मितव्ययिताविपरीत निजामती सेवामा दरबन्दी थप्दै सरकार 

प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव भने २५ वर्षदेखि अलपत्र 

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको रुचिअनुसार परराष्ट्र सेवामा अस्वाभाविक रूपमा दरबन्दी थपेपछि निजामती सेवामा त्यसको असर देखिन थालेको छ । परराष्ट्रमा रातारात १०७ जनाको दरबन्दी थपेपछि राजस्वतर्फ पनि दरबन्दी बढाउनुपर्ने दबाब छ ।

सार्वजनिक खर्च बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरिरहेको सरकार आफैँले मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत अनावश्यक रूपमा निजामती सेवामा दरबन्दी सिर्जना गरेको हो । परराष्ट्र सेवाअन्तर्गत ठुलो मात्रामा दरबन्दी थपको निर्णयपछि अन्य सेवामा पनि दरबन्दी थपको गृहकार्य भइरहेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको ठाडो प्रस्तावमा गत २९ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रअन्तर्गत १०७ कर्मचारीको दरबन्दी थपको निर्णय गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असहमतिका बाबजुद मन्त्री राणाको रुचिमा दरबन्दी थपको निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए ।

चालू आवको दरबन्दी विज्ञापनका लागि लोकसेवामा विवरण पठाउनुपर्ने अन्तिम म्याद ३० असोजसम्म थियो । तर, २८ असोजसम्म दसैँ बिदा नै थियो । २९ असोजमा रातारात मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम दरबन्दीको विवरण तयार गरेर भोलिपल्ट सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । ‘परराष्ट्रमा यसरी अस्वाभाविक दरबन्दी थपको निर्णय हुनुमा उक्त सेवामा कार्यरत प्रभावशाली नेता निकटस्थ केही कर्मचारीका लागि बढुवाको निहित स्वार्थले प्रेरित गरेको देखिन्छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट हतारमा निर्णय गरेर परराष्ट्रतर्फ ठुलो संख्यामा दरबन्दी थप्यो । जुन निर्णय विवादित छ । यसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असहमतिका बाबजुद अर्थ मन्त्रालयको उच्चस्तरबाट सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको थियो । परराष्ट्रमा दरबन्दी थप्ने विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी सकारात्मक थिएनन् ।

स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासनका कर्मचारीले असहमति प्रकट गरेका थिए । तर, परराष्ट्रमन्त्री राणाको दबाबमा मन्त्रालयको उच्चस्तरबाट जबर्जस्ती निर्णय गराएर मन्त्रिपरिषद्सम्म प्रस्ताव लगिएको थियो । दरबन्दी थप्ने सम्बन्धमा मन्त्री राणाको स्वार्थ रहेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रविधिको प्रयोग र पहुँच बढाउँदै जानुपर्ने समयमा दरबन्दी थपको भड्किलो निर्णयले सार्वजनिक खर्चमा चाप थप्ने देखिएको छ । त्यसैले दरबन्दी थपको पछिल्लो निर्णयमाथि प्रशासनविद्का प्रश्न छन् । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल दरबन्दी थप्ने विषयलाई कार्यबोझ र आवश्यकताका आधारमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् । कार्यबोझ थपिएर दरबन्दी बढाइएको हो भने उचित नै हुने उनको भनाइ छ ।

भएका जनशक्तिको प्रभावकारिता नबढाई नयाँ दरबन्दी थप्नु ठिक नहुने खनाल बताउँछन् । ‘दरबन्दी थप्ने विषयलाई कार्यबोझ र आवश्यकताका आधारमा हेर्नुपर्छ । कार्यबोझ थपिएर दरबन्दी बढाइएको हो भने उचित नै हुन्छ । भएका जनशक्तिको प्रभावकारिता नबढाई नयाँ दरबन्दी थप्नुचाहिँ ठिक हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले अति आवश्यक देखिएका प्राविधिकतर्फ दरबन्दी कम छ । स्वास्थ्यकर्मी, इन्जिनियरिङतर्फ जनशक्ति अभाव छ । तर, त्यतातिर भने वास्ता गरेको देखिएको छैन ।’

