयले कमै प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । यस्ता कुरामा सुधारतर्फ भन्दा हाम्रो सरकार वा राजनीतिक नेतृत्व केवल दलीय स्वार्थमा लागिरहेका छन् । यसले गर्दा प्राज्ञिक क्षेत्र नै अज्ञानको गर्तमा भासिँदै जान थालेको अनुभूत हुन्छ । यसैको परिणामस्वरूप प्राज्ञिक क्षेत्र पनि अपत्यारिलो बन्दै गएको छ ।

शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर ह्रास हुँदै जाँदा विश्व बजारमा खपत हुन सक्ने जनशक्ति उत्पादन सम्भव हुँदैन । तर, यसतर्फ कसैको पनि कतै चिन्ता देखिँदैन । विद्यार्थीले अध्ययन गरेर बिताएको अमूल्य समय खेर जाँदै छ । अध्ययन समाप्तिपश्चात् पनि शिक्षित बेरोजगार बन्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा एकातिर विद्यार्थीमा निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ भने अर्कातिर विदेश पलायनको दर पनि अकासिँदै गएको छ । देशको शैक्षिक क्षेत्रको यस्तो अवस्था कसले गरायो ? हाम्रो शिक्षा गुणस्तरहीन कसरी भयो ? समयसापेक्ष र देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा किन नेतृत्वको ध्यान जान सकेन ? उत्पादित जनशक्ति किन बेरोजगार बनिरहेका छन् ? किन युवा विद्यार्थीलाई विदेश पलायन हुन बाध्य पारिँदै छ ? यावत् प्रश्न उठिरहेका छन् । तर, तिनको जवाफ खोज्ने फुर्सद र जाँगर कसैमा देखिन्न । शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्नुहुँदैन भन्ने सोच नेतृत्व वर्गमा कहिल्यै देखिएन । असल शिक्षाविना चेतनाको स्तर माथि उठ्न सक्तैन । देशमा प्रतिभायुक्त नागरिक नअडिएसम्म देशको रूपान्तरण सम्भव छैन । तर, यस्तो सोच जिम्मेवार नेतृत्वमा कहिल्यै पलाएन, किन ?

विदेशमा रगत, पसिना बगाएर होनहार युवा जनशक्तिले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र थेगेकामा गर्व गर्ने र युवा जनशक्ति निर्यातका बाटाहरू खोज्ने नेतृत्व छउन्जेल न देशको शैक्षिक गुणस्तर उँभो लाग्छ, न शिक्षित जनशक्तिले देशभित्र उभिने ठाउँ नै पाउनेछ

आज देशका होनहार प्रतिभा निराश बन्दै आफ्नो देश छाडिरहेका छन् । देशमा बगाउनुपर्ने पसिना विदेशी भूमि सिँगार्न बगाउने सपना बोकेर झन्डै दैनिक दुई हजार नेपाली युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । देशको रूपान्तरण गर्ने होनहार युवा जमात यसरी बिदेसिन थालेपछि हाम्रो देशलाई विकास र समृद्धिपथमा लम्काउने जनशक्ति कहाँबाट ल्याउने ? १२ कक्षा उत्तीर्ण हुनासाथ ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनेको ताँती शिक्षा मन्त्रालयमा देखिन्छ । यस्तो ताँती सबैले देख्छन्, तर तिनलाई यही देशमा आफ्नो भविष्य खोज्न उत्प्रेरित गर्ने नेतृत्व देशले पाउनै सकेन । जसले गर्दा आज हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्र तहसनहस हुँदै छ । आज स्वदेशका क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको लर्को विदेशतिर लागिरहेको छ । यहाँका क्याम्पस र विश्वविद्यालयका कक्षाकोठा रित्तिँदै गएका छन् । तैपनि, यहाँ कसैमा चिन्ता र चासो नदेखिनु विडम्बना हो । यतिखेर देशमा एकातिर गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव छ । अर्कातिर आफूले पाएको शैक्षिक योग्यताअनुसारको मर्यादित काम पाउनु स्यालको सिङ खोज्नुबराबर भएको छ । यहाँ उत्पादित गुणस्तरीय जनशक्तिले आफ्नो क्षमताअनुसार काम पाए को विदेश जाँदो हो र ? संविधानले शिक्षा र रोजगारीलाई मौलिक अधिकार भने पनि देशभित्रै रहेका जनशक्तिमध्ये झन्डै १३ प्रतिशत बेरोजगार छन् । यस्तो अवस्था हुँदा पनि हाम्रो सरकारले यसतर्फ चिन्ता लिएर चासो दिएको देखिँदैन । यहाँको बेरोजगारीका कारण विदेशमा रगत, पसिना बगाएर होनहार युवा जनशक्तिले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र थेगेकामा गर्व गर्ने र युवा जनशक्ति निर्यातका बाटा खोज्ने नेतृत्व छउन्जेल न देशको शैक्षिक गुणस्तर उँभो लाग्नेछ, न शिक्षित जनशक्तिले देशभित्र उभिने ठाउँ नै पाउनेछ । शिक्षाको माध्यमबाट उद्यमशील र रोजगारीका लागि कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा निर्माण व्यवसाय तथा परम्परागत उत्पादनमूलक उद्योगका साथै नयाँ–नयाँ सीप र व्यवसायको खोजी र पहिचान हुन जरुरी छ । केवल जनशक्ति निर्यात गरेर रेमिट्यान्स भित्र्याउने सोचले देशको विकास हुँदैन । मानव स्रोत–साधनको सदुपयोग गरी समुन्नत नेपाल निर्माणतर्फ लाग्न समुचित शिक्षा प्रणालीविना सम्भव छैन । सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका बालबालिकालाई पनि समान शिक्षाको पहुँचबाट टाढा पारिनुुहुँदैन । प्रायः यस्ता समुदायका बालबालिकाले विद्यालय भर्ना भएर पनि विभिन्न समस्याका कारण बिचमै पढाइ छाड्ने गरेको देखिन्छ । सरकारले समावेशी शिक्षाको मर्मलाई अघि बढाउन शिक्षाको नीतिगत सुधारमै ठुलो हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय स्रोतबाट शिक्षामा थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अझै स्थानीय सरकारले स्रोतको परिचालन राम्रोसँग गर्न सकिरहेका छैनन् । यसतर्फ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान जानु जरुरी छ ।

