भन्सारबाट सामान छुटाउन ढिलाइ भएमा तिर्नुपर्ने विलम्ब शुल्क घटाइयो

मन्त्रिपरिषदबाट भन्सार महसुल नियमावली २०८१ पारित

सरकारले भन्सार क्षेत्रबाट वस्तु छुटाउन ढिलाइ गर्दा तिर्नुपर्ने विलम्ब शुल्क (डेमोरेज) घटाएको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भन्सार महसुल नियमावली २०८१ ले भन्सार क्षेत्रमा आएका वस्तु जाँचपासमा ढिलाइ गर्दा लाग्ने शुल्क घटाएको हो । 

हालसम्म भन्सार नियमावली २०६४ ले विलम्ब शुल्क निर्धारण गरेको थियो । ०६४ को नियमावलीले तोकेका विलम्ब शुल्कका दरहरू भन्सार महसुल नियमावलीले घटाइदिएको छ । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार भन्सार प्रवेश गरेको आठौँ दिनदेखि ३० दिनसम्ममा विमानस्थल भन्सारमा दैनिक प्रतिकिलो ४० पैसाका दरले डेमोरेज लाग्नेछ । हाल यो शुल्क प्रतिदिन किलोमा ६० पैसा कायम छ । त्यस्तै, ३० दिन कट्नेबित्तिकै प्रतिकिलो ८० पैसा दैनिक शुल्क लाग्ने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ । जबकि, अहिले यो शुल्क दैनिक प्रतिकिलो एक रुपैयाँ छ । नयाँ नियमावलीले ६० दिन नाघेमा यो दर दैनिक प्रतिकिलो एक रुपैयाँ २० पैसा पुर्‍याएको छ । हाल यो दर एक रुपैयाँ ४० पैसा छ । 

त्यस्तै, विमानस्थलबाहेकका भन्सार कार्यालयमा आठौँ दिनदेखि ३० दिनसम्म प्रतिकिलो २० पैसा दैनिक शुल्क तिर्नुपर्ने भनिएको छ । हाल यो दर दैनिक ४० पैसा प्रतिकिलो छ । ३० दिनदेखि ६० दिनसम्म प्रतिकिलो ४० पैसा पुर्‍याइएको छ । यो दर हाल दैनिक ६० पैसा छ । त्यस्तै, ६० दिन नाघेमा दिनको प्रतिकिलो ६० पैसा तिर्नुपर्ने भएको छ । जबकि, हाल यो दर प्रतिकिलो ८० पैसा छ । 

विलम्ब शुल्कका दर घटाएर व्यावसायिक लागत कम गर्न खोजिएको भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिशरण पुडासैनीले बताए । उनका अनुसार प्राकृतिक विपत् र वर्गीकरण तथा मूल्यांकनसम्बन्धी विवादले गोदाममा सामान अड्किँदा पनि उद्योगी तथा व्यवसायीले विलम्ब शुल्क तिर्नुपरेको छ । उनले भने, ‘विगतमा सरकारी गोदाममा बढी सामान थुप्रिने गरेकाले सरकारले विलम्ब शुल्क लिने गरेको थियो । अहिले त अधिकांश गोदाम निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न दिइएकाले सरकारलाई विलम्ब शुल्कको पनि खासै समस्या छैन । यद्यपि, यो छुटले व्यवसायको लागत कम गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ 

भन्सार महसुल ऐन २०८१ लागू भएपछि त्यसलाई पूर्णता दिन सरकारले नियमावली ल्याएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो नियमावली लागू हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । भन्सार महसुल नियमावली २०८१ जारी भएपछि भन्सार नियमावली २०६४ का नियम ३, ४, ५, ६, ७, ८, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, ५०, ५१, ५८ र ६६ ग खारेज हुने भएका छन् । त्यस्तै, नयाँ नियमावलीले ०६४ को नियमावलीमा व्यवस्था भएको अनुसूची १ र ९ पनि विस्थापित गरेको छ ।

महानिर्देशक पुडासैनीले भने, ‘अब भन्सार प्रशासनको नियमित कामलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि कानुनका रूपमा भन्सार ऐन र नियमावली रहनेछन् भने भन्सार महसुल ऐन र नियमावली महसुल तथा राजस्वका दरमा बढी केन्द्रित हुनेछ ।’ 

मर्मतका लागि विदेश पठाएको जहाज बढीमा नौ महिनाभित्र फिर्ता ल्याउनुपर्ने
भन्सार महसुल नियमावलीले मर्मतका लागि विदेश पठाइने जहाज, हेलिकोप्टर वा पार्टपुर्जा अधिकतम नौ महिनासम्ममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल यो अधिकतम अवधि ६ महिना कायम छ । 

सामान्यतयाः मर्मतका लागि लैजाने जहाज वा पार्टपुर्जा तीन महिनाभित्र फिर्ता ल्याउनुपर्ने नियम छ । यद्यपि, मर्मत गरी ल्याउने समय अपुग भएमा एकैपटक वा पटक–पटक गरी तीन महिना थप्न पाउने हालको व्यवस्था छ । नयाँ नियमावलीले थप गर्ने अवधि बढाएर ६ महिना पुर्‍याएको हो । म्याद थप भएको अवधिमा पनि फिर्ता नआएमा धरौटी जफत गरी नयाँ वस्तु आयात गरेसरह महसुल लाग्ने उल्लेख छ ।

प्रदर्शनीका लागि आयात–निर्यात हुने वस्तु ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने
नयाँ नियमअनुसार हाटबजार, मेला वा प्रदर्शनीका लागि आयात वा निर्यात गरिएको वस्तु कार्यक्रम सकिएपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनमा फिर्ता हुनुपर्नेछ । हालको व्यवस्थाअनुसार यो अवधिमा भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरे मात्रै पुग्छ । ३० दिनमा अस्थायी रूपमा आयात भएका यस्ता वस्तु नेपालमा र निर्यात भएका वस्तु विदेशमा खपत भएमा व्यवसायीबाट महसुल असुल गर्ने उल्लेख छ । 

यो अवधिभित्र फिर्ता ल्याउन वा लैजान एउटै भन्सार कार्यालयको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, एउटै भन्सार कार्यालयबाट फिर्ता ल्याउन नसकिएमा भन्सार विभागले अर्काे कार्यालयबाट लैजान वा ल्याउन अनुमति दिन सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याएको एक वर्षभित्र निर्यात गर्नुपर्ने
भन्सार महसुल नियमावलीअनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कम्तीमा एक वर्ष अवधि भएको बैंक जमानत देखाएर कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाउनेछ । यो बैंक जमानत कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल रकमबराबरको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट एक वर्षभित्र तयारी वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । 

यद्यपि, एक वर्षभित्र निर्यात गरेको वा विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको प्रमाण देखाउन नसकेमा भन्सार कार्यालय प्रमुखले ६ महिनासम्म म्याद थप गर्न पाउनेछ । तयारी वस्तु आयात गर्दा कच्चा पदार्थ आयातको अवस्थामा निर्धारण भएको भन्सार मूल्यमा कम्तीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, भन्सार कार्यालयले असुल गर्नुपर्ने जरिवाना वा महसुल पाँच सय रुपैयाँभन्दा कम भएमा नलिने नियमावलीमा भनिएको छ ।