विद्यालयमा कोरोनाको जोखिम

विश्वव्यापी महामारीका रूपमा देखा परेको कोरोनाको नयाँ ‘ओमिक्रोन’ भेरियन्टसँगै जनमानसमा त्रास चुलिएको छ

कोरोना महामारीको पीडाले कुनै पनि मुलुक अछुतो रहन सकेन । यसले संक्रामक र आक्रामक स्वरूप देखाउँदै संसारभर अझै सन्त्रास फौलाइरहेकै छ । अझ, पछिल्लो समयमा अफ्रिकातिर पहिलोपटक भेटिएको ‘ओमिक्रोन’ भेरियन्टसँगै यो सन्त्रास अझै थपिएको छ । साना गरिब मुलुकदेखि सम्भ्रान्त ठूला देशसमेत कोभिड १९ को पीडाबाट मुक्त रहन सकेनन् । अमेरिकालगायत ठूला मुलुकका वैज्ञानिक अनुसन्धानले पनि यो महामारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकिन गर्न सकेका छैनन् ।

यस किसिमको अनिश्चितताले गर्दा तमाम विकास योजनाका कार्य र सम्पूर्ण शिक्षण संस्थालगायत सरकारी कार्यालयसमेत राम्ररी आफ्नो नियमित गतिमा चल्न सकिरहेका छैनन् । यसले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा पाठ्यक्रम निर्दिष्ट पाठ्यपुस्तककेन्द्रित पठनपाठनलाई समेत नराम्ररी प्रभाव पारिरहेको छ । बहुसंख्यक सामुदायिक विद्यालयलाई त एक किसिमले थलै पारेको छ । महामारीको समयमा वैकल्पिक उपायबारे नसोच्ने विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षक शिक्षिकाका कारण सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ निरन्तरतामा ठूलो असर परेको छ ।

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा देखा परेको कोभिड–१९ को समाधानका विषयमा विश्वका ठूला र विकसित राष्ट्र आरम्भदेखि नै गम्भीर देखए पनि यसको अझै समाधान निस्कन सकेको छैन । लामो समयदेखिको अनुसन्धान र प्रयोगपछि अमेरिकी तथा अन्य मुलुकका वैज्ञानिकले कोभिड–१९ विरुद्धका खोपको विकासमा सफलता त पाए, तर त्यसले अझै पनि खासै सोचेजस्तो परिणाम दिन सकेको भने छैन । खोपबारे आशा र आशंका एकसाथ सर्वत्र देखिए । कैयौँले हतारहतार गरेर खोप लगाए भने कैयौँले खोप अस्वीकार पनि गरे । जे होस्, खोप लगाउनेको संख्या विश्वभर बिस्तारै बढ्दै नै गएको छ । 

खोपप्रति विगतदेखि नै आशंका गरिएको छ । उन्नाइसौँ शताब्दीको सुरुमा बेलायत र अमेरिकामा बिफरविरुद्धको खोपविरुद्ध आन्दोलन नै भएको थियो । पछि खोप अनिवार्य गर्ने कानुनसमेत निर्माण गर्नुपरेको थियो । अहिले कोरोनाको खोप पनि अपवाद बन्न सकेन । यसविरुद्ध थुप्रै भ्रमपूर्ण हल्ला फैलाउने काम भइरहेका छन् । अहिले अमेरिकामा समेत त्यहाँका नागरिकले खोप लगाउन हिचकिचाहट देखाएको घटनाले राज्य सरकारले इन्सेन्टिभका रूपमा सय डलर दिएर खोप लगाउँदै गरेका समाचार सुन्नुपरिरहेको छ ।

अमेरिकाले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र परीक्षणपछि कोभिड–१९ विरुद्ध खोप निर्माण गरी २०२१ जनवरीदेखि सर्वसाधारणलाई दिन थाल्यो । पहिला फाइजर नामक खोपलाई सर्वसाधारणमा प्रयोगका लागि अनुमति दिइयो । केही पछि मोडर्ना नामक खोप सर्वसाधारणमा दिन थालियो । यसरी फाइजरपछि मोडर्ना खोप पनि आएकाले दैनिक ठूलो संख्यामा खोप लगाउन थालियो । पहिलो चरणमा ८० वर्षभन्दा माथिकालाई, दोस्रो चरणमा ६५ वर्षभन्दा माथिकालाई खोप लगाउन थालियो । पछि क्रमशः १८ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका सबैलाई यो खोप प्रदान गर्ने नीति सरकारले लियो । 