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे पनि व्यवहारमा भने देशभरका सबै बालबालिकाले विद्यालयमा गएर आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकिरहेको अवस्था छैनन् । कक्षा १ मा भर्ना भएका बालबालिकामध्ये १२ कक्षासम्म पुग्दा १०० मा ३० जना पनि कक्षाकोठामा बाँकी देखिँदैनन् । यसरी आफ्नो अध्ययनलाई टिकाइरहन नसक्ने बालबालिका अधिकांश विपन्न समुदायकै हुन्छन् । तिनका अभिभावकले कृषि मजदुरी, दैनिक ज्यालादारी आदि गरेर परिवार चलाइरहेका हुन्छन् । तिनका घरमा बिहान खाए बेलुका के खाने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको हुन्छ । अनि यस्ता समूहका अभिभावकले आफ्ना केटाकेटीलाई विद्यालय पढाउने कार्यप्रति ध्यान नदिनु अनौठो होइन । तिनले आफ्ना बालबालिकालाई कहीँकतै सानोतिनो काम पाए त्यसबाट पनि सानोतिनो आय आर्जन हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिइरहेका हुन्छन् । यस्ता परिवार या समुदायका बालबालिकाका लागि सरकारले नै शिक्षामा लगानी बढाएर तिनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले, शिक्षामा समावेशी नीति बन्ने कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।

हुन त शिक्षामा लगानी गरिएको अर्बौं रकम सदुपयोग नभएको गुनासो नै बढी सुनिन्छ । यस सम्बन्धमा विशेषगरी संघीय र स्थानीय सरकारले शिक्षामा यस्तो क्षति हुन नदिन विद्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याई विद्यालयको दक्षता प्रणाली मजबुत तुल्याउनुपर्छ । यसका लागि सरोकारवाला निकायले सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण अभियान चलाउनु जरुरी छ । यस क्रममा विद्यालयको वितीय सुधार नीति अपनाई दक्षता वृद्धि गर्नु नै आजको शिक्षाको चुनौती हो ।

हुन त सरकारले बालबालिकामा विद्यालयको पहुँच पु¥याउन र तिनको अध्ययनलाई टिकाउन विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम नल्याएको होइन । यसमा १३ शीर्षकमा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारले आव ०८०÷८१ मा छात्रवृत्तिका लागि दुई अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरेको पनि समाचारमा आएको छ । सार्वजनिक सरकारी तथ्यांकअनुसार पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका करिब ९५.१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा पुगेका छन् । अभैm पनि झन्डै पाँच प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । यसर्थ, निःशुल्क भन्दैमा शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्ने होइन, यसका लागि तिनका बाबुआमा अथवा परिवारका सदस्यको आर्थिक सामथ्र्यमा समेत सुधार हुनु आवश्यक छ । यस दिशातर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी देखिन्छ ।

(गौतम शिक्षाविद् हुन्)