परराष्ट्रमा यति ठुलो संख्यामा दरबन्दी थप गर्दा ठुलो आर्थिक व्ययभार थपिनेछ । यसको हिसाब गोप्य राखिएको छ । तर, सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार यतिको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्दा वार्षिक करोडौँको व्ययभार थपिन्छ । विदेशी नियोगमा खटाइने कर्मचारीको तलब–भत्ता धेरै हुने भएकाले खर्च अत्यधिक बढ्छ । नयाँ दूतावास खोल्दा पनि ठुलो खर्च हुन्छ । एउटा नयाँ महावाणिज्य दूतावास खोल्दा घरभाडा, सवारी, फर्निचर, बिजुली, पानीका अतिरिक्त कर्मचारीलाई तलब, वैदेशिक पारिवारिक भत्ता, बिमालगायतमा पनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

आलोचनाकै बिच अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत पनि दरबन्दी थप गर्नका लागि दबाब आएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । गत साउनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको थियो । अहिले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिवको नेतृत्वमा ओएन्डएम समिति छ । समितिले यस सम्बन्धमा काम गरिरहेको छ । तिहारलगत्तै समितिको बैठक पनि बसेको थियो ।

खासगरी आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागबाट अर्थ मन्त्रालयले ओएन्डएमका लागि प्रस्ताव मागेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ती विभागले मन्त्रालयले मागेबमोजिम प्रस्ताव पनि पठाइसकेका छन् । सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार दरबन्दी थप्नुपर्ने भन्दै राजस्वतर्फको एक समूहले पनि दबाब दिइरहेको छ । तर, यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘विभागहरूबाट प्रस्ताव आएका छन्, तर थप्ने या घटाउने भन्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुगिसकिएको छैन, अहिले प्रारम्भिक चरणमै छ, छलफल भइरहेको छ ।’ 

दरबन्दी कटौती गरेर खर्च घटाउने योजना, तर बढाइयो 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको पहुँच र प्रयोग बढाएर अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्ने गरी सरकारी घोषणा हुँदै आएका छन् । तर, यसविपरीत लगातार दरबन्दी थपको निर्णय हुने गरेका छन् ।

०७९/८० को बजेटमा संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने र निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यकबाहेकका नयाँ दरबन्दी थप नगरिने घोषणा थियो । बजेटको यही घोषणाबमोजिम मन्त्रालयले दरबन्दी कटौतीको खाका मागेको थियो । बजेटको ३७९ बुँदाले सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा थियो । 

त्यस्तै, ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा थियो । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले त्यसै आवको मंसिरभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने बजेटले उल्लेख गरेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, यसविपरीत दरबन्दी थपको निर्णयले सरकारको घोषणा निष्प्रभावी तुल्याइदिएको छ ।

कहाँ कति थपियो दरबन्दी ? 
नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त दरबन्दी तेरिज (निचोड)अनुसार परराष्ट्रमा कुल १०७ जनाको दरबन्दी थप भएको छ । यो मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालय एवं विदेशस्थित नेपाली नियोगसहितको संख्या हो । मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयअन्तर्गत साबिकमा २२४ जनाको दरबन्दी रहेकामा ७१ बढाएर २९५ पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै, विदेशस्थित नेपाली नियोगमा साबिकमा २०२ जनाको दरबन्दी बढाएर २३८ पुर्‍याइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र पाँच सहसचिवको दरबन्दी थप गरिएको छ । साबिकमा १२ जनाको दरबन्दी रहेकामा त्यसलाई बढाएर १७ पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै, परराष्ट्र सेवाअन्तर्गत मन्त्रालय र कन्सुलर विभागमा (एक) गरी १९ जना उपसचिवको दरबन्दी थप गरिएको छ । मन्त्रालयमा न्यायसेवाको एक उपसचिव र राहदानी विभागमा उपसचिव तहको सूचना प्रविधि निर्देशकको दरबन्दी पनि थपिएको छ ।

