पहिलोपटक नेपालको ‘कन्ट्री रेटिङ’ : दक्षिण एसियामा भारतपछिको दोस्रो स्तरमा

नेपालले सार्वभौम साख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ)मा बिबी माइनस ग्रेड प्राप्त गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङ्सले बिहीबार यस्तो रेटिङ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । यो ग्रेड स्थिर परिदृश्यसहितको भएको फिचको विश्लेषण छ ।

फिचका अनुसार बिबी रेटिङले कर्जाको जोखिम बढ्ने सम्भावनालाई देखाउँछ, यद्यपि यसले वित्तीय दायित्व पूरा गर्न सक्ने सामथ्र्य रहेको अवस्थालाई पनि जनाउँछ । माइनस (नेगेटिभ) आउटलुकले भविष्यमा क्रेडिट रेटिङ खस्किन सक्ने सम्भावनालाई इंगित गर्छ । तर, फिचका अनुसार नेपालले स्थिर परिदृश्य (स्टेबल आउटलुक) सहितको ग्रेड प्राप्त गरेकाले हाल देशले प्राप्त गरेको रेटिङ केही समय स्थिर रहने अवस्थामा रहेको देखाउँछ । यो दक्षिण एसियामा भारतपछिको राम्रो ग्रेड हो । भारतको गत २९ अगस्टमा सार्वजनिक फिचको रेटिङ बिबिबी माइनस ग्रेड थियो । त्यस्तै, गत मेमा सार्वजनिक बंगलादेशको रेटिङ ग्रेड बिबी माइनसबाट खस्किएर बी प्लस पुगेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले नेपालले अपेक्षा गरिएभन्दा राम्रो नतिजा प्राप्त गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले बिबी माइनस ग्रेड विद् स्टेबल आउटलुक प्राप्त गरेका छौँ । यसले भविष्यमा सुधार गर्न सकिने ठाउँ रहेको अवस्थालाई देखाउँछ ।’

फिचले इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड र स्पेक्युलेटिभ ग्रेड गरी रेटिङका ग्रेडहरूलाई दुई भागमा विभाजित गरेको छ । इन्भेस्टमेन्ट ग्रेडमा पर्ने रेटिङले कर्जाको जोखिम न्यून रहेको अवस्थालाई जनाउँछ भने स्पेक्युलेटिभ ग्रेडले कर्जाको उच्च जोखिम वा कर्जा नतिरेको अवस्थालाई देखाउँछ । इन्भेस्टमेन्ड ग्रेडअन्तर्गत एएए, एए, ए र बिबिबी ग्रेड छन् । कर्जाको जोखिम न्यून रहेको उच्चतम अवस्थालाई एएएले इंगित गर्छ । बिबिबीले इन्भेस्टमेन्ट ग्रेडको तल्लो सीमामा रहेको देखाउँछ । स्पेक्युलेटिभ ग्रेडअन्तर्गत बिबी, बी, सिसिसी, सिसी, सी, आरडी र डी पर्छन् । इन्भेस्टमेन्ट ग्रेडबाट खस्किएर एक स्थान तल रहेको अवस्थालाई बिबी ग्रेडले जनाउँछ । डी ग्रेडले कर्जाको उच्चतम जोखिमलाई जनाउँछ ।

गत असार मसान्तसम्ममा संघीय सरकारको ऋणको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ४४ प्रतिशत नाघेको थियो । फिचले यो भावी वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को सहायतामा सञ्चालित कार्यक्रम तथा आर्थिक वृद्धिले ५५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । आकस्मिक गैरवित्तीय दायित्व सीमित देखिए पनि अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण पर्याप्त नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेशहरूले हालसम्म ऋण लिएका छैनन् र ऋणको ठुलो हिस्सा सरकारमार्फत सार्वजनिक संस्थानहरूले लिएका छन् । यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशत छ ।’

सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सरकारकै प्रस्तावमा हुने गर्छ । सरकारले वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेटमार्फत नै गरेको थियो । यसका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आमन्त्रण गरेकामा रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन दिएका थिए । यसमध्ये फिच छानिए पनि तत्कालै सुरु भएको कोभिडका कारण रेटिङ प्रक्रिया सुरु हुन सकेको थिएन । रेटिङका लागि त्यतिवेलै तत्कालीन बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिएफआइडी) र हालको युके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको थियो ।

सो प्रक्रियाका लागि सरकारले स्ट्यान्डर्ड चार्डर्ट बैंकलाई रेटिङ सल्लाहकार तोकेको छ । कोभिड– १९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेको र क्रेडिट रेटिङ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै यो प्रक्रिया तीन वर्षयता रोकिएको थियो । गत वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने भएपछि सरकारले पुनः रेटिङको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 

