के होला जलवायु मामिलामा ट्रम्पको रवैया ?

वायु र सौर्य ऊर्जाको आलोचनाका बाबजुद कोइला–ग्यासभन्दा तटवर्ती हावा र सौर्य ऊर्जा अधिक लागत–प्रभावी देखिन्छ

अमेरिकाले नयाँ ट्रम्प प्रशासनलाई कुरिरहेको छ र आगामी राष्ट्रपतिका लागि जलवायु नीतिमा परिवर्तन एक स्पष्ट लक्ष्य हो । उसो त ट्रम्पले औपचारिक जलवायु योजना प्रकाशित गरेका छैनन् । तर, उनको अघिल्लो कार्यकालमा भएका काम र स्वच्छ ऊर्जालाई लिएर उनको लगातारको आलोचनाले के निम्तिने हो भन्ने स्पष्ट छ ।

पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिरिँदै : सन् २०१७ मा राष्ट्रपति भएको ६ महिना नबित्दै ट्रम्प पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिरिएका थिए । जलवायु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न सन् २०१५ मा सो सम्झौता भएको थियो । यसपटक सबैभन्दा ठुलो जोखिम भनेको ट्रम्प पेरिस सम्झौतामा मात्रै रोकिनेछैनन् । उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्र संघको सन् १९९२ फ्रेमवर्क सन्धि (युएनएफसिसिसी) बाट अमेरिकालाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्न सक्छन् । स्मरण रहोस्, यो सन्धिले विश्वव्यापी जलवायु संवादलाई रेखांकित गर्छ । सन्धिबाट बाहिरिनुले भविष्यको प्रशासनलाई सन्धिमा पुनः सामेल हुन अत्यन्तै गाह्रो बनाउनेछ, किनभने यसका लागि सिनेटको दुईतिहाइको अनुमोदन आवश्यक पर्नेछ ।

यदि अमेरिका सन्धिबाट बाहिरिन्छ भने यसले विश्वव्यापी परिणाम निम्त्याउनेछ । वास्तवमा पेरिस सम्झौता कानुनी प्रवर्तनको सट्टा विश्वास र नेतृत्वमा भर परेको छ, अर्थात् विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्रको अडानले अन्य राष्ट्रको कामकारबाहीलाई प्रभाव पार्नेछ र जलवायु नेतृत्व चीनतर्फ सर्न सक्छ । बाइडेनको नेतृत्वमा विश्वव्यापी स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु अनुकूलनका लागि अमेरिकी कोष बढ्यो । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त योजनाअन्तर्गत सन् २०२४ मा ११ अर्ब डलर विनियोजन गरिएको थियो । करिब १४ अर्ब डलर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसनले बाइडेन कार्यकालको पहिलो दुई वर्षमा प्रतिबद्धता जनाएको थियो, जुन ट्रम्पकालमा १२ अर्ब डलर थियो । बाइडेनले राष्ट्र संघको हरित जलवायु कोषमा तीन अर्ब डलर दिने वाचा गरेका थिए । यी प्रयास सम्भवतः ट्रम्पको नयाँ कार्यकालमा उल्टिनेछन् ।

स्वच्छ ऊर्जालाई तारो बनाउन सहज हुनेछैन : स्वच्छ ऊर्जा नीतिबाट फिर्ता हुन खोज्दा ट्रम्पले विभिन्न चुनौती सामना गर्न सक्छन् । स्वच्छ ऊर्जामा बाइडेन प्रशासनको महत्वपूर्ण लगानी पूर्वाधार, लगानी एवं रोजगार ऐन र मुद्रास्फीति न्यूनीकरण ऐन पूर्वाधार र निर्माण कोषसँग जोडिएको छ र यसलाई दुवै कंग्रेसले पारित गरेका थिए । यी कानुन खारेज गर्न दुवै सदनमा रिपब्लिकन बहुमत आवश्यक पर्छ, जबकि रिपब्लिकनले कंग्रेस र ह्वाइट हाउसलाई नियन्त्रण गरे पनि यसो हुन गाह्रो छ । र, यी कानुनले रिपब्लिकन वर्चस्वका रातो राज्यलाई बढी लाभ हुने देखिएको छ । तेल र ग्यास क्षेत्रमा ट्रम्पका सहयोगीले पनि कार्बन क्याप्चर, उन्नत जैविक इन्धन र हाइड्रोजनको प्रयोग गरेर कर लाभ उठाउँछन् ।

