उपनिवेशवादी समस्याको समाधान कसरी ?

उदार लोकतन्त्रले सबैलाई आफ्नो विचारको अधिकार दिन्छ । तर, यसले महत्वपूर्ण मुद्दामा विचारपूर्वक निर्णय गर्न आवश्यक छ भन्ने पनि जनाउँछ ।

न्युजिल्यान्डको एसिटी पार्टीको ‘प्रिन्सिपल्स अफ द ट्रिटी अफ वेटांगी’ (वेटांगी सन्धि) विधेयक गतसाता संसद्मा पहिलोपटक पेस गरियो, जसले न्युजिल्यान्डको ऐतिहासिक र राजनीतिक सन्दर्भमा बहस एवं विरोध प्रदर्शन निम्त्यायो । यद्यपि न्युजिल्यान्ड उपनिवेशवादको बिरासत र नीति एवं कानुनको प्रभावसँग जुध्ने एक्लो मुलुक होइन । यस्तै बहस क्यानडाको ब्रिटिस कोलम्बिया र अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्डमा छेडिने गर्छन्, जहाँ सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समानतालाई आकार दिने मामिलामा औपनिवेशिकताको भूमिका विवादास्पद राजनीतिक मुद्दा बनेको छ ।

एसिटी नेता डेभिड सेमोर सन्धि सम्बन्धित विधेयकले सार्वजनिक मामिलामा सन्धिको प्रभावलाई कम गरेर समानता बढाउन खोजेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार सन्धिलाई न्युजिल्यान्डका आदिवासी माओरीलाई अरूभन्दा बढी निर्णय गर्ने शक्ति प्रदान गरेको व्याख्या गरिएको छ । विपक्षीले यो सन्धिले माओरीलाई आत्मनिर्णय र सार्वजनिक जीवनमा एक अद्वितीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यमा सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको दाबी गरेका छन् । तथापि, न्युजिल्यान्डमा पनि क्यानडा र अस्ट्रेलियामा झैँ औपनिवेशिकताले राज्य एवं आदिवासी जनजातिबिचको समस्याग्रस्त र प्रायः हिंसात्मक सम्बन्धलाई कसरी आकार दिएको छ भन्नेमा कुनै स्पष्ट सहमति भने छैन । यो अस्पष्ट इतिहासले साँचो अर्थको समानताको सम्भावनालाई चुनौती दिइरहेको छ ।

सन् २०१९ मा क्यानडाको प्रान्त ब्रिटिस कोलम्बिया आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणालाई लागू गर्ने गरी कानुन पारित गर्ने विश्वव्यापी रूपमा पहिलो क्षेत्र बन्यो । यद्यपि यस वर्ष कन्जर्भेटिभ पार्टी अफ ब्रिटिस कोलम्बियाले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी प्रान्तको घोषणा खारेजलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएको थियो । चुनावपछि त्यहाँको न्यु डेमोक्य्राटिक पार्टीले आफ्नो सत्तालाई झिनो मतले कायम राख्यो । यस सन्दर्भमा कन्जर्भेटिभ नेता जोन रुस्टडले राष्ट्र संघको घोषणा क्यानडाका लागि नभई अन्य देशका लागि बनाइएको दाबी गरेका थिए । यो आलोचनाका बाबजुद ब्रिटिस कोलम्बियाको कानुनले घोषणामा झैँ आदिवासी मानिसका नयाँ अधिकार स्थापित गरेको छैन, तर मानव अधिकार आदिवासीको संस्कृति, भाषा र भूमिमा पनि समान रूपमा लागू हुने देखाएको छ ।

