बार–बेन्च तनाव : भागबन्डाले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति सधैँ पेचिलो

कानुनअनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीशले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअगावै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, न्यायपरिषद्ले पटक–पटक यो प्रावधान उल्लंघन गर्ने गरेको छ । समयमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्यायसम्पादन प्रभावित बन्ने गरे पनि न्यायपरिषद्ले सक्रियता देखाउने गरेको छैन । विशेषगरी सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति जहिल्यै पेचिलो र विवादित बन्ने गरेको छ । 

दल निकटता र भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । यसपटक पुनः सर्वोच्चमा रिक्त ६ मध्ये दुई न्यायाधीशको मात्र नियुक्ति सिफारिस भएकाले बारले प्रश्न उठाएको थियो । न्यायपरिषद् नियमावलीको नियम ४ (१) मा उमेरहदबाट अवकाश पाउने सर्वोच्चका न्यायाधीशको स्थानमा एक महिनाअघि नै नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । साथै, उपनियम (२) ले उमेरहदबाहेक अन्य कारणले सर्वोच्चको न्यायाधीश पद रिक्त भएमा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उच्चको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको हकमा उक्त ऐनको दफा ४ (३) मा उल्लेख भएअनुसार रिक्त भएको मितिबाट तीन महिनाभित्र नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, न्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा सधैँ ढिलाइ हुने गरेको छ । जसकारण वर्षौँदेखिका मुद्दा किनारा लाग्न सकेका छैनन् । हाल सर्वोच्चमा २५ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । जसमध्ये झन्डै तीन हजार मुद्दा पाँच वर्ष नाघेका छन् भने साढे ११ हजार मुद्दा दुई वर्षभन्दा पुराना छन् । 

सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति सधैँ पेचिलो र विवादित
अदालत र कानुन व्यवसायीहरूको संगठनबिचको विवाद नसुल्झिँदा न्यायाधीश नियुक्ति अन्योलमा परेको छ । एक वर्षअघि न्यायपरिषद्ले न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिले असोज अन्तिममा उग्र रूप लिएको थियो । हाल नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ । यो मुद्दामा आउने फैसला र नियमावली संशोधन खारेजीको विषय नटुंगिएकाले पनि तत्काल प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायाधीश नियुक्तितर्फ ध्यान दिएका छैनन् । 

यसअघि परिषद्बाट नियुक्ति सिफारिस भएका दुई न्यायाधीशले नियुक्तपछि अघिल्लो सोमबारबाट इजलासमा बसेर मुद्दा हेर्न थालेका छन् । नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयलाई सिफारिस गरेसँगै कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष घिमिरेले दिएको अभिव्यक्ति विवादित बनेको थियो । उनीमाथि हाल अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशसमेत २१ न्यायाधीश रहने सर्वोच्चमा निरौला र पाण्डेयसमेत गरी हाल १७ न्यायाधीश छन् । सर्वोच्चमा चार पद रिक्त छ भने उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीशको नियुक्ति हुन बाँकी छ । देशभरका जिल्ला अदालतमा तीनजना न्यायाधीश पद रिक्त छ । 

परिषद्का एक अधिकारी भने परिषद् अध्यक्ष भर्खरै आएको तथा चाडपर्वका कारणले बैठक बसेर नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय नभएको बताउँछन् । तर, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य भने न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन र बारको अवरोधबिच दुई न्यायाधीश नियुक्तिले नै झन् कठिन स्थिति सिर्जना गरेको बताउँछन् । यसैकारण थप नियुक्ति सिफारिस रोकिएको हुन सक्ने उनको आशंका छ । ‘यसअघि भएका दुई नियुक्तिकै कारण अहिले झन् विवाद भएको हो । यो सुल्झाउन भित्रभित्रै गृहकार्य भइरहेको हुन सक्छ । निकट भविष्यमै यसको निकास दिनका लागि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको हो कि,’ शाक्यले भने ।  

बारमा मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपाध्यक्ष सुधीरकुमार कर्ण भने कुनै पनि बहानामा न्यायाधीश नियुक्ति रोक्न नमिल्ने बताउँछन् । वीरगन्ज उच्च अदालतसमेत देशभरका अदालतमा मुद्दाको चाप दिनहुँ बढिरहँदा न्यायाधीश नियुक्ति वेलामा नहुनुले न्यायका उपभोक्ता मारमा परेको उनको भनाइ छ । ‘अदालत सञ्चालन, न्यायमा पहुँच र न्याय सम्पादनका लागि न्यायाधीश नियुक्ति हुनु जरुरी छ । कुनै पनि बहानामा यो रोकिनुहुँदैन । नियुक्ति सिफारिस अविलम्ब हुनुपर्छ । बार यसका लागि बाधक छैन,’ उनले भने ।

