निवृत्तिभरण (पेन्सन)का लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि गैरकानुनी रूपमा सुविधा लिइरहेकाले सुविधा त्याग गर्न थालेका छन् । कतिपयले पेन्सनपट्टा नै रद्द गराएको र कतिपयले नवीकरण नगरेको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको हो । सरकारले १ साउनदेखि २८ जिल्लामा पेन्सन नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो ।
‘एक महिलाले श्रीमान् बितेपछि पारिवारिक निवृत्तिभरण लिइरहनुभएको रहेछ, परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने बताएपछि आफूले दोस्रो बिहे गरिसकेको भन्दै पेन्सनपट्टा बुझाएर जानुभयो,’ निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेलले उदाहरण पेस गर्दै भने, ‘अर्का एक व्यक्तिले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हो भने आफूले पेन्सन नलिने बताउनुभएको छ ।’
परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि अन्य केहीले नवीकरण नगरेको हुन सक्ने कार्यालयको आकलन छ । तर, यकिन तथ्यांक भने नरहेको खरेल बताउँछन् । ‘कतिले परिचयपत्रका कारण नवीकरण गरेनन्, कतिको ढिलाइ भयो भन्ने यथार्थ विवरण आइसकेको छैन, सबै जिल्लामा अनिवार्य गरेपछि तथ्यांकमा शुद्धीकरण हुने हाम्रो अनुमान छ ।’
परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाभत्ता दुवै लिने विकृतिमा पनि कमी आएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै दुई लाख ३६ हजार ४२३ लाभग्राही एक्कासि गायब भएका थिए । त्यसमध्ये कतिपय पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाभत्ता दुवै लिनेहरू भएको हुन सक्ने विभागका महानिर्देशक युवराज कटेल बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षाभत्ताको तुलनामा पेन्सन धेरै हुने भएकाले धेरैले सामाजिक सुरक्षाभत्ता त्याग गरेका छन् । हाल विभागले पेन्सन लिने र सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिनेहरूको तथ्यांक भिडाएर प्रणालीबाटै एउटा मात्र सुविधा लिन पाउने गरी सफ्टवेयर बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
हाल २८ जिल्लामा मात्र पेन्सन नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकोमा माघदेखि थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्न लागिएको छ । साथै, अर्को वर्ष साउनदेखि ७७ जिल्लामै परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदै छ । त्यसपछि पेन्सनमा हुने धेरै विकृति समाधान हुने पञ्जीकरण विभागका अधिकारी बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षाभत्तामा पनि परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । त्यसविरुद्ध गत शुक्रबार सरकारले सर्वाेच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ ।
नेपाली नागरिकता त्यागिसकेकाले पेन्सन पाउँछन् ?
नेपाली नागरिकता त्यागिसकेका पूर्वराष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन साउनदेखि रोकिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि उनीहरूले नवीकरण गर्न सकेका छैनन् ।
विदेशको नागरिकता लिइसकेको भए पनि विगतमा पुरानो नागरिकताकै आधारमा उनीहरूले पेन्सन नवीकरण गर्दै आएका थिए । तर, गत साउनदेखि परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि भने उनीहरूको नवीकरण रोकिएको छ ।
निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख खरेलका अनुसार केहीले गैरआवासीय नेपालीका रूपमा पुनः नागरिकता लिएका छन् । तर, एनआरएन नागरिकता भएकाको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र के हुने भन्ने अन्योल छ । जसकारण उनीहरूको पेन्सन पनि रोकिएको छ ।
‘एनआरएन नागरिकता लिनुभएका केही पेन्सनरहरू बुझ्न आउनुभएको थियो,’ खरेलले भने, ‘तर, परिचयपत्र नम्बर नभएकाले हामीले नवीकरण गरेनौँ ।’ निवृत्तिभरणसम्बन्धी कानुनमा पेन्सनरले नेपाली नागरिकता त्याग गरेमा पेन्सन रोक्नेसम्बन्धी प्रावधान छैन ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने भएपछि कतिले नवीकरण नै गरेनन् : विष्णुप्रसाद खरेल, प्रमुख निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय
एक महिलाले श्रीमान् बितेपछि पारिवारिक निवृत्तिभरण लिइरहनुभएको रहेछ, परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने बताएपछि आफूले दोस्रो बिहे गरिसकेको भन्दै पेन्सनपट्टा बुझाएर जानुभयो । अर्का एक व्यक्तिले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हो भने आफूले पेन्सन नलिने बताउनुभएको छ । कतिले परिचयपत्रका कारण नवीकरण गरेनन्, कतिको ढिलाइ भयो भन्ने यथार्थ विवरण आइसकेको छैन, सबै जिल्लामा अनिवार्य गरेपछि तथ्यांकमा शुद्धीकरण हुने हाम्रो अनुमान छ ।
पारिवारिक पेन्सनकै लागि नक्कली बिहे
पेन्सनको दुरुपयोग कतिसम्म छ भने मृत्युपछि अन्यलाई सुविधा दिलाउन नक्कली विवाहसमेत हुने गरेका छन् । ७०–८० वर्षका पुरुषले २५–३० वर्षका महिलासँग विवाह गरी मृत्युपछि त्यस्ता महिलालाई पारिवारिक पेन्सन दिलाउने गरेका छन् । श्रीमतीको मृत्यु भइसकेपछि भर्खरका महिलासँग विवाह दर्ता गर्ने गरेको सुनिएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णु खरेल बताउँछन् । विवाह नक्कली भए पनि विवाह दर्ता तथा नाता कायम भएपछि पेन्सन दिनैपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
‘श्रीमतीको मृत्यु भइसकेपछि कतिपय पेन्सनरहरूले अन्य महिलासँग विवाह दर्ता गर्ने गरेको सुनिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले राज्यलाई ठुलो भार पर्ने जोखिम छ ।’ इलाम घर भएका एक पूर्वकर्मचारीले आफ्नो घरमा काम गर्ने महिलासँग कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गरिदिएको स्रोत बताउँछ । पारिवारिक निवृत्तिभरण बनाउन पुग्नेमा श्रीमान्–श्रीमतीको उमेरमा ५० वर्षसम्म फरक हुने गरेको छ । यस्तो विवाह दर्तामा स्थानीय तहले नै वास्तविकता बुझ्नुपर्ने निवृत्तिभरण कार्यालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।