मुद्रास्फीति न्यूनीकरण ऐन खारेज हुने सम्भावना नभए पनि सम्भवतः परिमार्जन हुनेछ । ट्रम्पले विद्युतीय सवारी खरिदकर्ताका लागि कर छुट र तेलपाइप प्रदूषणमा इपिए नियम, जसले विद्युतीय वाहनलाई थप किफायती बनाउँछ, त्यसलाई तारो बनाउनेछन् । ट्रम्पले ऊर्जा विभागको ऋण कार्यक्रम कार्यालयलाई पनि सुस्त बनाउन सक्छन्, जसले स्वच्छ ऊर्जा उद्योगलाई महत्वपूर्ण रूपमा समर्थन गरेको छ । यो उनको पहिलो कार्यकालको तुलनामा अहिले बढी प्रभावकारी हुनेछ, किनभने मुद्रास्फीति न्यूनीकरण ऐनअन्तर्गत राष्ट्रपति कार्यालयको उधारो क्षमता दुई खर्ब डलरभन्दा बढी भएको छ । हालसम्म यो कोषको करिब एकचौथाइ मात्र प्रयोग भएको छ र जनवरीमा नयाँ प्रशासन सुरु हुनुअघि यसको वितरणलाई तीव्रता दिन जरुरी छ ।

उत्खनन बढ्ला त ? : ट्रम्पले जीवाश्म इन्धन उत्पादन विस्तार गर्ने मनसाय व्यक्त गरेका छन् र उद्योगलाई समर्थन गर्न संघीय भूमिमा नियमन हट्नेछ र थप उत्खनन बढ्नेछ । यद्यपि, तेल र ग्यास उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धिको सम्भावना कम देखिन्छ । मेरिका पहिले नै कच्चा तेलको अग्रणी विश्वव्यापी उत्पादक हो र तेल एवं ग्यास कम्पनीले स्टक बाईब्याक र रेकर्ड–उच्च सेयरधारक लाभांशलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । अर्थात् नयाँ लगानीमा सीमित चासो राखिरहेका छन् ।

भविष्यको आकलनले अब तेलको मूल्य घट्ने देखाउँछ, सम्भावित रूपमा कमजोर मागले असर गर्छ । यदि ट्रम्पले सबै आयातमा भन्सार लागू गरे भने उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा झैँ जीवाश्म इन्धन र उत्सर्जनमा जलवायु नीति फिर्ता गर्न सक्छन् । यसमा नयाँ संघीय मिथेन उत्सर्जन शुल्क हटाउने र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कर लगाउने पहिलो अमेरिकी प्रयास समावेश छ । ट्रम्पले नयाँ एलएनजी निर्यात टर्मिनल अनुमोदनलाई समर्थन गर्ने वाचा पनि गरेका छन्, जसलाई बाइडेन प्रशासनले ढिलो गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

स्वच्छ ऊर्जाको भविष्य : ट्रम्पले परमाणु ऊर्जालाई स्वच्छ ऊर्जा स्रोतको रूपमा समर्थन गर्ने सम्भावना छ । वायु र सौर्य ऊर्जाको आलोचनाका बाबजुद कोइला वा ग्यासभन्दा तटवर्ती हावा र उपयोगिता मापन हेर्दा सौर्य ऊर्जा अधिक लागत–प्रभावी भएकाले बजारका कारण नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका फिर्ता हुनु र ट्रम्पको नेतृत्वमा नीति एवं नियामक अनिश्चितताले लगानीको गतिलाई कम गर्न सक्छ । उनको आर्थिक नीतिको अनुमानित मुद्रास्फीति प्रभावले यो वर्ष ब्याजदर घटाउने हुँदा केन्द्रीय बैंकबाट अपेक्षित पुँजी लागतको लाभ गुम्न सक्छ । र, तातिरहेको ग्रहले यसलाई झेल्न सक्नेछैन । 

(जैन कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा ऊर्जा संक्रमण लगानीका वरिष्ठ अनुसन्धाता हुन्) 
द कन्भर्सेसनबाट