नेपालको छिमेक नीति र प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमण 

ऋण लिए पनि पोखरा विमानस्थलजस्तो सेतो हात्ती बनाउन र अनुदान पाए पनि दमकमा औद्योगिक पार्क बनाउनेजस्तो सनकी कामका लागि लिने होइन 

यतिवेला नेपाली मिडिया प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणबारेका समाचार र विश्लेषणले रंगिएका छन् । कोही पहिले भारत नगएर किन चीन जान थालेको भनेर प्रश्न गर्दै छन्, कोही पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न लगाउनुपर्छ भन्दै छन् । कोही बिआरआईका माध्यमबाट ऋण लिनै हुँदैन किनकि त्यसले ऋणको पासोमा परिन्छ भन्दै छन् । कोही बिआरआईबाट ऋण होइन, अनुदान पाए मात्र लिनुपर्छ भन्दै छन् । अझ कोही त बिआरआईतर्फ जानैहुन्नसमेत भन्दै छन् । कोही चीन जोड्ने राजमार्गको माग गर्नुपर्ने भन्दै छन् भने कोही जलविद्युत्मा लगानी गर्न भन्नुपर्छ भन्दै छन् । कोही सिगात्सेसम्म आएको चिनियाँ रेल काठमाडौं हुँदै लुम्बिनी पुर्‍याउन लगाउनुपर्छ भन्दै छन् । प्रश्न उठ्छ, यति धेरै ‘सपिङ लिस्ट’को भारी बोकेर प्रधानमन्त्री चीन जान सक्लान् ? वा जान मिल्ला ?

चीन पहिला कि भारत पहिला ? : पहिला भारत नगएर किन चीन ? मलाई लाग्छ, यो प्रश्नको उत्तर पहिले खोजौँ । इतिहासतिर फर्केर हेर्‍यौँ भने भारतसँगको नेपालको सम्बन्धमा लेखिएकोभन्दा नलेखिएको कुरा अकाट्य देखिन्छ । जस्तो कि भारतसँगको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई हेरौँ । त्यसको एउटा धारामा यो सन्धि दुईमध्ये कुनै एक पक्षले चाहेमा एक वर्षको सूचना दिएर भंग गर्न सक्छ भन्ने लेखिएको छ । आफूलाई असमान लागेको यो सन्धि के नेपालले एकलौटी रद्द गर्न सक्यो ? अहँ सकेन । त्यस्तै, नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्नुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ ? तर, त्यही भनेर आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालमा पहिले चीन भ्रमणमा निस्केका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घरभित्र र बाहिरबाट के सास्ती व्यहोर्नुपर्‍यो त्यो जगजाहेर छ । त्यो रनाहाबाट अहिलेसम्म नबौरिएका प्रचण्ड भारतकै अखबारमा अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘चाइना–कार्ड’ खेल्न खोजेको आरोप लाउन तम्सिए । हुन सक्छ, दक्षिणको निम्ता कुर्दा–कुर्दा अपमानित महसुस गरेका प्रधानमन्त्रीले उसलाई देखाइदिनका लागि ‘तु नहीँ तो और सही’ भन्ने ठानेर चिनियाँ निम्ता मान्न अग्रसर भएका हुन् कि ? यसो हो भने यो के खान चिनियाँ कार्ड हुनु ? यो त खाँटी नेपाली कार्ड हो ।

नेपालको नाडी छामेको ? : आफूलाई समकालीन नेपाली नेतामा सबैभन्दा चतुर ठान्ने प्रधानमन्त्री ओलीले के गरे वा के बित्तोल पर्‍यो र यस्तो अवस्था आयो ? फेरि भुटानबाहेक आफ्ना अधिकांश छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रिँदै गएका वेला ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिको दुहाइ दिने भारतले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीलाई निम्ता गर्नेजस्तो सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार पनि किन देखाएन ? जबकि नयाँ सरकार बनेपछि नेपालले दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिइसक्यो । त्यो निम्तालाई ‘रेसिप्रोकेट’ गर्नु सामान्य ‘डिप्लोमेटिक जेस्चर’ हो । तर, त्यसमा भारत किन चुक्यो ? नेपालकी विदेशमन्त्रीलाई समेत उसले नयाँदिल्ली भ्रमणका वेला प्रधानमन्त्रीझैँ स्वागत गर्‍यो । त्यतिवेला यो पंक्तिकारलाई लागेको थियो, बंगलादेशमा तत्कालअघि व्यहोरेको कूटनीतिक असफलतालाई नेपालप्रति अत्यधिक माया बर्साएर ऊ क्षतिपूर्ति गर्दै छ । तर, घटनाक्रम त्यसतर्फ बढेन । प्रश्न उठ्छ, यसपटक दक्षिण छिमेकीले यस्तो अनौठो व्यवहार किन गर्‍यो?

