२१ वर्षअघि सुरु भएको मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाले अब तीव्र गतिमा काम सुरु गर्ने जनाएको छ । २१ वर्षमा करिब ४० प्रतिशत काम भएको आयोजनामा बाँकी ६० प्रतिशत काम दुई वर्षमै सक्ने लक्ष्य लिएको छ । लामो समयदेखि विवादमा फसेको जडीबुटी क्षेत्रको बाटो खोल्नु आयोजनाको हालसम्मको प्रगति बनेको छ । आयोजनाले तत्कालका लागि योबाहेक अन्य काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
आयोजना प्रमुख रविनमान श्रेष्ठ भन्छन्–
आयोजनाका लागि अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या सुकुमवासी बस्ती भएको छ । आयोजना निर्माणको लामो समय हुँदा धेरै घर–टहरा निर्माण भएका छन् । ती घर–टहरा हटाउनु अहिले प्रमुख समस्या भएको छ ।
‘करिब १५ वर्षदेखि अड्किएको बाटो खोल्न सफल भएका छौँ । यो हाम्रो अहिलेको प्रमुख उपलब्धि हो,’ आयोजना प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले भने, ‘गत वर्ष फागुनमा मात्र बजेटको व्यवस्था भएको थियो । यस वर्ष दसैँअगाडि नै आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्था भइसकेको छ । अब खुरुखुरु काम अगाडि बढ्छ ।’ आयोजनाले आगामी दुई वर्षमा जग्गा एकीकरणका काम सक्ने लक्ष्य लिएको छ ।
आयोजना सक्ने मिति निर्धारण नभए पनि समय–समयमा परिमार्जन हुने मापदण्ड, सुकुमवासी समस्या, स्थानीयलाई आयोजनाबारे बुझाउन समय लाग्नुलगायत कारणले समय लम्बिरहेको श्रेष्ठले बताए । समय लम्बिँदै जाँदा आयोजना क्षेत्रमा घर–टहरा निर्माण वृद्धि भएको छ । हालसम्म ४० प्रतिशत काम भएको आयोजना क्षेत्रभित्र सडक, नदीकिनारामा पर्खाल लगाउने, ढल, पार्क, जग्गा वर्गीकरणलगायतका काम बाँकी नै छन् । ०६० सालबाट सुरु भएको आयोजना काठमाडौं महानगर र मध्यपुरथिमी नगरपालिकाका २३ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । आयोजनापूर्वमा लोकन्थली, पश्चिममा पेप्सीकोला कारखानाबाट जडीबुटी हुँदै चक्रपथसम्म फैलिएको छ । उत्तरमा भक्तपुर जाने पुरानो बाटो र दक्षिणमा हनुमन्ते र मनोहरा खोला रहेका छन् । आयोजनाका अनुसार जग्गा एकीकरणको मुख्य उद्देश्य आयोजना क्षेत्रभित्रका प्रस्तावित जग्गामा व्यवस्थित बाटो निर्माण गर्नु हो ।
मनोहरा आयोजना च:मतीले निर्धारण गर्ने
च:मती जग्गा एकीकरण आयोजना हस्तान्तरण हुने मिति सरेकोस¥यै गर्दा मनोहरा आयोजनाले पनि च:मतीको अनुभवलाई नै आधार मानेर थप काम गर्ने योजना बनाएको छ । गत असारमै हस्तान्तरण हुने भनिएको आयोजना मिति धकेलिएर पुस मसान्तसम्मका लागि पुगेको छ । ‘हामी च:मती आयोजना हस्तान्तरणको अन्तिम चरणमा छौँ । च:मतीको अनुभवले मनोहरालाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ । त्यसैले च:मती हस्तान्तरणमा ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ,’ आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने ।
कुल १३ सय ६९ रोपनी क्षेत्रफलको यस आयोजनाअन्तर्गत ७२ प्रतिशत आवासीय क्षेत्र छ । जसमध्ये सडकले २४.४७ प्रतिशत ओगटेको छ । यस्तै, यहाँ दुइटा पार्क तथा खुला क्षेत्र, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र र भचाखुसी खोलासमेत छ । यो आयोजना सरकारबाट ५ वैशाख ०६० मा स्वीकृत भएको थियो । सोही वर्ष १ मंसिरमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत भएर काम सुरु भएको थियो । पाँचदेखि ६ वर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना सुरु भए पनि २१ वर्षसम्म पनि आयोजना हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । कार्यविधि निर्माणका लागि गत असारमा बसेको महानगरको नगरसभाले सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि कार्यविधि निर्माण नहुँदा समस्या भएको छ । कार्यविधि बनेपछि कार्यपालिका बैठकले पारित गर्नुपर्छ । तर, हालसम्म पनि कार्यविधि निर्माण हुन सकेको छैन ।
मुख्य समस्या सुकुमवासी बस्ती
गत ११ माघमा नै आयोजना क्षेत्रभित्र बनेका अनधिकृत घर–टहरा भत्काउन आयोजनाले अनुरोध गरेको थियो । तर, अझै पनि त्यस्ता घर–टहरा र सुकुमवासी बस्ती आयोजनाका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ ।
आयोजना क्षेत्रभित्र डिपिआरअनुसार सडक खोलेर नक्साबमोजिम आयोजनाबाट विकसित घडेरीहरू सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई फिर्ता गरिँदै आएको छ । आयोजनाले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई विकसित घडेरी फिर्ता गर्दा स्वीकृत डिपिआरअनुसार सडक र जग्गामा पर्ने घरछाप्रा, टहरा तथा स्वीकृत घडेरीमा अनधिकृत निर्माण भएका घर, छाप्रा, टहरा, पर्खाल हटाइदिनका लागि अनुरोध गरेको थियो । तर, उक्त सूचना हालसम्म पनि लागू हुन सकेको छैन । ‘आयोजनाका लागि अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या सुकुमवासी बस्ती भएको छ । आयोजना निर्माणको लामो समय हुँदा धेरै घर–टहरा निर्माण भएका छन् । ती घर–टहरा हटाउनु अहिले प्रमुख समस्या भएको छ,’ आयोजना प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार यीबाहेक गुठी जग्गा, दाजुभाइबिचको अंशबन्डालगायत समस्या रहेका छन् ।