न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन खारेज हुनुपर्नेमा बारभित्र एकमत रहेको कर्णको भनाइ छ । तर, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भने परिषद् गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताए । ‘बार अध्यक्षमाथि मुद्दा चलेकै कारणले न्यायाधीश नियुक्ति रोकिनुपर्छ भन्ने होइन । तर त्यो मुद्दाले बार र बेन्चबिच ल्याएको दूरीले न्यायालय कमजोर भएकै छ । यो विषयलाई परिपक्वताका साथ टुंग्याउनुपर्छ र जित–हारको विषय बनाउनुहुँदैन,’ उनले थपे । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लेनदेन मिलाउन दुई न्यायाधीश नियुक्ति गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि बार अध्यक्ष घिमिरेमाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलिरहेको छ । यस मुद्दामा उनले लिखित जवाफ सर्वोच्चलाई बुझाइसकेका छन् । थप कारबाही अघि बढिसकेको छैन । 

सर्वोच्चमा ६ पद रिक्त रहेकोमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वको परिषद् बैठकले निरौला र पाण्डेयको नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन खारेज गरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्ति अघि बढाउनुपर्ने अडान राखेकोमा बारको आन्दोलन र धर्नाबिच यी दुई न्यायाधीश सिफारिस गरिएका थिए । यसका साथै परिषद् अध्यक्षले कार्यकालको अन्तिमतिर तथा वरिष्ठतम न्यायाधीशमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी आह्वान गरिसकेको अवस्थामा दुईजनाको नियुक्ति सिफारिस गरिएको भन्दै बारले उक्त निर्णयको विरोध गरेको थियो । बार अध्यक्षले दिएको अभिव्यक्तिमाथि सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले अदालतको अवहेलनामा कारबाहीका लागि प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । 

अवहेलनामा कारबाही अगाडि बढेपछि बारको आन्दोलन पनि हाल शिथिल छ भने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश राउत तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनिच्छुक देखिएका छन् । उक्त नियमावली संशोधन खारेजीको माग पूरा गरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्ने बारको माग यथावत् नै छ । यसैकारण पनि प्रधानन्यायाधीश हच्किएका हुन् । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा ११ कात्तिकमा न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेको थियो । जसले आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटाउन तथा न्याय सेवाका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटाउन नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय गरेको थियो । परिषद्ले यीबाहेक नियुक्ति र सरुवा बढुवाबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।

न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशविरुद्ध ५३ उजुरी, दुई सय उजुरी टुंगिन बाँकी
न्यायपरिषद्मा देशभरका दुई सयभन्दा बढी न्यायाधीशमाथिको उजुरी टुंगिन बाँकी छ । चार वर्षको अवधिमा ५३ वटा उजुरी परिसकेका छन् । आव ०७८/७९ का दुई थानसमेत गरी दुई सय ४९ वटा उजुरी रहेकोमा अब २०२ वटा उजुरीमाथि निर्णय गर्न बाँकी रहेको न्यायपरिषद्ले जनाएको छ । यसअघिका चार वर्षमा ४७ उजुरी तामेलीमा पठाइसकिएको छ । 

देशभरका न्यायाधीशउपरको उजुरी न्यायपरिषद्मा दिन सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने पाँच सदस्यीय परिषद्ले ती उजुरीमाथि छानबिन र कारबाही गर्छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया र वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सदस्य छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ क्रमशः सरकार र नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट सदस्य छन् । 

परिषद्मा यस आर्थिक वर्षको चार महिनामा ५३ वटा उजुरी परिसकेको भए पनि फर्स्योट संख्या शून्य छ । परिषद्ले पछिल्लो चार वर्षमा सबैभन्दा बढी फर्स्योट ०८०/८१ र ०७९/८० मा गरेको छ । ती वर्षमा क्रमशः २५ र २२ वटा उजुरी तामेलीमा पठाइएको अभिलेख छ । यी चार वर्षमा कसैलाई पनि सचेत र पदमुक्त गराइएको छैन । कारबाही गर्ने वा थप अनुसन्धान गर्ने नदेखिएमा उजुरीहरू तामेलीमा पठाउने निर्णय गरिन्छ । यस आर्थिक वर्षमा परेका उजुरी कुनै पनि टुंगिएका छैनन् । सबैभन्दा पुरानो दुईवटा उजुरी ०७८/७९ का छन् । त्यसपछिका वर्षका क्रमशः ४९ र ९८ वटा उजुरी किनारा लाग्न बाँकी रहेको परिषद्ले जनाएको छ । 

कुन तहका न्यायाधीशमाथि कति उजुरी परेको छ भन्ने स्पष्ट अभिलेख भने परिषद्सँग छैन । कतिपय अवस्थामा उजुरी पर्दासम्म न्यायाधीशहरूको बढुवा भइसक्ने र कहिलेकाहीँ तल्लो तथा माथिल्लो अदालतमा समेत उस्तै फैसला हुँदा एकभन्दा बढी न्यायाधीशमाथि एउटै फैसलाबारे उजुरी पर्ने गरेकाले पनि यस्तो अभिलेख नराखिएको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद् स्रोतका अनुसार तत्काल परिषद् नेतृत्व उजुरी फर्स्योट भन्दा पनि न्यायाधीश नियुक्तितिर केन्द्रित छ ।