यसका कारण बिस्तारै खुल्दै जालान् । तर, मेरो विचारमा एउटा कारण के हुन सक्छ भने यसपटक प्रधानमन्त्री बन्नासाथ ओलीजीले आफू पहिला भारत नजाने खबर नेपाली मिडियामा चुहाए । उनी त्यति नै वेला हुन गइरहेको बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलनमा भाग लिएपछि मात्र भारत जान चाहन्थे । तर, थाइल्यान्डमा तत्कालैको प्रधानमन्त्री परिवर्तन र बंगलादेशमा अनपेक्षित रूपमा विकसित घटनाक्रमले त्यो शिखर सम्मेलन स्थगित हुन पुग्यो । आफूकहाँ पहिलो भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री ओली तर्किन चाहन्छन् भन्ने कुरा भारतलाई बिझेको हुन सक्छ । त्यसकै प्रतिक्रियास्वरूप ऊ भ्रमणको निम्ता दिन अन्ठाएर बस्यो ।

नेपाल पहिलो : कुनै पनि मुलुकले विदेश नीति सञ्चालन गर्दा हेर्ने भनेको पहिले आफ्नो हित हो । यस मानेमा नेपालको हकमा पनि पहिले चीन कि भारत भन्ने बहस नै निरर्थक हो । निःसन्देह, पहिले नेपाल हो । नेपालको हित जे गर्दा हुन्छ, हामीले त्यही गर्ने हो । हो, त्यसो गर्दा आफ्ना मित्रहरू त्यसमा पनि निकटतम मित्रहरूको हितको समेत ख्याल राख्नुचाहिँ पर्छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री बन्नासाथ हरेकपटक लुरुलुरु छिमेकी मुलुक जानैपर्छ भन्ने के छ ? फेरि अहिलेका प्रधानमन्त्री पहिलोपटक त्यो पदमा बसेका भए तै तै । उनी कति पानीमा छन् भन्ने नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङमध्ये कसलाई थाहा छैन र ? त्यसैले जाने भनेको ती मुलुकहरूमा लन्च वा डिनर खान हो र ? कुनै जल्दोबल्दो ‘इस्यु’ वा टार्नै नमिल्ने काम छ भने न हो । मुलुकभित्रै यतिविधि समस्या छन् र सरकारले लय नसमाएको व्यापक जनगुनासो छ । यस्तोमा पहिला त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गरे भइगयो नि ! छिमेकी त भागेर जाने होइनन् । आफ्नो अनुकूल मिलाएर गए भइगयो नि । हो, यस मानेमा पनि नेपाल पहिलो हो । 

चीन जाने भएपछि : अब जबकि चीन जाने पक्कापक्की नै भइसक्यो । त्यसबारे कुरा गरौँ । प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्राथमिकता के गर्दा मुलुकको हित हुन्छ, त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसपछि गठबन्धनको ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको संशय निराकरण गर्ने हुनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको बाहिर आएको विचार सुन्दा उनीहरू प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआईमा छ्यास्स केहीे वचन देलान् वा कहीँ हस्ताक्षर गर्देलान् र अमेरिका रिसाउला भनेर त्राहित्राहि छन् । यथार्थमा नेपाली कांग्रेस अनुदान पाए लिने ऋण बर्चोट लिनुहुन्न भन्ने मान्यतामा छ, जबकि बिआरआईमा बढी ऋणकै बन्दोबस्त छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका माध्यमबाट प्रधानमन्त्रीको हात बाँध्ने कोसिस त्यसैको परिणाम हो । यस मामिलामा प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिन जरुरी छ । चीन भ्रमणको खिचडी पाकिरहने तर प्रतिपक्षसँग समयमै संवाद नगर्नाकै परिणाम हुन सक्छ प्रतिपक्षी नेता प्रचण्डको रुष्ट अभिव्यक्ति ! चीनमा सेवा गरिसकेका पूर्वराजदूतहरू र अन्य चीन विज्ञहरूसँग पनि सल्लाह लिनु सान्दर्भिक हुन्छ । 