कोभिड–१९ विरुद्धका खोपविरुद्ध विकसित भनिने मुलुकमै पनि हिचकिचाहट भएका खबर सुन्नमा आए । यस्तै अमेरिकीहरू पनि अपवाद रहेनन् । अझै पनि कतिपय मानिसले खोप लगाउन नमान्दा उनीहरू कोरोनाको चपेटामा परिरहेका छन् । विगतमा पनि बिफर, दादुरा, हात्तीपाइलेलगायत रोगविरुद्धका खोप अझै पनि कति मानिसका आशंकाका घेराभित्रै छन् । यस्ता खोपसम्बन्धी जानकारी, यसबाट पर्न सक्ने असर र खोप लगाउँदा हुने हानि र लगाउँदा हुने लाभबारे चेतना जगाउनु जरुरी छ । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा देखापरेको कोरोनाको नयाँ ‘ओमिक्रोन’ भेरियन्टसँगै जनमानसमा यसको त्रास चुलिएको छ ।

नेपालमा कोभिड–१९ को खोपको पहुँच अझै कमजोर रहेको छ । भोलिका दिनमा खोपका मात्रा बढी उपलब्ध हुने र सबैले खोप लाउन पाउने आशा त राख्न सकिन्छ । तर, खोप अभियानको तीव्रताप्रति भने शंका–उपशंकाका बादल मडारिने चुनौती भने यथावत् छन् । हाम्रो घरेलु मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, फितलो सूचना र अनर्गल प्रचारले पनि आशंका र भ्रम बढी नै रहेका छन् । यस्ता भ्रमलाई चिर्दै खोपको लाभ र उपयोगिताबारे जनचेतना फैलाउन जरुरी छ ।

पहिलो लहरमा विश्वव्यापी लकडाउनको स्थितिमा नेपालमा पनि लामो अवधिसम्म कडा लकडाउन गरियो । विद्यालयहरू १० महिनासम्म पूर्णतः बन्द रहे । कोभिड कमजस्तो देखिँदा पनि भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गरिनु मनासिब ठानिएन । नेपालमा दोस्रो लहर २०७८ वैशाखदेखि सुरु भयो । यसबीचमा पनि सरकारले विद्यालय खोल्ने अनुमति त दिइसकेको थियो । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि यो स्थितिमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले मान्न सक्ने स्थिति भएन । अझ तेस्रो लहर आउने भयले बालबालिका थप संक्रमित हुने अनुमान गरेर सरकारले अस्पताललाई २० प्रतिशत शøया बालबालिकाका लागि छुट्याउने निर्देशन दियो । स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्ने जमर्को गरे पनि कोरोनाको संक्रमणदर वृद्धि र विद्यालयमा केटाकेटीले सामान्य मापदण्ड पनि पालना नगरेका थुप्रै घटनाले गर्दा शिक्षण संस्थाहरू पुनः बन्द गरिए । अहिले कोरोना संक्रमण केही कम भएको जस्तो देखिनासाथ विद्यालयहरू पनि खुलेका छन् ।

विद्यालयमा भौतिक रूपमा पठनपाठन गराउँदा कक्षाकोठामा फर्निचरको व्यवस्था, विद्यालय प्रवेशद्वारमा स्यानिटाइजर र ज्वरो नाप्ने मेसिनलगायत साधनको बन्दोबस्त हुनु जरुरी छ । अनिवार्य मास्क, एक बेन्चमा दुईजनाभन्दा बढी बस्न नहुने र कक्षैपिच्छे पर्याप्त स्यानिटाइजरको प्रबन्ध विद्यालयले गर्नुपर्छ । खाजा र खानेपानी विद्यार्थीले नै ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाचाहिँ त्यति व्यावहारिक हुन्न कि ? अनलाइनलगायत गतिविधिबाट पनि घरघरमै बसेर केटाकेटीले पढ्न पाउने भए पनि यो व्यवस्था व्यवहारमा भने त्यति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । वैकल्पिक माध्यमको पठनपाठन घरघरमा अनलाइन सिकाइ प्रक्रिया केही सीमित बालबालिकामा मात्र सम्भव देखियो । अधिकांश यस प्रक्रियाबाट वञ्चित नै रहे ।

जुनसुकै नयाँ–नयाँ भेरियन्ट आए पनि विद्यार्थीको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन स्थानीय वातावरण र अनुकूलताअनुसार सकारात्मक ढंगले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी बालबालिकाको भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन सञ्चालन गराउनुपर्छ 

