बिआरआईमा कांग्रेस–एमाले विवाद : ओली कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा, देउवा विरोधमा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमण (मंसिर १७–२१)को पूर्वसन्ध्यामा चीनद्वारा प्रस्तावित बिआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदामा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबिच गम्भीर मतभेद देखिएको छ । गत वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा टुंगिन नसकेको कार्यान्वयन योजनामा यसपटक प्रधानमन्त्री ओली हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा छन् । तर, त्यसमा निहित चिनियाँ ऋण, सुरक्षा र भूराजनीतिक स्वार्थ नेपालको हितविपरीत हुने भन्दै सत्तारूढ दल कांग्रेस भने बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर हुन नहुने अडानमा छ । 

कांग्रेस र एमाले नेताहरूबिच लगातार संवाद भए पनि बुधबार रातिसम्म ठोस प्रगति भैसकेको छैन । मंगलबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठक रोकेर प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा बोलाएको कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफलमा सहमति हुन सकेन । राति ११ बजेसम्म बालुवाटारमा भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन । उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार बिआरआई सम्झौतामा कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको, तर ऋण, सुरक्षा र भूराजनीतिक स्वार्थमा फस्न नसकिने भन्दै अहिले त्यसलाई थाती राख्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । 

सोमबार दुईदलीय कार्यदलको छलफलमा सहमति हुन नसकेपछि मंगलबार सीमित शीर्ष नेताहरूबिच प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति जुटाउने प्रयास गरेका थिए । मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल थिए ।  कांग्रेसबाट सभापति देउवा, महामन्त्री गगन थापा र परराष्ट्रमन्त्री आर्जु राणा थिइन् । परराष्ट्रमन्त्री राणालाई प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले चीन भ्रमणको समन्वय र तयारी गर्ने जिम्मा दिएका थिए । 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा पनि जस्ताको जस्तै बिआरआई कार्यान्वयन योजना हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा छैनन् । ‘अहिले नै हस्ताक्षर गर्ने भन्दा पनि एउटा मध्यमार्ग खोजौँ भन्ने उहाँको धारणा रहेछ । यो व्यावहारिक छ भनेका छौँ,’ कांग्रेसका एक नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

कांग्रेसले चिनियाँ अनुदानमा परियोजनाहरू छनोट गर्न र त्यसलाई बिआरआईअन्तर्गत राखेर कार्यान्वयन गर्न सकिने धारणा राखेको छ । ‘ऋण, भूराजनीति र सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयवस्तु भएकाले बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न सकिन्न । सीधै चिनियाँ अनुदानमा आधारित परियोजनामा सहमति गरौँ,’ स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भनेका छन्, ‘चीनले अहिलेसम्म घोषणा गरेको र कार्यान्वयन नभएको अनुदानमा आधारित परियोजनामा सहमति गरौँ र ती परियोजनालाई बिआरआईअन्तर्गत राखौँ । ऋणमा अहिले प्रवेश नै नगरौँ ।’

एमाले उपमहासचिव एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअगावै दुई पार्टी समान निष्कर्षमा पुग्न सक्ने सम्भावना रहेकोले अहिले छलफल भैरहेको बताए । ‘बिआरआई परियोजना कार्यावन्यनको मोडालिटीबारे मतैक्य रहे पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअगावै दुई पार्टी समान निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना छ । अलिअलि फरक भए पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि नै विषय टुंगिन्छ भन्ने विश्वास छ । बिआरआई कार्यान्वयन फ्रेमवर्कमा अनुदान कि ऋण लिने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सित्तैमा पायो भनेर अलकत्रो खानुहुन्न भन्ने नेपाली उखान छ । देशको हितमा छैन भने सित्तैमा पाइयो भनेर अनुदान पनि लिनुहुँदैन । अहिले हामीलाई स्रोतको अभाव छ । ऋणको ब्याज धेरै महँगो छ भने चीन, भारत र अमेरिका कोहीसँग पनि लिनुहुन्न । सस्तो हुन्छ भने जहाँबाट लिए पनि हुन्छ । तर ब्याज, समयावधि र सर्त हेर्नुपर्छ ।’

कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा हस्ताक्षर हुने–नहुने अहिल्यै भन्न नसकिने बताए । उनले बिआरआई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने चीनले अनुदानमा परिणत गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए । ‘अहिले ऋण लिने अवस्था नभएकाले बिआरआई कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने चीनले अनुदानमा परिणत गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीको धारणा यही हो । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा पार्टी सभापतिले ऋण होइन, अनुदान लिने गरी जानुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभएको छ,’ डा. महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कोभिडपछि चीनले जनाएको अनुदानको प्रतिबद्धता नै कार्यान्वयन भएको छैन यो अवस्थामा ऋण लिएर बिआरआई कार्यान्वयन गरियो भने देशका लागि बोझिलो हुन्छ । प्रतिफल नहुने ऋण किन लिने ? प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा हस्ताक्षर हुन्छ कि हुँदैन अहिल्यै भन्न सकिँदैन । त्यसमा हस्ताक्षर हुन्छ कि हुँदैन मैले जवाफ दिने होइन, सरकारले हो ।’ 

सन् २०१७ मा नेपालले बिआरआईसँग सम्बन्धित समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । दोस्रो कार्यकालका लागि प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका वेला तत्कालीन परराष्ट्र सचिव र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले बिआरआईसँग सम्बन्धित पाँचवटा सहकार्यका क्षेत्र तय गरिएका थिए । जसमा नीति आदानप्रदान, पूर्वाधार सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार सञ्जाल, वित्तीय समायोजन र जनस्तरको सम्पर्क आदानप्रदानलाई सहकार्यको क्षेत्र मानिएको छ । तर, समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको सात वर्ष बित्दा पनि हालसम्म नेपालले परियोजना छनोट गर्न सकेको छैन । बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा सम्झौता हुन सकेको छैन । 

परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण के होला ? 
कांग्रेस र एमालेबिच बिआरआई कार्यान्वयन योजनाका विषयमा सहमति नभए परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको चीन भ्रमण प्रभावित हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली १७ देखि ५ मंसिरसम्म चीनको भ्रमणमा जानुपूर्व परराष्ट्रमन्त्री राणा १४ मंसिरमा बेइजिङ जाने तयारी थियो । परराष्ट्रमन्त्री राणा १० मंसिरमा जापान जाने, भोलिपल्ट स्वास्थ्य जाँच गरेर १४ मंसिरमा बेइजिङ पुग्ने मितिमा दुवै देशको कूटनीतिक च्यानलबिच छलफल चलिरहेको थियो । उनको जापान जाने कार्यक्रम तय छ, तर बिआरआईमा सहमति नभए उनी जापानबाट नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीसँगै बेइजिङ जानेछिन् । ‘चीनको निमन्त्रणाभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रहमा चिनियाँ पक्षले परराष्ट्रमन्त्री राणालाई निमन्त्रणा दिएको थियो । पहिले नै बेइजिङ पुगेर एजेन्डा तय गरौँ भन्ने ओलीको चाहना थियो । तर, बिआरआईमा नै कुरा नमिलेपछि अगाडि चीन भ्रमण गर्नुको अर्थ के होला भनेर समीक्षा भइरहेको छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा कठिन

नेपालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लिएको चिनियाँ ऋण मिनाहा होस् भन्नेमा एमाले र कांग्रेसको साझा धारणा छ । नेपाललाई चीनले कुनै एउटा ठुलो परियोजना निर्माण गरोस् भन्ने दुवै दलको चाहना छ । यी विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली छियाङसँग कुराकानी गर्ने तयारी गरेका छन् । यद्यपि, चिनियाँ सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग नेपाली अधिकारीले गरेको अनौपचारिक कुराकानीमा भने चिनियाँँ ऋण मिनाहा सहज छैन । ‘बैंकिङ प्रणालीबाट दिइएको ऋण मिनाहाको सम्भावना हुँदैन भन्ने जवाफ आएको छ । उच्च राजनीतिक तहमा कुनै ब्रेक थ्रू भयो भने मिनाहा होला, होइन भने सम्भावना निकै कम देखिएको छ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । नेपालले पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि करिब २६ अर्ब रुपैयाँ चिनियाँ ऋण लिएको छ । ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न नेपालले औपचारिक रूपमा चीनलाई तीन महिनाअघि नै चिठी पठाइसकेको छ ।