- वि.सं २o८१ कार्तिक २६ सोमबार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगहरूमा विद्युत् लाइन जोड्न नेपाल प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकको निर्णय कुर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन्।
आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार १२ बजेसम्म उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। बोर्डभन्दा मन्त्रिपरिषद् माथि हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले लाइन जोड्न बोर्डको निर्णय कुर्न आवश्यक नभएको बताएका हुन्।
‘यसको (मन्त्रिपरिषद् निर्णय) कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई पत्राचार भइसकेको छ। क्याबिनेट निर्णय भएको कारणले बोर्डभन्दा माथि क्याबिनेट हुन्छ,’ सोमबार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘बोर्डको निर्णय यसका लागि कुरिरहनुपर्दैन। तथापि बोर्ड बैठक भोलि बस्ने नै छ।’
मन्त्री खड्काले विद्युत् महसुल विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको उल्लेख गर्दै १५ दिनभित्र प्राधिकरणले जसरी पनि महसुल उठाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरे।
‘तिरेनन् भने के हुन्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि १५ दिनभित्र तिर्नुपर्छ। किन २६ किस्ता, २७ किस्ता, २८ किस्ता भन्ने? लामो समय भइसक्यो, बिल देऊ पैसा लेऊ। यसमा धेरै समय लगाउनुहुँदैन,’ उनले भने।