स्तरोन्नतिपछि पनि सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सक्ने सामथ्र्य
गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले संकलन गरेको राजस्वको ८ प्रतिशतबराबर रकम ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको थियो । ४० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी ऋण विदेशी र सहुलियतपूर्ण छ, जसको औसत भाका १३ वर्षको छ भने औसत ब्याजदर १ प्रतिशत छ । आन्तरिक ऋणको भाका करिब तीन वर्ष औसत र ब्याजदर न्यून छ । कम नीतिगत दर र उच्च मात्रामा भित्रिएको रेमिट्यान्सका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता रहेको फिचले जनाएको छ । यसले सन् २०२६ सम्ममा नेपालले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि पनि सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखाएको फिचले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

संघीय सरकारको घाटा कम हुने अनुमान
गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत रहेको संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटा चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा घटेर ४ प्रतिशतमा सीमित हुने फिचको अनुमान छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा यस्तो घाटा ६ प्रतिशत थियो । संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्रोतको जोहो गरिरहेका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू बजेट कार्यान्वयन गर्न संघर्षरत छन् । सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको १९ प्रतिशतको न्यून राजस्व परिचालन गरेको अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रत्यक्ष कर प्रणालीमा केन्द्रित भइरहेको फिचको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

राजस्वमा धक्का
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आयात र आयातसम्बन्धी राजस्वमा आएको तीव्र गिरावटले सार्वजनिक घाटा दोब्बरले बढेको थियो । कोभिड १९ को जोखिम न्यूनीकरण गर्न र चालू खाता घाटालाई कम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका नीतिहरूले यस्तो परिणाम निम्त्याएको फिचको विश्लेषण छ । खासगरी सरकारले खर्च कटौती, ब्याजदर बढाउने र आयात नियन्त्रणजस्ता नीति अघि सारेको थियो ।

चालू खाता घाटा ४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान
आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सम्ममा आन्तरिक माग बढ्न गई चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत पुग्ने फिचको अनुमान छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९ महिनाको आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा रहने फिचको विश्लेषण छ । गत असार मसान्तसम्म चालू खाता बचत कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत पुगेको छ । आयातमा आएको संकुचन, पर्यटन क्षेत्रको सुधार र रेमिट्यान्समा आएको वृद्धिले चालू खाता बचतमा रहेको फिचको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अस्थिर सरकार
सन् २०१४ यता ८ पटक सरकार परिवर्तन व्यहोरेको नेपालको दीर्घकालीन नीति निर्माण र विकास योजना तर्जुमा प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि आर्थिक र वित्त व्यवस्थापनमा भने राजनीतिक नेतृत्वबिच समझदारी देखिएको फिचको विश्लेषण छ । त्यसैले, राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद केन्द्रीय बैंकको नियमित कार्य–सञ्चालनमा न्यून प्रभाव पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

के हो फिच रेटिङ्स ?
फिच रेटिङ्स अमेरिकामा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ्स एजेन्सी हो । ठुला तीन रेटिङ एजेन्सीमा फिचबाहेक मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पोर्स छन् । सन् १९१३ मा सामान्य प्रकाशनगृहको रूपमा स्थापना भएको यो रेटिङ एजेन्सीको इतिहास एक सय वर्षभन्दा पुरानो छ । फिचले यसअघि ११९ सार्वभौम मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन सम्पन्न गरिसकेको छ । अफगानिस्तान, जिबुटी, सिरिया, टोंगा, भुटान, म्यानमार, वानुआतु, लाइबेरिया, इरान, मालावी, यमन, दक्षिण कोरिया र मौरेसिनियाले हालसम्म सार्वभौम साख मूल्यांकन गरेका छैनन् । फिचपछि नेपालले मुडिजसँग पनि रेटिङ गराउने तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

स्तरोन्नतिपछि पनि सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सक्ने सामर्थ्य
गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले संकलन गरेको राजस्वको आठ प्रतिशतबराबर रकम ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको थियो । ४० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी ऋण विदेशी र सहुलियतपूर्ण छ, जसको औसत भाका १३ वर्षको छ भने औसत ब्याजदर एक प्रतिशत छ । आन्तरिक ऋणको भाका करिब तीन वर्ष औसत र ब्याजदर न्यून छ । कम नीतिगत दर र उच्च मात्रामा भित्रिएको रेमिट्यान्सका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता रहेको फिचले जनाएको छ । यसले सन् २०२६ सम्ममा नेपालले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि पनि सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखाएको फिचले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।