त्यस्तै, परराष्ट्र सेवातर्फ नै मन्त्रालयमा ४७ र कन्सुलर विभागमा तीन गरी ५० शाखा अधिकृतको दरबन्दी थप भएको छ । मन्त्रालय र दुई विभागमा गरी पाँच शाखा अधिकृतसरहको कम्प्युटर अधिकृत तथा कन्सुलर सेवा विभागसहितमा १० हलुका सवारीचालकको दरबन्दी थप भएको छ ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगतर्फ पोर्चुगलमा सचिवसरहको राजदूतको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । परराष्ट्र सेवातर्फ साबिकमा चारजनाको दरबन्दी रहेकामा ६ थपेर १० पुर्‍याइएको छ । सहसचिवको दरबन्दी थप भएकामा जेनेभास्थित नेपाली राजदूतावास र जेद्दा र न्युयोर्कस्थित महावाणिज्य दूतावास छन् ।

लसएन्जलस, टेक्सास र दुबईमा नयाँ महावाणिज्य दूतावास खोलेर त्यहाँ सहसचिव पठाउने गरी दरबन्दी थप गरिएको छ । परराष्ट्र सेवाकै ११ उपसचिवलाई नेपाली राजदूतावास नयाँदिल्ली, वासिंटन डिसी, तेलअबिब, कोलम्बो, मस्को, कायरो, लिस्बन र बेइजिङमा तथा महावाणिज्य दूतावास लसएन्जलस, टेक्सास र दुबईमा पठाउने गरी दरबन्दी थपिएको छ । स्थायी नियोग न्युयोर्कमा कानुनतर्फको एक उपसचिवको दरबन्दी पनि सिर्जना गरिएको छ ।

नेपाली राजदूतावासहरू दोहा, टोकियो, पेरिस, बर्लिन, क्यानबेरा, न्युयोर्क, ओटावा, लिस्बन, ढाका, दुबई, टेक्सास र लसएन्जलसमा एक–एक गरी १२ जनाको परराष्ट्र सेवाका शाखा अधिकृतको नयाँ दरबन्दी पनि स्वीकृत भएको छ । नेपाली राजदूतावास रियादमा एक लेखा अधिकृत पनि थप गरिएको छ । नयाँ स्थापना हुने दूतावास लिस्बन, महावाणिज्य दूतावास लसएन्जलस, टेक्सास र दुबईमा पनि एक–एक गरी चार नासुको दरबन्दी थप भएको छ । 

प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव २५ वर्षदेखि अलपत्र 
नेपाल प्रहरीले २५ वर्षदेखि विभिन्न देशमा प्रहरी सहचारी स्थापनाका लागि हरेक वर्षजसो सरकारलाई पत्राचार गर्दै आएको छ । तर, आर्थिक दायित्वको कारण देखाउँदै सधैँ अस्वीकृत हुने गरेको छ । अहिले एकैपटक सरकारले परराष्ट्रमा एक सय सात दरबन्दी थपेको छ । त्यसमा एउटा पनि प्रहरी सहचारीको दरबन्दी छैन ।

अन्तर्देशीय अपराधको अनुसन्धान तथा रोजगारीको प्रलोभनमा विदेशमा पुगेर बेचिएका तथा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका लागि कतिपय देशमा प्रहरी सहचारी अत्यावश्यक भएको भन्दै प्रहरीले गरेको पत्राचारको यसपटक पनि सुनुवाइ नभएपछि प्रहरी अधिकारी निराश भएका छन् ।

गत वर्ष मात्र चीन, अमेरिका, मलेसिया, युएई र स्पेनमा प्रहरी सहचारी राख्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो । जसमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा रोकियो । आर्थिक दायित्वको कारण देखाएर यसरी प्रहरी प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । तर, करोडौँ आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी परराष्ट्रका विभिन्न नियोगमा दरबन्दी थप हुँदा एउटा पनि प्रहरी सहचारी नपर्नुले प्रहरी नेतृत्वले हेपिएको महसुस गरेको छ । 

०५६ मा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले धेरै नेपाली रहेका देशमा सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सोही प्रस्तावअनुसार भारतमा प्रहरी सहचारी राखियो । त्यसयता बारम्बार प्रहरी नेतृत्वले अन्य देशमा प्रहरी सहचारी राख्न आग्रह गर्दै आएको छन् । सहचारी नहुँदा अपराध गरेर विदेशमा भागेकालाई ल्याउनदेखि अन्तर्देशीय अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीले समस्या झेल्दै आएको छ ।