अनुदान कि ऋण ? : अनुदान कि ऋण ? यो पनि सोध्ने कुरा हो ? अनुदान पाइन्छ भने कसले ऋण लिन्छ ? हो, अनुदान पाइएन भने अनि ऋणको कुरा आउँछ । तर, लाख रुपैयाँको प्रश्न के भने ऋण लिए पनि पोखरा विमानस्थलजस्तो सेतो हात्ती बनाउन लिने होइन र अनुदान पाए पनि दमकमा औद्योगिक पार्क बनाउनेजस्तो सनकी कामका लागि लिने होइन । 

यो प्रसंगमा म चीन अध्ययन केन्द्रको एक भ्रमण टोलीको सदस्यका रूपमा तिब्बत गएका वेला त्यहाँको सामाजिकशास्त्र प्रतिष्ठानका विज्ञहरूसँग भएको कुराकानीको एउटा प्रसंग सम्झन्छु । जब हामीले ल्हासा काठमाडौं रेलमार्गको कुरा उठायौँ । उनीहरूले भने– चीन प्राविधिक र आर्थिक रूपमा आज जुन ठाउँमा पुगेको छ, उसका लागि त्यो रेल अनुदान वा नरम ब्याजदरको ऋण सहयोगमध्ये जुन ‘मोडालिटी’मा बनाउन पनि कुनै गाह्रो छैन । त्यो रेल यहाँबाट चिनियाँ पर्यटक र उपभोगका सामग्री भरिएर तिम्रो देशमा जाला, उताबाट के पठाउँछौ ? कि रेल रित्तै फर्कन्छ ? त्यसको कुनै योजना छ तिम्रो सरकारसँग ? पहिला त्यता ध्यान दिनुपर्छ अनि पो यो रेलको औचित्य हुन्छ । फगत कनेक्टिभिटीका लागि मात्र त्यत्रो लगानीको के जरुरत ? त्यो त उही सेतो हात्ती मात्र ठहरिएला !

हो, चीनसँग ऋण लिनुस् वा अनुदान जे लिए पनि त्यो रोजगार बढाउने, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने र एक वाक्यमा भन्नुपर्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने र ऋण लिए पनि ‘पे ब्याक’ गर्न सक्ने योजना वा परियोजनाका लागि लिने हो । 

ध्यान दिनुपर्ने कुरा : आफू सबैभन्दा बढी चीनसँगको वैदेशिक व्यापार गर्ने भए पनि भारत नेपालमा चीनको गन्ध मिसिएको बिजुलीसम्म पनि किन्न तयार छैन । बिस्तारै ऊ नेपालका सबै ठुला जलविद्युत् योजनामा एकलौटी कब्जा गर्ने दिशामा अग्रसर देखिन्छ । यो भविष्यमा नेपालका लागि अत्यन्त घातक हुन सक्छ । त्यसैले जलविद्युत्का ठुला परियोजनामा चीनलाई समेत जोड्ने र त्यतातर्फ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार गरेर विद्युत् निर्यातको बाटो खोल्न अग्रसर हुनु आवश्यक देखिन्छ । ग्यास र पेट्रोलियम अन्वेषणमा सामेल भएझैँ चीनतिरै निर्यात गर्न सकिने इलेक्ट्रिकल भेहिकल वा त्यस्तै अन्य कुनै औद्योगिक उत्पादनका प्लान्ट नेपालमा स्थापित गर्नेबारे ‘एक्स्प्लोर’ गरे हुन्न ? चिनियाँ बजारलाई लक्षित गरी चिया, कफी मात्र होइन, भीमकाय स्तरमा भैँसीपालन गरी मासु निर्यातका लागि त्यताको लगानी निम्त्याउनेतिर किन अग्रसर नहुने ? अनि पो हामी कहाँबाट चीन फर्कने रेल पनि भरिन्थ्यो होला ! हामी चीनको बिआरआईमा जोडियौँ, ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ(जिडिआई) मा जोडियौँ । तर, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ(जिएसआई)मा नजोडिऔँ । अमेरिकाको एमसिसीमा जोडियौँ । तर, आइपिएसमा नजोडिऔँ । आफ्नो रणनीतिक स्वायत्ततालाई जोगाएर टाढाका हुन् वा नजिकका मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध राख्नु नै हाम्रा लागि श्रेयष्कर हुन्छ ।