शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष : अझै न्याय नपाएको द्वन्द्वपीडितको दुखेसो 

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित बनेकाहरूलाई ६ महिनाभित्र राहत तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने गरी शान्ति सम्झौता भएको आज (बुधबार) १८ वर्ष पुगेको छ। १ फागुन ०५२ देखि सुरु भएको द्वन्द्व समाप्त गर्दै तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र तत्कालीन सरकारका बिच ५ मंसिर ०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। 

६ महिनाभित्र न्याय दिने भनी सम्झौता गरेको बुधबार १८ वर्ष पूरा भएर १९ वर्ष लागेको छ, तर पीडितको समस्या भने जहाँको त्यहीँ छ। न्याय पाउने आशामा बसेको १८ वर्ष पुग्दा पनि नपाएपछि पीडितहरूले ६ महिना कहिले पुग्छ? भनी सरकारसँग प्रश्न गरेका छन्। अब आफूहरूले न्याय पाउने आशासमेत मरेको उनीहरूले बताए। 

सम्झौता भएको दिनको अवसर पारी बुधबार एड्भोकेसी फोरम, अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, बेपत्ता योद्धा परिवार समाज, इन्सेक गण्डकी, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, यातनापीडित सरोकार समाजलगायतका सरोकारवाला संघसंस्थाहरूले संयुक्त रूपमा पोखरामा कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्।

कार्यक्रममा अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका सुरेन्द्र खत्रीले द्वन्द्व सुरु भएको २८ वर्ष र शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष पुग्दासमेत आफूहरूले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको बताए। देशमा परिवर्तन हुँदैगर्दा आफूहरूले भने पीडा खेपेर बाँच्नुपरेको उनको भनाइ छ। दलहरूले यसलाई राजनीतिक मुद्दा भन्ने, तर स्वीकार नगरेको, सरकार ढलाउने र उभ्याउने काममा मात्रै संक्रमणकालीन न्याय गुज्रिरहेको उनले बताए। यस क्रममा न्यायको आशामा बसेका घाइते, बेपत्ता, अपांगता भएका परिवारका बुबाआमाको मृत्युसमेत भएको उनले बताए। 

बेपत्ता परिवारका केदार आचार्यले २ चैत ०५८ सम्म पोखरास्थित फूलबारी ब्यारेकमा रहेका आफना भाइको अवस्था हालसम्म पत्ता लाग्न नसेकेको बताए। २३ वर्षदेखि भाइलाई परिवारले कुरेर बसेको उनको भनाइ छ। ‘०६३ मा सम्झौता गर्दा ६ महिनामा न्याय दिने भनिएको थियो। त्यो ६ महिना कहिले पुग्छ?’ उनले प्रश्न गरे। कास्कीमा सुरुमा बेपत्ता परिवार २६ थिए। अहिले तीनजना मात्रै रहेका छन्। 

०६२ मा गोली लागेकी लीला गुरुङले यत्रो समय बितिसक्दा पनि राज्यबाट कुनै सहयोग नपाएको बताइन्। एउटा खुट्टाले काम नगर्ने र जीवन यापनका लागि निकै सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ। 

रोहनकुमार श्रेष्ठले पोखराको चिप्लेढुंगामा फलफूल बिक्री गर्दैगर्दा फागुन ०६२ मा बमको छर्रा लागेको बताए। छर्राले लागेर उनी कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने बने। यस्तो हुँदा पनि राज्यले नहेरेको उनको गुनासो छ। उनलाई उपचारसँगै दैनिक जीवनयापनमा समेत समस्या भइरहेको छ। तर, राज्यले एउटा बैसाखीसमेत नदिएको उनले दुखेसो गरे। 

अर्की पीडित जुना केसीले समस्यामा मलमपट्टी लगाउनु मात्र ठुलो कुरा नभएको र पीडितहरूले गर्व गर्न सक्ने गरी काम गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिन्।

यातनापीडित समाज गण्डकीका उपाध्यक्ष भरतमणि भट्टराईले तत्कालीन अवस्थामा आफू शिक्षक रहँदा सेनाले अपहरण गरी मर्‍यो भनी गाडेको, तर गाडेलगत्तै परेको ठुलो असिना पानीले माटो बगाएपछि स्थानीयले फेला पारेर बाँचेको बताए। अब आफूहरूलाई स–सम्मान अधिकार प्राप्त परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न उनले माग गरे। 

एड्भोकेसी फोरम कास्कीका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवेदीले सबै कुरामा मेलमिलाप सम्भव नरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत त्यस्तो नरहेको बताए। सरकारले गत चैतमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनका लागि पदाधिकारी छनोट गर्न सिफारिस समिति गठन गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले न्याय पाउने आशा जागेको बताए। समस्या समाधानका लागि आयोगलाई अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। न्याय प्राप्तिका लागि आउँदो वर्ष विगत १८ वर्षको जस्तो नहोस् भन्ने उनले कामना गरे।