अस्ट्रेलिया, क्यानडा र न्युजिल्यान्डले सन् २००७ मा आदिवासी अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणाको विरोध गर्ने चार सदस्य राष्ट्रमध्येका थिए, तर पछि यी सबै मुलुकले आफ्नो अडान उल्ट्याएका थिए । क्यानडाले सन् २०२१ मा घोषणा कार्यान्वयन गर्न संघीय कानुन लागू गर्‍यो । सन् २०१० मा न्युजिल्यान्डका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जोन किले भविष्यका आकांक्षा रेखांकित गर्दा मान्यता प्राप्त अधिकारको पुष्टि गर्ने भन्दै राष्ट्रसंघीय घोषणाको वर्णन गरेका थिए । यद्यपि, हालको नेसनल एनजी फस्र्ट गठबन्धन सम्झौताअन्तर्गत न्युजिल्यान्डले राष्ट्रसंघीय घोषणालाई कानुनी अनुमोदन नगर्ने विचार गरिरहेको छ । यसैबिच ब्रिटिस कोलम्बियाको कानुनले आदिवासी सम्बन्धित नश्लभेद उन्मूलन र सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक कल्याणमा सुधार गर्नेजस्ता लक्ष्यमा संसद्मा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्छ । यो अवधारणाले सबै नागरिकका लागि जवाफदेहिता र प्रमाणमा आधारित समतामूलक नीति निर्माणलाई समर्थन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड प्रान्तको लिबरल नेसनल पार्टी सरकारले ‘ट्रुथ–टेलिङ एन्ड हिलिङ इन्क्वायरी’ (अनुसन्धान) बन्द गर्ने र ‘पाथ टु ट्रिटी’ ऐन खारेज गर्ने योजना बनाएको छ । हिलिङ इन्क्वायरीले प्रभावकारी सार्वजनिक नीतिले विविध अनुभव प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ र एकरूपता मान्न सक्दैन भन्नेमा जोड दिएको थियो । सन् २०२० मा अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले आदिवासी नीति असफल भएको स्विकारेका थिए । उनले गैरआदिवासीले आदिवासी मुद्दालाई राम्ररी बुझ्छन् भन्ने धारणा गलत रहेको स्विकारेका थिए ।

वेटांगी सन्धि विधेयकका सिद्धान्तलाई कानुन बन्न जनमत संग्रहको आवश्यकता पर्नेछ । तर, यो सम्भव छैन किनभने गठबन्धन साझेदारले चयन समितिको चरणभन्दा बाहिर यसलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छैन । तथापि, जनमत संग्रहले जटिल विषयलाई हो–वा–होइन भन्ने विकल्पमा सरल बनाइदिन्छ । मिथ्या सूचना, अज्ञानता वा भावनाले मानिसको जीवनमा महत्वपूर्ण परिणाम भएका निर्णयमा ठुलो प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । अस्ट्रेलियाको आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट आइल्यान्डर भ्वाइस टु पार्लियामेन्टमा भएको जनमत संग्रहले ‘तपाईंलाई थाहा छैन भने भोट नदिनुहोस्’ भन्ने नारा प्रयोग भयो र यो प्रभावकारी साबित भयो । तर, अनिश्चितता हाबी हुँदा सत्य कसरी पीडित हुन सक्छ भन्ने पनि देखियो । बेलायती पूर्वमन्त्री र हङकङका अन्तिम गभर्नर क्रिस प्याटनले खुला समाज प्रेस स्वतन्त्रता, बलियो बहस र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा भर पर्ने उल्लेख गरेका छन् । उसो त उदारवादी लोकतन्त्र यो आदर्शमा कमजोर हुन सक्छन् । तर, यस्ता लोकतन्त्र खुला समाजकै आदर्श पछ्याउनुपर्छ भन्ने नै मान्छन् ।

उदार लोकतन्त्रले सबैलाई आफ्नो विचारको अधिकार दिन्छ । तर, यसले महत्वपूर्ण मुद्दामा विचारपूर्वक निर्णय गर्न आवश्यक छ भन्ने पनि जनाउँछ । यसमा न्युजिल्यान्डको वेटांगी सन्धि सिद्धान्त विधेयकबारे जमिनीस्तरमा हुने बहस हुनुपर्छ । यसका लागि ब्रिटिस कोलम्बियाको आदिवासी अधिकार कानुनलाई यसको वास्तविक प्रावधानमा आधारित रहेर मूल्यांकन गर्नु र क्विन्सल्यान्डमा साँचो समानता ट्रुथ–टेलिङमा निर्भर छ वा छैन भनेर हेर्नुपर्छ । सत्यविना हामी समानतालाई परिभाषित गर्न सक्दैनौँ । उपनिवेशवादको बिरासतलाई सम्बोधन गर्नु वास्तवमा सबै समाजका लागि चुनौती हो ।

(सुलिभान चार्ल्स स्टर्ट विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुन्) 
द कन्भर्सेसनबाट