लुम्बिनीमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दो : तीन वर्षमा पाँच मानिस र ४१ वन्यजन्तुको मृत्यु

लुम्बिनी प्रदेशमा बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण मानवीयदेखि बालीनालीमा समेत ठूलो क्षति भएको छ । प्रदेश सरकारको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकअनुसार यसबाट करोडौँको क्षति भएको छ । पहाडी जिल्लामा बाँदरबाट अन्नबाली जोगाउन किसानलाई हम्मेहम्मे परेको छ । बर्दिया र बाँकेमा गाईभैँसी तथा भेडाबाख्राको क्षति धेरै भएको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सहायक वन अधिकृत केशव खड्काका अनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट पाँचजना मानिसको ज्यान गएको छ । आठजना घाइते भएका छन् । बर्दियामा पाँचजनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु भएकामध्ये चार महिला र एक बालक छन् । नवलपरासी पश्चिममा तीन, बर्दियामा तीन, दाङ र गुल्मीमा एक–एकजना घाइते भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा गाईभैँसीदेखि भेडाबाख्रासम्मको क्षति धेरै भएको छ । तीन हजार ५० माछा, १८१ हाँसकुखुरा, २१७ भेडाबाख्रा, ३१ गाईभैँसी तथा ४५ वटा बंगुर मरेका छन् । प्रदेशमा तीन हजार ५७४ पशु मरेको खड्काले बताए । सबैभन्दा धेरै बाँकेमा दुई हजार २१३, बर्दियामा एक हजार २८८, गुल्मीमा १२२ र अर्घाखाँचीमा ५१ पशु मरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

मानव र घरपालुवा जनावर मात्रै होइन, वन्यजन्तुतर्फ पनि धेरै क्षति पुगेको छ । चितुवा, स्याल, वनबिरालो, नीलगाई, अजिंगर, बँदेल र बाँदरको ज्यान गएको छ । दाङमा २१, कपिलवस्तुमा ६, अर्घाखाँचीमा पाँच, बर्दिया र प्युठानमा चार–चार तथा गुल्मीमा एक गरी ४१ वन्यजन्तुको ज्यान गएको छ । 

पछिल्ला वर्षमा वन्यजन्तुबाट बालीनाली जोगाउनसमेत किसानलाई गाह्रो हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार एक हजार १३८ स्थानमा बालीनालीमा क्षति भएको छ । सबैभन्दा धेरै अर्घाखाँचीमा ५५७, पाल्पामा ४००, बर्दियामा १२६, गुल्मीमा ४३, प्युठानमा ११ र देउखुरीमा एक हजार १३८ को संख्यामा बालीनालीमा क्षति भएको छ । 

डेढ करोड क्षतिपूर्ति माग
वन्यजन्तुबाट पीडित बनेका किसानले सरकारबाट उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । माग भएको क्षतिपूर्तिको रकम एक करोड ३२ लाख ६३ हजार ११४ रुपैयाँ छ । तर, प्रदेश सरकारले जम्मा २८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्र प्रदान गरेको छ । अर्घाखाँचीमा ४१ लाख ६३ हजार ६२५, गुल्मीमा १८ लाख ८६ हजार २६९ हजार, पाल्पामा १० लाख ८१ हजार ६५१, बाँकेमा नौ लाख ९६ हजार आठ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन बाँकी रहेको विवरण प्रदेश सरकारसँग छ । 

वन्यजन्तु क्षतिको बिमादेखि वन्यजन्तु उद्धार सेन्टरसम्म स्थापना
मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको गुनासोका बिच केही काम भने गरेको छ । सहायक वन अधिकृत केशव खड्काका अनुसार बर्दिया मधुवनमा ६ हजार ७५६ जनाको बिमा भएको छ । बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा १३ मिटरमा आरसिसीसहितको हात्ती छेकबार लगाइएको छ । मान्छे खान पल्किएको एउटा बाघलाई बाँकेबाट उद्धार गरी चितवन पठाइएको छ । ६ स्थानमा सडक सोलार बत्ती जडान गरिएको छ । पाँच हजार आठ सय मिटरमा मेसवायर फेन्सिङ गरिएको छ । १४ वटा वन्यजन्तु उद्धार सेन्टर स्थापना गरिएको छ । प्रदेश सरकारले मृतक र घाइतेलाई हालसम्म ६७ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको खड्काले बताए । प्रदेश सरकारले यस वर्ष मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा दुई करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । वन्यजन्तु क्षति बिमा कार्यक्रममा २० लाख तथा वन्यजन्तु राहतमा एक करोड बजेट छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य मानव–वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण आवश्यक भएको बताउँछन् । वनभित्र वन्यजन्तुको आहारा व्यवस्थापनदेखि पानीको स्रोत वृद्धिमा योजना निर्माण गरेर काम थालिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पुराना पानीका मूल सुके । तिनलाई संरक्षण गरेर फेरि पानी आउने बनाउनुपर्छ । वातावरणमा आउने असन्तुलनले मानव जीवन र पर्यावरणमा कस्तो असर पर्छ भन्ने सबैलाई महसुस भएको विषय हो । वन, वातावरण, जैविक विविधताको संरक्षणबाट सबैको अस्तित्व बचाउन सक्छौँ ।’ 

वन्यजन्तुलाई वनमै राख्न पोखरी निर्माणमा जोड
वन्यजन्तुको वासस्थान नासिँदै जाँदा, आहाराको अभाव हुँदा र पानीका मूल सुक्दा वन्जयन्तु मानव बस्तीतर्फ पस्न थालेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । वन्यजन्तुको सुरक्षित वासस्थान, आहारा र पानीको स्रोत सुनिश्चित गर्न योजनाबद्ध काम गरिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले बताए । वन्यजन्यमैत्री पोखरी निर्माणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको उनले बताए । एक वडा एक पोखरी कार्यक्रमदेखि पानीको रिचार्ज गर्न कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । वन्यजन्तुलाई पानी खोज्दै बस्तीमा जान नपरोस् र वन्यजन्तुलाई वनमै राख्न सकिएमा मानव–वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व घटाउन सकिन्छ भनेर पोखरी निर्माणमा जोड दिएको उनले बताए । गत आर्थिक वर्षमा ३१ वटा पानी मुहान तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गरिएको छ भने १३ वटा नयाँ संरक्षण पोखरी बनेका छन् ।