इन्टरनेटका माध्यमबाट पठनपाठन कार्य सूचारु गर्न नसकिने त होइन । अहिलेको जस्तो महामारीको अवस्थामा यस विधिबाट पनि शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । तथापि कलिला बालबालिकाका लागि भने शारीरिक र मानसिक दृष्टिले यस्ता अनलाइन कक्षा त्यति प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । साथीभाइसँग हाँसी, खेली, नाची, रमाई सिक्ने अवस्थामा एकोहोरो मनोटोनस ढंगले अनलाइनमा मोबाइल, ल्यापटप या कम्प्युटरको स्क्रिनमा हेर्ने र सुन्ने कार्यले केटाकेटीको हात, घाँटी, औँला आँखा आदि अंगमा प्रतिकूल प्रभाव परेको गुनासो सुन्नमा आइरहेको छ । बालबालिकाको मस्तिष्क विकासमा पनि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरिरहनु ठीक मानिँदैन ।

बालबालिका देश र विश्वकै भविष्य भएकाले यिनको सुरक्षा र हितका लागि राष्ट्रले सक्दो प्रयत्न गर्नुपर्छ । विश्वकै बालिबालिकालाई स्वस्थ राखी तिनको प्रतिभा प्रस्फुटनमा सघाउनु घर, परिवार, समाज र राष्ट्रले मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्र संघले समेत आफ्नो दायित्व सम्झिनुपर्छ । तसर्थ, विश्वका तमाम बालबालिकाका लागि खोप निर्माता मुलुकले समान रूपले कोरोनाविरुद्धको खोप वितरण गर्न सक्नुपर्छ । 

नेपालले १८ वर्षमाथिका युवालाई खोप लगाउन थाल्नुपूर्व विद्यालय तहका विद्यार्थी र त्रिविका परीक्षामा सामेल हुने विद्यार्थीलाई खोप दिनुपर्ने माग जोडतोडले उठेपछि सरकारले परीक्षामा सामेल हुने विद्यार्थीको प्रवेश परिचय पत्र हेरेर खोप लगाउने व्यवस्था मिलायो । जसका कारण क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत ६० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले कोरनाविरुद्धको खोप लगाउने अवसर पाए । सायद, यसै व्यवस्थाका कारण अहिले देशभर कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने कार्यले तीव्रता पाउँदै गएको छ । हाल आएर कोरोना संक्रमण र मृत्युदर पनि घट्दै गएको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण शिक्षण संस्था मात्र होइन, तमाम उद्योगधन्दा, कलकारखानालगायत सबै क्षेत्र ठप्प भए । यहीकारण देशमा बेरोजगारी समस्या पनि चुलिएको छ । देश–विदेशमा रोजगारीका अधिकांश अवसर गुमेका छन् । सरकारसित विदेशबाट बेरोजगार भई फर्केकाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने विषयमा कुनै ठोस कार्ययोजना देखिन्न । विदेशमा सिकेका सीप, क्षमता र दक्षतालाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने गरी बिदेसिएका जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । मुलुकको गरिबी अन्त्यका लागि रोजगारी एउटा विकल्प हो । 

कोरोनाका कारण देशका हरेक क्षेत्र सधैँ ठप्प पारेर देश चल्न सक्दैन । अब सबै ठाउँमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर कार्य सूचारु गर्नु नै आजको आवश्यकता भएको छ । कोरोनासित जुध्दै दैनिक जीवनयापन गर्न सबैले सिक्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि कोरोनासँगै दैनिक जीवन चलायमान गराउन सक्नु हरेकको आवश्यकता हो । नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा विकट र आर्थिक रूपमा विपन्न देशका सबै अभिभावकले विद्यार्थीका लागि अनलाइन सिकाइ व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले, जुनसुकै नयाँ भेरियन्ट आए पनि विद्यार्थीको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन स्थानीय वातावरण र अनकूलताअनुसार सकारात्मक ढंगले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी बालबालिकाको भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन सञ्चालन गराउनुपर्छ । जहिल्यै डराएर जिन्दगी चल्दैन । तर, नडराउने भन्दैमा सरकारले तोकेको मापदण्डको पालना र भौतिक दूरीलगायत सतर्कतासमेत अपनाउनुपर्दैन भन्न खोजिएको होइन । स्वास्थ्य सतर्कता भने सबैले पालना गर्नैपर्छ । सचेत बनौँ, सावधान रहौँ तर कोभिडका ‘ओमिक्रोन’जस्ता नयाँ–नयाँ भेरियन्टबाट आत्तिएर देशलाई पुनः लकडाउनको स्थितिमा भने नपुर्‍याऔँ । (गौतम शिक्षाविद् हुन्)